चैत्र १०, २०७२- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले एक खर्ब बराबरको लगानी गर्ने भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को संयोजनमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्टले १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लागतको माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्न चासो देखाएका हुन् । आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ३९ अर्ब आकलन गरिएको छ ।
लगानी र प्रतिफलको सम्भावना बुझ्न यी निकायका प्रतिनिधि अप्रिल पहिलो साता नेपाल आउँदैछन् । ‘उनीहरूले चासो देखाएका छन्,’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘अप्रिलको छलफलपछि धेरै विषय टुंगो लाग्नेछ ।’
९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापन लगानी बोर्डले गरिरहेको छ । लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजनाको व्यवस्थापन गर्छ । आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता भने भारतीय कम्पनी जीएमआर हो ।
जीएमआरले ऋण र इक्युटी लगानीका लागि साझेदार खोजिरहेको थियो । जसमध्ये आईएफसी १० प्रतिशतको इक्युटी साझेदार बन्न यसअघि नै सहमत भइसकेको छ । आईएफसी विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको निजी क्षेत्रमा सिधै लगानी गर्ने निकाय हो । उसैले थप लगानीकर्ता जुटाउने पहल गरेको हो ।
नयाँ आउने लगानीकर्ताले ऋण वा इक्युटी कुन वा कस्तो तहमा लगानी गर्ने भन्ने अझै तय भइनसकेको लगानी बोर्ड स्रोतले बतायो । ‘कुन प्रतिशतमा ऋण र इक्युटीको लगानी हुनेछ भन्ने कुरा पनि त्यही छलफलमा टुंगो लाग्नेछ,’ स्रोतले भन्यो । एडीबी मुलुकको दास्रो ठूलो विकास साझेदार संस्था हो । एडीबीले सामाजिक क्षेत्रसँगै पछिल्लो समय ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाइरहेको छ ।
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निकासी हुने गरी बनाउन खोजिएको हो । उक्त जलविद्युत् आयोजना सुर्खेत, अछाम र दैलेखमा पर्छ । भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सन् २००८ मा जीएमआरले निर्माण गर्न सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । त्यही समझदारीमा नै आयोजनाले २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर र १२ प्रतिशत विद्युत् सरकारलाई दिनेछ । जसअनुसार १ सय ८ मेगावाट विद्युत् नि:शुल्क पाइने छ । उक्त आयोजनामा मात्रै २ हजार जनाले रोजगारी पाउने आकलन गरिएको छ ।
यससँगै आयोजनासित २०७१ असोजमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । पीडीएअनुसार आयोजनाबाट सरकारलाई ४ खर्ब आम्दानी हुने दाबी गरिएको छ । निर्माणपछिको २५ वर्षमा पाउने नि:शुल्क विद्युत्, आय कर, रोयल्टी र इक्युटीबाट झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ सरकारलाई आम्दानी हुने बोर्डको भनाइ हो ।
पीडीए भएको २ वर्षभित्र जीएमआरले वित्तीय स्रोत (फाइनान्सियल क्लोजर) गरिसक्नुपर्ने सहमति भएको छ । अप्रिलमा आउने बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्झौता हुन सके आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने छ ।
पीडीए भएको २ वर्षभित्र स्रोत जुटाउन नसके कम्पनीलाई जरिवाना हुने प्रावधान पीडीएमा छ । त्यसको ५ वर्षपछि उत्पादन नगरे कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
उत्पादित बिजुली नेपाल सरकारले खरिद गर्न चाहे नि:शुल्कबाहेक थप ३० प्रतिशत विद्युत् किन्न सक्ने छ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि जीएमआरले २ मेगावाटको छुट्टै आयोजना बनाई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीयवासी विस्तारै आयोजनाप्रति सकारात्मक बन्दै गए पनि माओवादीका दुई धारले भने बेलाबेलामा विरोध गरिरहेका छन् । विरोध गर्नेमा विप्लव र वैद्य नेतृत्वको माओवादी अगाडि छ । कम्पनीका लागि पनि यो आयोजना आकर्षक भएको र लगानी पनि जुट्ने सम्भावनाले मुलुकले पहिलो पीडीए गरेको कम्पनीको काम अगाडि बढ्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
यो आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यससँगै सरकारी नीतिका कारण कुनै वित्तीय दायित्व बढे आयोजनाले बेहोर्नुपर्ने छैन । घटेमा आयोजनालाई फाइदा हुनेछ ।
सभार : कान्तिपूरअनलाइन
Milan Shrestha । १० चैत्र २०७२, बुधबार ०३:५३ बजे