१२ साउन, काठमाडौं । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा विविध विषय परेका छन् । शनिबार भएकाले गहन एवं खोजमूलक सामग्रीलाई पत्रपत्रिकाले बढी जोड दिएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज पुस्तकालयको अवस्थाबारे एक सामग्री छापेको छ । भूकम्पपछि शहरका मुख्य अध्ययन थलो नै थलिएको समाचारको सार छ ।

अन्नपूर्णमै चितवन बस दुर्घटनासँगै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस भएको लगायत खबर पनि छन् ।

‘मेडिकल कलेज प्रदेशपिच्छे’ शीर्षक दिएर आज कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचार लेखेको छ । सरकार र डा. गोविद केसीबीच बिहीबार भएको सहमतिले राजधानीबाहिर स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँचलाई निश्चित गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकाले शारीरिक अपांगता भएर पनि सफलताको शिखर चुमेका विभिन्न पात्रहरुको प्रेरणादायी कथा पस्केको छ ।

नागरिक दैनिकले आयल निगम कर्मचारी बोनस खतामा तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको लेखेको छ भने राजधानी दैनिकले विदेश भ्रमण नियमनमा सरकार थप कडा भएको जनाएको छ ।

मेडिकल कलेज सम्बन्धन प्रकरणः ४२ माथि कारबाही सिफारिस, को–को परे ?

सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र शुरु गर्ने सहमति डा. गोविन्द केसीसँग गरेको छ । आमरण अनशनका क्रममा केसीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा भएको अनियमितामा दोषी ठहरिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने चौथो बुँदामा माग राखेका छन् ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य थिए भने शिक्षा मन्त्रालयकै सहसचिव सूर्यमणि सुवेदी सचिव थिए । कान्तिपुरका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई तत्काल बर्खास्तको सिफारिस गरेको छ ।
समाचार अनुसार कानूनका डिन तारा सपाकोटालाई सर्वोच्चको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धनको सिफारिस गरेको ठहरसहित त्रिभुवना विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको छ ।

कान्तिपुरका अनुसार विज्ञान संकायका डीन रामप्रसाद खतिवडा, प्रध्यापकको तर्फबाट कार्यकारी परिषद् सदस्य राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुली, अनिल कुमार झा, डा. शशी शर्मा, डा. सरोज श्रेष्ठ, डा. करवीरनाथ योगी, डा. अकुर शाहलाई पनि दोषी ठहर्याइएको छ ।

त्यसैगरी प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा रामप्रसाद उप्रेती, प्रह्लाद पन्त, नारायण दाहाल, लोकमानसिंह कार्की छन् । यसमध्ये लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

आयल निगम कर्मचारी बोनस खातामा तीन अर्ब

नेपाल आयल निगममा बोनस बाँड्न छुट्याइएको रकम करिब तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले गत तीन आर्थिक वर्षदेखि निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न रोक लगाए पनि निगमले सो शीर्षकमा रकम छुट्याउन छाडेको छैन ।

निगमको शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा ७७ करोड रुपैयाँ बोनस उल्लेख गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गरेसँगै कर्मचारी बोनस शीर्षकको रकम दुई अर्ब ९३ करोड ७६ लाख पुगेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

इन्धन कारोबारमा एकाधिकार पाएको निगमले खुद मुनाफाबाट बोनस शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । बोनस रकम विनियोजन गरे पनि वितरण भने गरेको छैन । उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुलेर निगमले नाफा कमाएको हो ।

सरकारसँग रिसायो राजपा

विविध माग राखेर पूरा गर्न समय दिएको राजपाले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । साउन ३ मा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी आफ्ना माग सुनाएका थिए । माग सुनाएको एक साता नाघ्दा पनि सरकारले माग पूरा गर्नेबारेमा सामान्य चासोसमेत नराखेको भन्दै राजपा सरकारसँग रिसाएको छ ।

सरकारले पार्टीभित्र आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन एउटा मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेपछि राजपा सरकारमा जाने सम्भावना पूरै बन्द भएको छ । फुटाएको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले एक राज्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको स्रोतको हवाला दिँदै नागरिक दैनिकले समाचार लेखेको छ ।

कहिले खुल्छ मलेसिया ?

दुई महिनायता मलेसियाबाट नेपाल आउने हिमालयन र नेपाल एयरलाइन्सका जहाज यात्रुले भरिभराउ छन् । नेपालबाट मलेसिया उड्दा भने अधिकांश सिट खाली हुन्छन् ।

जेठ २ देखि नेपाल सरकारले मलेसिया जान चाहने नयाँ कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन बन्द गरेको छ । बिदामा फर्केका पुराना कामदारले पुनः श्रमस्वीकृति पाइरहेका छन् । नेपाली श्रमिकको सबभन्दा ठूलो रोजगारी गन्तव्य मलेसिया कहिले खुल्छ त ? यसको जवाफ न नेपाल सरकारले दिएको छ त न नेपाल सरकारले ।

कामदार पठाउन मलेसियाले नेपालसँग अनुमति नलिई एकतर्फी संयन्त्र स्थापना गर्दा र संयन्त्रले श्रमिकबाट गैरकानूनी रुपमा अतिरिक्त शुल्क लिएकाले कामदार पठाउन रोकिएको हो ।

नेपालले कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी काठमाडौंमा रहेको मलेसियाली दूतावासले राहदानी बुझेर भिसा लगाइदिने व्यवस्था गर्न सक्ने विकल्प अघि सारेको छ । यस्तो प्रस्ताव मलेसिया सरकारसमक्ष राखिसकिएको कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेल बताउँछन् ।

सदाचार नीतिको मस्यौदामा राष्ट्रसंघको आलोचना

राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधिले नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुने हकमा गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

विशेष प्रतिनिधिहरु डेभिड काय, क्लेमेन्ट न्यालेत्सोस्सी, माइकल फस्र्ट र अहमेद सहिदले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको उल्लंघन हुने गरी घरेलु ऐन कानून नबनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा मस्यौदा शुरु गरिएको सदाचार नीति हाल मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ । उक्त नीति यही रुमा पारित भए अभिव्यक्ति र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता कटौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।अनलाइनखबरबाट