प्रेमराज सिम्खडा, कालिकोट ।
कालिकोट असोज १० गते/ कालिकोट जिल्लाको ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको जातिय बिभेद अर्थात छुवाछुत हटाउनका लागि गाउमा सामुयिक अन्तरक्रिया गरिन थालेको छ । लामो समय जातिय बिभेदको मारमा परेका दलित समुदायलाई समाजमा अरु नागरिक सरह जिवन जिउन सहज होस भनेर गाउमा जातिय बिभेद अन्तेका लागि अन्तरक्रिया तथा कानुनी ब्यवस्थाका वारेमा जानकारी गरिन लागेको हो ।
दलित समुदायको हकहितका लागि काम गरिरहेको नेपाल रास्टि्य दलित समाज कल्याण संघ र साझा आवाज परियोजनाले जिल्लाको नगरहरीनाथ गाउपालिकाका प्रत्येक वस्तीमा दलित अधिकार, सामाजिक बिभेदको अन्ते र छुवाछुत सम्वन्धीका कानुनी ब्यवस्थाका वारेमा जानकारी गराउदै छुवाछुत सामाजिक अपराध भएकाले त्यस्तो अपराधमा कुनै पनि हिसावले नमुछिन गैरदलितहरुलाई अन्तरक्रिया मार्फ अपिल गरिरहेको छ ।
जिल्लाको नरहरीनाथ गाउपलिकामा जातिय बिभेद अलि वढि भएको र त्यसैका कारणले दलित समुदायहरुले दुख पाईरहेका वेला साझा आवाजले त्यस क्षेत्रमा हरेक दलित समुदायमा समान ब्यवहारका लागि गैरदलित संग अन्तरसम्वाद तथा अन्तरक्रिया मार्फ सामाजिक जागरण ल्याउने काम गरिरहेको नेपाल रास्टि्य दलित समाज कल्याण संघ अन्तर्रगर्त साँझा आवाज परियोजना अधिकृत बिर तिरुवाले वताउनुभयो । नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामै जातिय छुवाछुतको अन्ते गरिने उल्लेख गरेको र जातिय बिभेद कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी भई सकेको यस अवस्थामा पनि कालिकोटका गाउहरुमा दलितहरुले बिभेदीकरणको सिकार हुनु परेको दुखद परिवेशको अन्तेका लागि आफुहरुले गाउमै गएर सामुयीक अन्तरक्रिया मार्फ सहजिकरण गरिरहेको वताउनुभया्े ।
कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिक्तामा दलित समुदायहरु नै पर्ने गरेका छन । उनिहरुलाई नेपालमा जातिय छुवाछुतको अवस्था र त्यसवाट पैदा हुने समस्या तथा कानुनी ब्यवस्थाका बिषयमा जानकारी गराउदा आफै पनि आफु माथि भेदभाव गर्ने र छुवाछुत गर्नेसंग प्रतिकार गरुन भन्ने उद्देश्य कार्यक्रमले लिएको छ । त्यस पछि गैरदलितहरुलाई मानव सब्यता र छुवाछुत कस्तो अपराध र त्यसवाट के सजाय पाउछन भन्ने कुराको जानकारी पनि गरिने गरेको छ । यस्ता कार्यक्रमले गर्दा नागरिकहरुमा जागरण आउने र दलितले सम्मान पाउने समाजमा जातिय छुवाछुतका कारणले घट्ने घटनामा न्यनिकरण ल्याउने लक्ष्य अन्तरक्रिया कार्यक्रमले राखेको छ ।
पुरानो कानुनले र्सार्वजनिक स्थलमा मात्र छुवाछुत गरे कसुर मानेको थियो । तर नयाँ मुलुकी संहिता ऐन २०७४ ले र्सार्वजनिक स्थलका साथै घरमा कसैले छुवाछुत गरे त्यसलाई सामाजिक अपराधका रुपमा लिएको छ । यस्तो खाले कानुनुी ब्यवस्थाले अव समाजमा जातिय बिभे्दको अन्ते हुने अधिवक्ता हिक्मतवहादुर बिष्टले वताउनुभयो । कानुनी ब्यवस्थाले पनि समाजमा जागरण ल्याउने काम गर्ने भएकाले यस्तो ब्यवस्था आएको उहाँको भनाई छ । कालिकोटका ग्रामिण स्तरमा भाषिक तथा घरेलु छुवाछुत अलि वढि रहेको दलित अधिकारक्रर्मि तथा नेकपाका नेता बिष्णुवहादुर बिकले वताउनुभयो । उहाँले जनयुद्धका वेला केही हद सम्म अन्ते जस्तै देखिएको जातिय छुवाछुत फेरी भाषिक र घरहरुमा देखा पर्न सुरु गरेको वताउनुभयो ।
उहाँले यसको अन्तेका लागि सबै राजनितिक दलहरुले पनि गाउमा जादा जातिय बिभेद अन्तेको बिषयमा पनि जोड दिनु पर्ने वताउनुभयो । पहिलेको तुलनामा काकिलोटका वस्तीमा जातिय छुवाछत निकै कम भएको भएपनि पुर्ण रुपमा अन्ते हुन केही समय लाग्ने अर्का दलित अधिकारक्रर्मि दिनेश चँदाराले वताउनुभयो । पहिला घरको पिडीमा जान पनि प्रतिवन्ध थियो् तर आज त्यो अवस्था छैन् केही कम भएको छ । यसलाई परिवर्तनका रुपमा लिदै थप सुधारका लागि सबैले लाग्नु पर्ने उहाँको तर्क छ ।
Milan Shrestha । १२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १५:४५ बजे