नेपाली वर्णमालाका ३६ वटा विभिन्न अक्षरहरुमध्ये यो ‘म’चाहिँ पच्चीसौं क्रमांकमा पर्ने रहेछ । म आफंै एउटा अक्षर र आपैमा एउटा छुट्टै शब्द पनि पर्न आउँछ । ‘म’को महिमाचाहिँ अपरम्पार छ भन्छन् बूढापाकाहरु । हुन पनि ‘म’ले देशमा खेलेको भूमिकालाई हेर्ने हो भने प्रायः सबै जनमतले जिब्रो टोक्ने गरेका छन् । ‘क का कि की…’ ले विभिन्न बाह्र किसिमले प्रतिनिधित्व गरेजस्तै ‘म मा मि मी…’ ले पनि बाह्रै किसिमको प्रतिनिधित्व गर्दछ । ‘म’ले देशको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ । अरु अक्षर र शब्दको दाँजोमा म अक्षर र शब्दले प्रतिनिधित्व गर्ने कामहरु ज्यादै स्तरीय एवं इमानदारीपूर्वक हुनुपर्ने हो तर हाम्रो देशको हकमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । बरु उल्टो ‘म’का विभिन्न उप्रदोहरुचाहिँ सतहमा देखिन थालेका छन् ।

विगत केही दिनयता देशमा विभिन्न खाले कला–चर्तिकलाले व्यापक चर्चा–परिचर्चा पाएको छ, जसमा थरी–थरीका ‘म’हरुको भूमिका थरी–थरीबाट उजागर हुने क्रम जारी रहेको छ । पुनः अनशनदेखि लिएर न्यायिक विचलन अनि दल फुटसम्मका समाचारहरु मज्जाले सार्वजनिक भए । रमाउने ‘म’हरु यसमा पनि रमाइरहेका छन् । यी विषयहरुले पाइरहेका चर्चा–परिचर्चा चाँडै सेलाउने जमर्काे पनि गरिराखेको छैन ।

नयाँ विषयको आलेखमा हात हाल्ने भन्दाभन्दै बाध्यतावश पुरानै विषयको आलेखमा हात हाल्न बाध्य बनायो पुसको अन्तिम हप्तामा एक दुःखदायी र मर्मस्र्पशी समाचारले । गएको २६ पुसमा एउटा दुःखदायी र मर्मस्र्पशी समाचारले छापा तथा विद्युत्तीय सञ्चारमाध्यमहरुमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न बाध्य भयो । त्यो समाचार भनेको लाज नभएको ‘म’ चुप लागेर बस्दा बाजुराको एउटा छाउगोठले फेरि तीनजनाको ज्यान लिएको समाचार । रजश्वला भएको बखत छाउगोठमा आश्रय लिन लाज नभएको ‘म’द्वारा बाध्य बनाइएका कारण आफ्ना दुई छोरासहित छाउगोठमा न्यानोको लागि आगो बालेर सुत्दा तीनैजनाले आफ्नो जीवनलाई बाध्यतावश थाहा पाउँदापाउँदै सकसपूर्णरुपमा अर्पण गरिदिएछन् ।

एकातिर घटना घटेको बाजुरालगायत पश्चिम नेपालका हाम्रा हजुरबा, बुबा, काका, दाजु भाइ, भान्जा, मामा, ठूला बा, साहिँला बा, ठाहिँला बा, धामीझाँक्री, पुरोहित अनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट निर्वाचित स्थानीय पुरुष प्रतिनिधिहरुलाई क्षणिक शोकमा डुबाए पनि यो सामान्य घटना हो, पहिला–पहिला पनि हुने घटना हो र पछि पनि घट्छ भन्दै चित्त बुझाउनेबाहेक यस प्रथाको विरुद्धमा खासै कदम चालिहाल्ने लक्षण अझै पनि देखा परेको छैन । यदि देखा पर्दो हो भने कम्तीमा सम्बन्धित गाउँपालिकाको प्रमुखलगायत सबै जनप्रतिनिधि र सामाजिक व्यक्तित्वहरु, धामीझाँक्री, पुरोहितहरु एकै स्थानमा भेला भई आजबाट हाम्रा चेली, छोरी, आमा, दिदी, बहिनी, बुहारी, माइजू, नन्द, भाउजू र कुनै पनि आफन्त तथा महिला पाहुनाहरुले राजश्वला भएका बखत वा प्रसव वेदनाको बखत घरबाहिर पठाउनेछैनौं भन्ने उद्घोषसहित कार्यान्वयनमा जुटिसक्थे र अहिले रजश्वला भएका जननीहरु घरभित्रै सुरक्षित भैरहेका हुन्थे । विडम्बना त्यसो हुन सकेन ।

यो विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका चेली, छोरी, आमा, दिदी, बहिनी, बुहारी, माइजू, नन्द, भाउजू र कुनै पनि आफन्त तथा महिला पाहुनाहरुले राजश्वला भएका बखत वा प्रसव वेदनाको बखत घरबाहिर वस्दैनौं भन्ने विद्रोहका साथ आवाज उठाउने त परै जाओस्, मनमा जति असह्य र पीडा भए पनि सहनु एकातिर सामाजिक बाध्यता बन्न पुगेको छ भने घरमा आपूmभन्दा पाका व्यक्तिहरुका विरुद्ध जति अन्याय भए पनि बोलिहाल्ने संस्कार नभएको कारण नै पश्चिम नेपालका चेली, छोरी, आमा, दिदी, बहिनी, बुहारी, माइजू, नन्द, भाउजू र कुनै पनि आफन्त तथा महिला पाहुनाहरुले यो हबिगत भोग्दै आउनुपरेको छ ।

अरु त परै जाओस्, काठमाडौं वा अन्य शहरी सदरमुकामहरुमा बसेर आफ्नो व्यवसाय गरिआउनुभएका सम्बन्धित क्षेत्रका महिला दिदी–बहिनीहरुसमेत दशैँ–तिहारमा वा काम विशेषले घर–माइती जाने बेलामा कम्तीमा आपूm घर–माइती हुन्जेलसम्म रजश्वला नभइदेओस् भन्दै भगवान्सँग प्रार्थना गर्नुपरेको वा रजश्वला हुने समयलाई पर सार्ने औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मनन गरी प्रकाशित भएको आलेख गएको दशैँताका यो आलेखकर्ताले पनि पढ्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको तथ्यले यो विषय निमिट्यान्न पार्नको निमित्त ज्यानमारा छाउगोठको लागि नौलो सजाय प्रस्तावित नगरी धरै छैन । अबको उहाँहरुको कदम भनेको आपूm घर–माइत आउँदा घर–माइती हुन्जेलसम्म रजश्वला नभइदेओस् भन्दै भगवान्सँग प्रार्थना गर्नुको सट्टा वा स्वास्थ्यलाई असर नै पर्ने भए पनि बाध्यतावश नियमित हुने रजश्वला पर धकेल्नको लागि औषधि सेवन गरी कुण्ठापूर्वक जीवन व्यतीत गर्नुभन्दा आफ्ना श्रद्धेय बुर्जुकहरुलाई सम्झाई–बुझाई यो समस्यमाबाट आपूm र आफ्ना सन्ततीहरुलाई मुक्त गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने ज्यानमारा छाउगोठका लागि प्रस्तावित सजाय कार्यान्वयन भएको ठहरिने थियो ।

केही विषय र परम्परागत सोचहरु समाजमा यसरी जकडिएका हुन्छन् कि तिनीहरुलाई देशको कानुनले चिसिक्क पनि छुँदैन । यस्ता केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु हुन् देशमा नियन्त्रण हुन नसकेको बालिका विवाह र छाउपडी प्रथा । बालिका विवाह यस अर्थमा अभैm पनि दूरदराजका गाउँहरुमा हाम्रा बा–आमा अनि हजुरबा–हजुुरआमाहरु छोरी–नातिनीको रजश्वला हुनुपुर्व विवाह नगरिदिए मरेपछि आफू नर्कमा पर्ने विश्वासकै आधारमा सानै उमेरकी बालिकाको उमेर पुगेका पुरुषहरुसँग जबर्जस्ती विवाह गरिदिने प्रचलन अभैm कायमै छ । बालविवाह अर्थात् दुवैजनाको सानै उमेरमा हुने र गरिने विवाह आफ्नो स्थानमा छुट्टै छ ।

पक्का कुराचााहिँ के हो भने, केही विदेशी पैसाबाट सञ्चालन गरिएका छाउपडीविरुद्धका परियोजनाहरुबाट मात्र यो समस्याको सही सम्बोधन हुन सक्दैन । सम्बोधनको शुरुआतचाहिँ गराउन सकिन्छ, त्यो पनि असल नियतबाट प्राप्त भएको अवस्थामा मात्र । देशमा संविधान र कानुनलगायत सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत यी र यस्ता विकृतिविरुद्ध खडा भएर उभिएका त छन् तर समस्याचाहिँ सम्बोधन नै हुन सकिरहेको छैन । ती कानुनहरु र सर्वोच्चको आदेश हे¥याहे¥यैमा परिणत हुन पुगेका छन् । कानुन त छ नि ! हालै जारी गरिएको अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६३(३) मा महिलाको रजश्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यदि कसैले त्यो कानुनको बर्खिलाप गरेको अवस्थामा त्यसैको उपदफा (४) ले तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । हो यो कानुनको विषयमा केही–केही जानकार छन् । जानकार हुनेहरु बोल्नै डराउँछन् । निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरु यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु त परै जाओस्, उल्टै आपैmं छाउ बार्न तल्लीन छन् । अरु दूरदराजका बबुरा महिला जननीहरुलाई यस्तो कानुनको बारेमा सुइँको पनि छैन ।

केही नाममात्रको परियोजना र घटना घटिसकेपछि छाउगोठ भत्काउने परम्पराले मात्र लाज नभएको ‘म’ र ज्यानमारा छाउगोठलाई प्रदान गरिएको सामाजिक स्वीकृतिप्रति पश्चात्ताप गरिएको ठहरिँदैन । आक्कलझुक्कल गरिने यस किसिमका कार्यक्रम र घटना घटिसकेपछि छाउगोठ भत्काउने कार्य मात्रले यो प्रथा निर्मूल हुँदै हुँदैन । हालै केही छाउगोठ भत्काइएका स्थानमा जननीहरु रजश्वला भएका बखत कोही ओढारमा बस्नुपर्ने र कोही गोठमा बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको सामाचारले यो कुराको पुष्टि गर्दछ । मुख्य कुरो भनेको रजश्वला भएको बखत जननीहरुले कम्तीमा घरभित्रै बास पाउनुप¥यो, घरबाहिर गएर रात बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुप¥यो । छाउगोठ मात्र भत्काउनुले केही अर्थ राख्दैन ।

व्यापकरुपमा परिवर्तन नभएसम्मका लागि परम्परालाई यथास्थानमै स्थान दिए पनि कम्तीमा रजश्वला भएको बखत घरकै एउटा कोठा उपलब्ध गराएर अनाहकमा जननीहरु र बालबालिकाको प्रत्येक महिना जोखिममा परिरहेको ज्यानलाई जोगाउन सकिने महत्वपूर्ण मार्ग हो । यस्तो सरल मार्ग हुँदाहुँदै किन ‘म’ले यति सानो कुरामा कन्जुस्याइँ गरेको भन्ने कुरा अझै बुझिएको छैन । हो, पक्कै पनि कुनै–कुनै प्रथा चाहँदाचाहँदै पनि डटेर विरोधको परिभाषाभित्र पार्न गाह्रो हुन्छ । यस्तै प्रकृतिको हो छाउपडी प्रथा । तर सकिनेसम्म सुधार गरेर जननी र बालबालिकाहरुको प्रत्येक महिना अति जोखिम अवस्थामा रहन जाने ज्यानलाई त बचाउन सकिन्थ्यो नि ! यस अर्थमा ‘म’ले पश्चात्ताप गर्दै परम्पराको विपक्षमा आन्दोलन चर्काउनै पर्दछ । यो आन्दोलनलाई गति दिन त्यति कष्ट छँदै छैन । न त अनशन बस्नुपर्छ, न त तोडफोड नै गर्नुपर्छ । न त सरकारसँग कुनै माग नै राख्नुपर्छ । मात्र ‘म’ले पश्चात्ताप गरी मध्यमाञ्चलमा रहेका बुज्रुक, पुरोहित, धामीझाँक्री र निर्वाचित नेतृत्वले आ–आफ्ना घरबाट यसको शुरुवात गरिदिने हो भने यो प्रथाको विरोध गर्न त परै जाओस्, समर्थन गर्नेको ताँती लाग्छ । बरु ज्यान जाओस् अग्रजको विरोध गर्दिनँ भनी छाउगोठमा बस्न बाध्य हुनेहरु खुशीले गद्गद् हुनेछन् । यस्तो अद्भूत मौकालाई ‘म’ले गुम्न नदिने हो कि !
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।) न्यूजअफनेपालबाट