२ अशोज, कालीकोट ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहितको टोली कालीकोटमा पुग्दा भब्य स्वागत सम्मान पाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सहित अन्य मन्त्री र सांसद सहितको टोली हेलिकोप्टर चढेर कालीकोटको रास्कोट र नरहरीनाँथ गाउँपालिकाका दुइवटा कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको जम्बो टोलीलाई आयोजकहरुले भब्य स्वागत सम्मान गरेपनि अन्य नागरिकहरुले भने यसमा बिमति जनाएकाछन् ।
मेलाको उद्घाटन गर्न, डिजिटल बिद्यालय घोषणा गर्न तथा अनिबार्य र निशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट गएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढा, भूमी ब्यबस्था मन्त्री बिमला केसी र राष्ट्रिय सभा सदस्य जीवन बुढाको टोलीले कम्मल, छाब्री लगायतका स्थानिय उत्पादन नासो चढाएर स्थानियले सम्मान गरेका हुन् ।
जिल्लामा जानु नागरिकहरुसँग भलाकुसारी गर्नु नेताहरुको राम्रो गुण मानिन्छ । तर राज्यको ढुकुटि सक्ने गरि जम्बो टोली गएर केही मिनेटमा महंगा भाषण गरेर फर्किनुलाई राम्रो नमान्नेहरुको संख्या पनि कम छैन ।
यहि बिषयलाई लिएर नागरिकहरुले आक्रोस समेत पोखेका छन् । बिगतको आफ्नो इतिहाँसलाई भुलेर मन्त्री भएको शानमा हेलीकोप्टरमा केही समय मात्रै अनुहार देखाउनु राम्रो नभएको भन्दै नागरिकहरु कहिले परिबर्तनको महशुस गर्ने प्रश्न समेत तेर्स्याएकाछन् ।
सामाजिक सञ्जाल तथा ब्यक्तिगत भेटघाटका क्रममा पनि नेता भएपछि सबै चिज फेरीदो रहेछ । उहाँहरुको बोल्ने शैली देखि ब्यबहार पनि नागरिकहरुको गुनासो छ, आकाशमा हेलीकोप्टर उडाएर गाउँका र्सबसाधारणहरुलाई रमिता हेर्न बाध्य बनाइएको छ ।
गाउँ र जनताको माया भए गाडीमै सवार भएर केहि दिन बस्ने, नागरिकहरुका दुःख, पीडा बुझ्ने, सक्ने भए पुरा गर्ने बचन दिने नसक्ने भए सम्भावना छैन भन्ने – अनुहार देखाउने अनि गैहाल्ने – के नागरिकहरुले अनुहार हेर्नकालागि भोट दिएका हुन्, र्सबत्र जिज्ञासा पोखीएको छ ।
सिमित आयोजकहरुले उहाँहरुले भब्य स्वागत गरेपनि आम नागरिकहरुले यो प्रबृतिको बेवास्ता गरेको भन्नेहरुको पनि कमि छैन । के कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुले नागरिकहरुको यस्ता गुनासाहरु सुनेर सच्चिने प्रयत्न गर्लान्, त्यो हेर्न भने केही कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।
कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर
प्रदेश सरकारले पारीत गरेकाे आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न भन्दै ‘कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०७५’ मा सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य निकायले कर्णालीमा कुनै पनि खरिद, तालिम, गोष्ठि, परामर्श सेवा तथा बैठकहरु सञ्चालन गर्दा मसलन्द खर्चमा सहभागिताका लागि प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाइने छैन, भने २ हजार पाँच सय रुपैयाँमा नबढाई कार्यक्रम सक्नु पर्नेछ ।
प्रदेशस्तरमा दुई हजार रुपैयाँ र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा १ हजार पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक लिन नपाईने व्यवस्था का लागी सबैले सहीक्षाप ठोकिसकेका मन्त्री महोदयले आज हेलीकप्टर कती रुपीयामा उपयोग गरेहोलान सहजै अनुमान गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालीमा उखान छनी कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझै भएन र सरकार ?
Milan Shrestha । २ आश्विन २०७५, मंगलवार १५:१९ बजे