सुर्खेत, १९ असार । २०७१ साउन २८ र २९ गते सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढीले तहसनहस पारेपछि खुला चौरमा बसिरहेका परिवारहरू सरकारी निकायको कार्यशैलीले दिक्क भएका छन् । बाढीले विस्थापित भएको ४ वर्ष भइसक्दा समेत राहात र पुनस्र्थापना नगरिएको पीडितको गुनासो छ ।
बाढीपीडितलाई राहात दिने भनेर अहिलेसम्म सयौं संघसंस्था पीडितको वस्तीमा आएपनि राहात नआएको पीडितको गुनासो छ । बेला–बेला सरकारले बाढीपीडितलाई भुकम्पपीडित सरह राहात दिने घोषणा गर्ने गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नगर्दा पीडितहरू च्यातिएका पालमुनि रात बिताइरहेका छन् । बर्खायाम शुरू भएसँगै बाढीपीडितको अवस्था बुझ्न खोज्दा पीडितहरूले पत्रकारसँग कुरा नै गर्न मानेनन् ।
सञ्चारमाध्यममा जतिसुकै समाचार आएपनि राहात नपाइने भएकाले पत्रकारसँग कुरा गर्नुको अर्थ नभएको पीडितको तर्क छ । पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–१० गल्फाका सर्जन टमट्टाले सरकार निकम्मा भइसकेको आरोप लगाउँदै भने, ‘जति समाचार लेखेपनि, जे भनेपनि सरकारले हाम्रा समस्या बुझ्दै बुझ्दैन । अनि तपाईले समाचार लेखेर हामीलाई के फाइदा रु’
‘४–४ वर्ष बित्दा पनि हाम्रा समस्या समाधान नगर्ने सरकारलाई के भनौं रु’ उनले भने, ‘सरकारले साह्रै हेला गरेको छ ।’ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ३–३ वटा सरकार भएपनि पीडितको व्यवस्थापन गर्न कसैले पनि नसकेको उनले बताए । ‘जंगलको बिचमा अस्थायी बास बस्दा रुख ढलेर च्यापिने डर पनि रहेको छ,’ उनले भने ।
वीरेन्द्रनगरको वडा नम्बर ६ मा रहेको महिला विकास केन्द्रस्थित विस्थापित शिविरकी कमला परियार पालको छानो हालिरहेकी भेटिइन् । उनका ४ छोराछोरीमध्ये जेठा २ जनाले पाल टाल्न सघाइरहेका थिए । ‘के गर्नु पाल जति टालेपनि पानी चुहिरहन्छ,’ पीडा पोख्दै परियारले भनिन्, ‘राति सर्प आएर टोक्छ कि भन्ने समेत पीर छ । ज्यान जोगाउन पनि अप्ठ्यारो भइसक्यो ।’ ४ वर्षअघि उनको इत्राम खोलामा २ कोठे पक्की घर थियो । राति आएको बाढीले उनको घरबार बगाएको थियो ।
२०७१ सालको बाढीपहिरोमा परेर सुर्खेतमा २४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने बेपत्ता भएका ९१ जनालाई पनि सरकारले मृत घोषणा गरिसकेको छ । उतिबेला ५० हजार रुपैयाँ र घर बनाउन ७५ हजार रुपैयाँ दिने सरकारले घोषणा गर्यो । त्यो कार्यान्वयन नहुँदै बैशाखमा भूकम्प आयो । त्यसपछि बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडित सरह राहात दिने भनियो । तर, सरकारी घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा बाढीपीडितहरू झन समस्यामा छन् ।
‘आश्वासनका पोकाहरू मात्रै सबैले दिँदारहेछन्,’ गिरीघाट शिविरका सचिव नरेन्द्र खत्रीले भने, ‘जे पनि दिन्छौं भनेर घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीका कारण मन खिन्न भइरहेको छ ।’ चुनावको बेलामा सबै दलका नेताले बाढीपीडितको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने भनेपनि फेरि अर्को बर्खा लाग्दासमेत उही समस्या रहेको खत्रीले बताए ।
गिरीघाट विस्थापित शिविरकी लालमति गन्द्रमाले सरकारले जहिल्यै आश्वासन मात्रै दिने गरेको बताइन् । ‘पेशा हुनेहरू आफ्नै ठाउँमा फर्केर गइसके,’ उनले भने, ‘तर, हामीसँग न पेशा छ, न पहुँच छ, थाहा छैन कति वर्ष पालमै रात काट्नुपर्ने हो ।’ सुर्खेतका विभिन्न ८ अस्थायी शिविरमा ७ सय बढी परिवार बस्दै आएका छन् । उतिबेला भेरी नदी र वीरेन्द्रनगरको इत्राम खोलामा बाढी आएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढीपहिरो पीडितका समस्या समाधानका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश बाढीपहिरो समस्या समाधान समिति गठन आदेश–२०७५ स्वीकृत गरेको छ । ११ सदस्यीय समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री संयोजक, विषयगत मन्त्रालयका सचिव र ३ जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था समितिमा छ ।
साभारः लोकान्तर ।
Milan Shrestha । १९ असार २०७५, मंगलवार १०:०० बजे