इन्टरनेट सेवाको मूल्य ३ देखि ५ प्रतिशत बढ्ने
धिरज कार्की काठमाडौं, जेठ २४
print
2090
24
0
Google +
2114
Get News Alerts
सरकारले बढायो ब्याण्डविड्थ खरिदमा कर
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा शुल्क बढाउने भएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७/७४ को बजेटमा सरकारले ‘इन्टरनेट ब्याण्डविड्थ’ खरिद गर्दा लाग्ने अग्रीम करकट्टीको दर ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याएको हुँदा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढ्ने भएको ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ’ (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएशन अफ नेपाल–आईएसपीएएन) ले जनाएको छ।
आज पत्रकार सम्मलेन गरी यस विषयमा जानकारी दिदैँ आईएसपीएएनले सरकारको यो नीतिका कारण ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढ्ने बताएको छ।
तर यो सरकारको घोषित नीतिभन्दा विपरित रहेको संघका अध्यक्ष सुमन लाल प्रधानले बताए।
‘सरकारले हात हातमा मोबाइल र घर घरमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न नीति अंगीकार गरेको हुँदा सेवाको मूल्य वृद्धि गरी यसको विस्तारमा संकुचन गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारको यस नीतिलाई बहसमा ल्याउन जरुरी छ। यसरी कर बढाइएमा मूल्य वृद्धिको भागीदार ग्राहक हुनुपर्छ।’
संसदबाट बजेट पास हुन अझै केही समय लाग्ने भएकाले कर फिर्ताको लागि छलफल गरिरहेको उनले बताए।
‘सरकारले विगतदेखि २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार कोष र ४ प्रतिशत रोयल्टी गरी जम्मा ६ प्रतिशत कर लिदैँ आएको थियो। यसमा थप ५ प्रतिशत बढाएर इन्टरनेट सेवा महँगो भएमा ग्राहकलाई थप भार पर्नेछ,’ प्रधानले भने।
‘सरकारले नीति ल्याउने तर त्यसलाई ठीक उल्टो तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ,’ संघका निवर्तमान अध्यक्ष विनय बोहराले भने, ‘कर महँगो भए अवश्य नै ग्राहकले पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कर बढाएमा विभिन्न ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउन गाह्रो हुन्छ।’
नेपालमा विभिन्न समयमा आइरहने समस्या जस्तै नाकाबन्दी, लोडसेडिङले पनि यस क्षेत्रलाई ठूलो असर पुर्याएको उनले बताए।
‘लोडसेडिङका समयमा ग्राहकलाई निरन्तर सेवा दिन थप उपकरण जस्तै बढी ब्याकअप दिने ब्याट्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भार पर्न जान्छ,’ बोहराले भने, ‘हामी निरन्तर सेवा दिन प्रयास गरिरहेको हुन्छौँ। तर यस्तो स्थिति भएमा हाम्रो सेवामा पनि केही कमी आउँछ। यसले गर्दा ग्राहकको माग र विश्वासमा असर पर्छ।’
ब्याण्डविड्थ खरिदमा ५ प्रतिशत कर वृद्धि नीति लागू भएमा आगामी साउन १ गतेदेखि ग्राहकले बढेको शुल्क तिर्नु पर्ने संघले जनाएको छ।
साभारः सेतोपाटी अनलाईन ।
Milan Shrestha । २५ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०१:५६ बजे