असोज २९, २०७५

केही ध्यानयोग्य दृष्टान्तहरू
२००७ सालमा जवाहरलाल नेहरूले बनाएको मोहनशमशेर–कांग्रेस गठबन्धन सत्ताको जगमा नेपालमा इन्डियन सैनिक मिसन आयो । चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा इन्डियन सैनिक चेकपोस्टहरू स्थापित गरिए । खम्पा विद्रोह संगठित गरियो । त्रिभुवनको निजी सचिवका रूपमा इन्डियनलाई भर्ती गरियो, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा इन्डियन राजदूतको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरियो र नेपालमा पसेका इन्डियनहरूलाई नागरिकता प्रदान गरियो । भीमदत्त पन्त र केआई सिंहलगायत जसजसले यस्ता क्रियाकलापको विरोध गरे, तिनीहरू या त मारिए या दबाइए । नेहरूले बीपी कोइराला र सुवर्णशमशेरको सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका कोइरालासमक्ष नेपालको सुरक्षा मामिला र विदेश मामिला इन्डियाको हातमा हस्तान्तरण गर्न पठाएको सम्झौता प्रस्तावका बारेमा ठोस जवाफ दिन नसक्दा त्यसबेला नेपाल भुटान बन्नबाट जोगियो ।

२०४७ सालपछिको बहुदलीय शासनप्रणालीले गरेका कर्तुतहरूका बारेमा अहिलेको नेपाली पुस्ता पूर्ण रूपमा जानकार छ । तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको अनुरोधमा विशेषतः चीन र सोभियत संघले बनाइदिएका राष्ट्रिय उद्योगहरू इन्डियनहरूका हातमा बेचेर पैसा कुम्ल्याउने र संस्थागत भ्रष्टाचारदेखि मदन भण्डारीको हत्या तथा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशसम्मका जघन्य अपराधहरू त्यसै कालखण्डमा भए । बहुमूल्य जलस्रोतहरूको कौडीबराबर मूल्यको सम्झौतामा बेचबिखन, सिमानाको तीव्र अतिक्रमण, इन्डियाद्वारा अवैध सीमावर्ती बाँधहरूको निर्माण थालनी, नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत इन्डियन जनसंख्या अतिक्रमणका लागि सबैभन्दा बढी प्रयासहरू, लैनचौरस्थित इन्डियन दूतावासले नेपालको आन्तरिक जीवनमा शुरू गरेको सूक्ष्म व्यवस्थापन र पुष्पकमल–बाबुरामको ‘युद्ध’को विस्तारसम्मका राष्ट्रविरोधी बेथितीहरू सोही कालखण्डमा सम्पन्न गरिए ।

२०६३ सालको ‘लोकतन्त्र’को अनुहार पूर्ण रूपमा अनावरण भइसकेको छ । इन्डियनहरूले खुला रूपमै स्वामित्व दाबी गरिसकेको ‘१२ बुँदे समझदारी’ र पश्चिमाहरूको साझेदारीमा स्थापित गरिएको ‘लोकतन्त्र’को मूल ध्येय नै नेपालको खण्डीकरण हो । ‘राज्यको पुनःसंरचना’को खोल ओढेर नेपालको इतिहास, नेपालको भूगोल एवं नेपाली समाजलाई खण्डित गर्ने, पहिचानलाई ढाल बनाएर समानान्तर राष्ट्रहरूको मान्यतालाई स्थापित गर्ने, शासनप्रणालीलाई साम्राज्यवादका बहुकेन्द्रीय गिरोहहरूका रूपमा परिणत गर्ने, इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले नागरिकता ऐन बनाउने, धार्मिक÷सांस्कृतिक उन्माद बढाएर द्वन्द्वको जग बनाउने र समग्र परिवेशलाई देशको सार्वभौम अस्तित्व, भौगोलिक अखण्डता एवं सामाजिक एकताका विरुद्धमा सोझ्याएर नेपाललाई धरापमा पार्ने कामबाहेक ‘लोकतन्त्र’ नामको शिखण्डीतन्त्रले कुनै उल्लेखनीय सकारात्मक काम गरेन ।

सत्ताका आधारभूत विशेषताहरू 

२००७ साल, २०४७ साल र २०६३ सालका ‘बहुदलीयतन्त्र’हरूको समान विशेषता के रहेको छ भने सबैको उत्थान र समापनको केन्द्रीय लगाम दिल्लीमा छ । नेपाली जनमतमा कुरा राखेर कुनै पनि आन्दोलनको उठान र अन्त्य भएको छैन ।

प्रत्येक पछिल्लो दलीय आन्दोलनले अघिल्लोका तुलनामा झन् गहिरो संकटलाई जन्म दिएको छ । २००७ सालको भन्दा बढी २०४७ सालको परिवर्तनले र २०४७ सालको भन्दा बढी २०६३ सालको परिवर्तनले देशको अस्तित्वमाथि ठूलो चुनौती तेर्स्याएको छ ।

सबै दलीय आन्दोलनले समस्याहरूको पुनरुत्पादन मात्र गरेका छन् । अघिल्लो घटनालाई पछिल्लो संकट उत्पादन गर्ने गर्भका रूपमा उपयोग गरिएको छ तर नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालीहरूका मूलभूत समस्या समाधानतर्फ एउटा कदम चालिएको छैन ।

सबै दलीय आन्दोलनहरूको अर्को समान विशेषता हो – शासनप्रणालीको नव–औपनिवेशिक दलाल चरित्रलाई यथावत् रूपमा कायम राख्नु र नेपालीहरूलाई झुक्याउन शासनप्रणालीको नाम बदल्नु । उही चीजलाई कहिले प्रजातन्त्र, कहिले बहुदल र कहिले लोकतन्त्र भनिएको छ ।

दलहरूको लगाम विदेशीहरूको हातमा हुनुका कारणले दलीय आन्दोलनपछि जतिपनि व्यक्तिहरू सत्तामा पुगेका छन्, तिनीहरूको प्राथमिकतामा विदेशी स्वार्थको काम परेको छ । २००७ साले प्रजातन्त्रले गरेको पहिलो काम मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा इन्डियन राजदूतको उपस्थिति र त्रिभुवनको सल्लाहकारमा इन्डियनको नियुक्ति भएझैं २०६३ पछि पहिलो दलीय सहमति र संसद्को पहिलो निर्णयका रूपमा भएको काम जन्मको आधारको नागरिकता ऐन हो ।

सबै आवरणका दलहरूको शासनको समान चरित्र रहेको छ – विदेशी स्वार्थलाई सहज बनाउने योजनाका रूपमा देशभक्त नेपालीहरूमाथि हुँदै आएको दमन र हत्याको शृंखला । यस्ता घटनाहरू कहिल्यै छानबीन भएका छैनन् र कसैमाथि कारवाही पनि गरिएको छैन ।

किन देश र जनताको विरुद्धमा जान्छ दलीयतन्त्र ?

किन देश र जनताका विरुद्धमा जान्छ दलीयतन्त्र ? नेपालको संकटको समाधानका सन्दर्भमा यो निर्णायक महत्त्वको प्रश्न बनिसकेको छ । हामीले देशको अवस्थाको वास्तविक समाधान चाहेको हो भने इतिहासका अनुभवहरूलाई सबै कोणबाट चिरफार गर्न जरूरी भइसकेको छ ।

पहिले परिवेशजन्य कारण हेरौं । दोस्रो विश्वयुद्धपछि शुरू भएको उपनिवेशवादविरुद्धको आन्दोलन आफ्नो स्वार्थका विरुद्धमा नजाओस् भनेर उपनिवेशकारी साम्राज्यवादी देशहरूले आफ्नो अनुकूलका मानिसका हातमा सत्ता हस्तान्तरण गराएको प्रक्रियाका रूपमा नेपालमा आएको हो दलीयतन्त्र । बलात् रूपमा वा परिबन्दमा पारेर जनताको एउटा सानो समूह प्रयोग गरिएपनि यो जनताको निर्णायक संघर्षबाट आएको होइन । यसको आदिदेखि अन्त्यसम्मको लगाम इन्डियनहरूको हातमा छ । जसरी इन्डियामा अंग्रेजहरूले सुवासचन्द्र बोस र महात्मा गान्धीलाई पाखा लगाएर दिल्लीको सत्ता नेहरूका हातमा हस्तान्तरण गरेर आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गरेका थिए, त्यसैगरी प्रजापरिषद्लाई किनारामा पन्छाएर आफ्नै लागि आफ्नै भूमिमा गठन गरिएको कांग्रेसका हातमा सत्ता हस्तान्तरण गरिएको घटनाका रूपमा थालनी भएको थियो बहुदलीयतन्त्र । तसर्थ, यो नव–औपनिवेशिकताको हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र भएको हुनाले यसले दलालभन्दा माथि उठेर कहिल्यै राष्ट्रिय चरित्र आत्मसात गर्न सकेन ।

बहुदलीयता अफापसिद्ध हुनुको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कारण आयातित स्कूलिङ हो । यहाँ विचारका नाममा जति विकारहरू हुलिएका छन्, ती सबै नै युरोपेली, अमेरिकी वा इन्डियन समाजलाई आभार बनाएर प्रतिपादन गरिएका हुन् । यस्ता विचारहरूमध्ये कति हाम्रा लागि काम नलाग्ने छन् र काम लाग्नसक्ने विचारहरूलाई कसरी नेपालीकरण गर्ने भन्ने अध्यायमा कोही प्रवेश गरेनन् । नेपालको ऐतिहासिक, भू–राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक/मनोवैज्ञानिक सन्दर्भलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेर लादिएका यस्ता विचारहरूले दलहरूलाई विदेशी भक्त र आफ्नो इतिहास, देशको सार्वभौमिकता तथा समाजको खिल्ली उडाउने दलाल बनायो । यही दलाल चरित्रकै कारणले यहाँका कुनै दलका एजेन्डामा राष्ट्र, समाज र नागरिकहरूका मुद्दाहरूले स्थान पाएनन् । देशको धरातल नहेरी नवउदारवाद र भूमण्डलीकरणका नाममा पछिल्लो समयमा भित्र्याइएका विकारहरू यसैका नतिजा हुन् । यस्तो विकारयुक्त स्कूलिङले २०६३ सालपछिको राज्यप्रणालीलाई पूरै माफियाकरण गरिसकेको छ ।

नेपालको सामाजिक चेतनाको स्तर बहुदलीयताको अनुकूल छैन । चेतनाको कमीका कारण यहाँका मानिस शक्तिपूजावादी र निर्णय क्षमतामा कमजोर छन् । गरीबीका कारणले बिकाउ प्रवृत्तिको बोलवाला छ । आवश्यकता पूर्तिको सपनामा पहुँचवाला वर्गसँग साखुल्ले बन्न विवश छन् । आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तरमा यति ठूलो विविधता छ कि दलीय प्रणाली सबैका लागि समान अर्थको राजनीतिक मूल्य बन्नसक्ने सम्भावना छैन । सामाजिक चेतनाको स्तरको समस्याका कारणले मानिसहरूमा जुन प्रकारको अराजकता देखिन्छ, त्यसको प्रभावका रूपमा यस्ता देशहरूमा दलहरू अराजकताका पर्यायका रूपमा रहेका हुन्छन् । अनुशासनविहीन अराजकतामा कुनै पनि देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन ।

नेपाल विदेशी ऋण र ९५ प्रतिशत व्यापारघाटामा चलिरहेको देश हो । यहाँ कहिल्यै नउठ्ने खर्बाैंको बेरुजु भ्रष्टाचारले काम गरिरहेको हुन्छ । वैदेशिक ऋणबाट चलेको देशमा शासकवर्गको धर्म नै नेपाल लुट्नु बनेको छ । एक वर्षको खुद बजेटले तलबभत्ता र सेवासुविधाको नाममा हुने खर्च पनि पुग्दैन । यस्तो आर्थिक अवस्था भएका विश्वका सबै देशहरूमा बहुदलीय शासनप्रणाली व्यवस्थापन गर्न नसकिने बोझ हो ।

समाधानको प्रारम्भ विन्दु

नेपालको संकट समाधानका नीति, योजना र कार्यक्रमहरू पछिका कुराहरू हुन् । पहिले माथि उल्लेखित समस्याका वैचारिक समाधानको बहसमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । सबभन्दा पहिले ‘सुगौली–सन्धि’ले निर्धारण गरेको नव–औपनिवेशिक राज्य संरचनाका विरुद्धमा युगान्तकारी आवाजको उठान गर्न जरूरी छ । नेपालको मौलिकता, नेपाली समाजको आवश्यकता र आजको सापेक्षतामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक÷सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक प्रणाली कस्ता हुन आवश्यक छ भन्ने प्रश्न दोस्रो बहसको विषय हो ।

तेस्रो तीतो आवश्यकता हो – देशलाई विकासको दिशामा अग्रसर गराउनका लागि राजनीतिक एवं ‘बौद्धिक’ तहमा प्रभुत्व जमाएर बसेको अराजक, गैरजिम्मेवार र स्वार्थकेन्द्रित अवसरवादी दलाल जमातलाई अनुशासनमा राख्ने नियन्त्रित शासनप्रणालीको निर्विकल्प खाँचो । नेपालको उज्ज्वल भविष्य कर्तव्यप्रधान नियन्त्रित शासनप्रणाली बाहेक अर्को बाटोबाट सम्भव छैन ।

(यी लेखकका निजी विचार हुन् )

लोकान्तर अनलाइनबाट