- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन
जेष्ठ २९, २०७३- कामु नेतृत्वमा चलिरहेको न्यायापालिकामा दरबन्दीको आधाभन्दा बढी रिक्त रहेका न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खोल्न संसद् अनुदार र अनिच्छुक देखिएको छ। संसद्ले ९ महिनासम्म पनि आफ्नो नियमावली बनाउन नसक्दा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको हो। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको संख्याबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीचको विवादका कारण संसद्ले लामो समयसम्म नियमावली बनाउन नसकेको हो। सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद्ले नियमावली पाउन नसकेको आरोप लगाएको छ। ‘प्रतिपक्षले विभिन्न बहानामा नियमावली अघि बढ्न नदिएर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असहिष्णुता देखाएको छ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले भने, ‘पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको सर्वदलीय बैठक र सभामुखले गर्नुभएको छलफलमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले प्रक्रिया ढिलो गर्न दबाब दिएको हो।’ उनका अनुसार असार १ अघिसम्म प्रक्रिया रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षले गरेको आग्रहअनुरूप सभामुखबाट त्यतिन्जेलका लागि पर्खिने निर्णय भएको हो। सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को अब बस्ने बैठकमा संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेकी छन्।
संसदीय अभ्यासमा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि परेका संशोधनलाई मतदानबाट निर्णय गर्न प्रमुख प्रतिपक्षको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले भने संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीअनुसार पुरानै सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ गर्ने बाटो सत्तापक्षकै कारण अवरुद्ध भएको बताए। ‘संविधानसँग बाझिएका कानुन पनि एक वर्षसम्म मान्य हुने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘संविधानसभाका अन्य सबै समिति संसद्मा रूपान्तरित हुँदा सुनुवाइ समिति मात्रै छैन भन्न मिल्छ?’
संसद्ले अन्तरिम नियमावलीमा नभएका विषयमा पुरानो नियमावलीअनुसार नै काम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सत्तापक्षकै क्रियाकलापका कारण न्यायाधीशको सुनुवाइ अवरुद्ध भएको बताए। ‘सुनुवाई समितिका सभापति कुलप्रसाद गुरुङले सोही पदको हैसियतमा सुविधा प्राप्त गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सभामुखले न्याय परिषदको सिफारिस किन त्यो समितिमा नपठाएको? सभापतिले किन माग नगरेको?’ यसअघि सुनुवाइ समिति नभएको लगायतका कारण देखाउँदै प्रस्तावित न्यायाधीशको सिफारिस फिर्ता गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीको कदम बदर गर्दै सर्वोच्चले सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
एमाले, माओवादीसहित सत्तारूढ १३ दल संविधानमा उल्लेख भएजस्तो सुनुवाइ समितिको संख्या १५ मात्रै हुनुपर्ने अडानमा छन्। संघीय संसदको नयाँ निर्वाचन नहुँदासम्म संविधानसभामा जस्तै ७५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिले निरन्तरताको पक्षमा रहेको प्रतिपक्षी कांग्रेसले पछिल्लोपटक केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संस्थागत निर्णय गरी आफ्नो अडान नछोड्ने जनाएको छ।
सभामुखले असार १ बाटै नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि नयाँ नियमावलीअनुरूपको संसदीय सुनुवाइ समिति गठनका लागि थप समय आवश्यक पर्छ। ‘दलहरूबीच सहमति नभएको अवस्थामा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफल नै लम्बिन सक्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘नियमावली पारित भएपछि पनि सबै दलको चित्त बुझाएर समिति बनाउन थप समय लाग्छ।’
साभारः कान्तिपूर अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । २९ जेष्ठ २०७३, शनिबार ०२:४३ बजे