‘एकतापछि सत्तारुढ दल बन्ने’


एकता गर्ने निर्णय गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, एकीकरण पछि संसदमा सत्तारुढ दलको रुपमा रहने दुबै दलका नेताहरुले बताएका छन्।

तर एकीकरण पछि सरकारमा थप मन्त्री पठाउने या नपठाउने भन्ने निर्णय भने एकतासभा पछि बस्ने बैठकहरुले गर्ने बताइएको छ।

प्रयास

गत साउन महिनामा अन्तिम चरणमा भाँडिएको भनिएको राप्रपा र राप्रपा नेपालको पार्टी एकता करिब साढे तीन महिना पछि फेरि गर्ने निर्णय भएको छ।

राप्रपाले आफ्ना दुईजना सांसदलाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउन नाम पठाएपछि भाँडिएको भनिएको उक्त एकता प्रयास पछि राप्रपा सत्तापक्ष र राप्रपा नेपाल प्रतिपक्षमा बसेका थिए।

तर अब मंसिर ६ गते हुने भनिएको एकताको औपचारिक घोषणापछि बन्ने एकीकृत राप्रपा सत्तारुढ दल बन्ने ती पार्टीका नेताहरुले बताएका हुन्।

राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले भने, “एकीकृत पार्टीको दुईजना व्यक्ति सरकारमा सामेल भएकाले तात्कालिक अवधिमा हाम्रो पार्टी सत्तारुढ पार्टीको रुपमा देखिने छ। त्यसपछि आवश्यकता र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारमा थप जाने या भएका पनि फर्किने भन्ने कुरा त पछि निर्णय हुन्छ।”

चौथो दल

एकतापछि ३७ जना सांसदहरु सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बलियो चौथो दलका रुपमा संसदमा रहने छ।

हाल राप्रपाबाट दुईजना मन्त्री सरकारमा रहेका छन्। राप्रपा नेपालका २५ जना सांसदहरु समेत थपिएपछि सरकारमा मन्त्रीको संख्या थप्ने गरि भूमिका खोज्ने बारेमा एकतापछि हुने पार्टी बैठकमा छलफल हुने राप्रपाका महामन्त्री दिपक बोहराले बताए।

उनले भने, “अहिलेको जे अवस्था छ, त्यसैमा हामी एकीकरणमा लागेकाले अन्य विषय अहिलेकालागि तपसिलको विषय भएको छ। अब पार्टी एकीकृत भइसकेपछि अगाडि कसरी बढ्दा हुन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्छौं।”

सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला विपक्षमा रहेको संसदको चौथो दल राप्रपा नेपाल समेत सत्तामा सहभागी भएपछि संशोधन प्रकृया सहज बन्ने अनुमान गरिएको छ।

तर संशोधनका बारेमा आउने प्रस्तावलाई हेरेर निर्णय लिइने महामन्त्री बोहराले बताए।

उनले भने, “अहिलेसम्म संशोधनको प्रस्ताव आएको अवस्था छैन. प्रस्ताव आउने भन्ने कुरा सरकारले भनेको अवस्थामा पार्टीले एकपटक बसेर यसमा कसरी जाने भन्ने कुराको निर्णय गर्छ।”

नीतिगत रुपमा हाल एकीकृत राप्रपाले अन्य कुराका अतिरिक्त देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्ने एजेण्डालाई मुख्य लक्ष्य बनाएको बताइएको छ।

राप्रपा नेपालले पार्टीको स्थापना कालदेखि नै लिएको संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापनाको लक्ष्य लगायतका विषय भने एकता महाधिवेशनबाट टुङगो लगाउने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन्।