
८ चैत्र, सुर्खेत । माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानले (आज) शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको जिएमआर सँगको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अभियानले माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजनाको म्याद थप होइन, अब ढिला नगरी तत्काल जी.एम.आर. सँग गरिएको राष्ट्र अहितको परियोजना विकास सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको हो ।
सम्झौता खारेजीका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले संघिय सरकार सँग माग राख्नु पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझउदै अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले पब्लिक–प्राइभेट–कोअरेपटिभ पार्टनरसिप मोडेलमा पूर्ण क्षमता ४,१८० मेगावाटको परियोजना निर्माणका लागि कर्णालीप्रदेश सरकारले संघिय सरकार समक्ष तत्कालमाग राख्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष शाहीले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्ने र सो लोगमार्गको क्षेत्र भित्र दैलेखको आठविस नगरपालिकाको राकम कर्णालीमा मेगा सिटी निर्माण गर्ने योजना भौगोलिक दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
शाहीले मेगासिटी निर्माण गरिने भनिएको क्षेत्र परियोजनाको जलाशाययुक्त उपल्लो तटिए क्षेत्र भएकाले परियोजना निर्माण गर्नु पर्दा भविश्यमा त्यो स्थान डुवानमा पर्नेे र उक्त क्षेत्र उर्भर भूमि समेत भएकाले मेगा सिटी निर्माण गर्न उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । त्यसकारण मेगा सिटी दैलेखको अन्य ठाउँमा निर्माण गर्नका लागिप्रकृया अघि बढाउनु निर्माणमा अध्यक्ष शाहीले जोडदिनुभयो ।
यसैबीच ज्ञापन प्रत्र बुझाउदै महासचिव पूर्णबहादुर शाहीले प्रदेश नम्बर पाँचको बाँके र बर्दियाको सबै प्रकारको सम्बन्ध कर्णाली प्रदेशसित भएको र उक्त दुई जिल्ला माथिल्लो कर्णाली जलशाययुक्त विद्युत परियोजना निर्माण गर्दा यी दुई जिल्ला तल्लो तटिय क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो प्रदेशबाट अलग गराउँदा भविश्यमा यो परियोजनाबाट लाभलिन नपाउने, विरोध आउने र परियोजना चल्न नसक्ने, कर्णाली प्रदेश बाट लिनु पर्ने लाभ नपाउने अवस्था देखिएकाले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेश भित्र समावेश गर्न कर्णालीप्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मूख्यमन्त्री शाहीले, ‘तपाँईहरुले भन्न खोज्नु भएको कुरा जिएमआरलाई म्याद नथप्ने र पूर्ण रुपमा नेपाली लगानीमा बनाउने हो यसका लागि प्रयास गर्ने ’बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले राकमको मेगासिटी अर्को ठाउँमा बनाउनु परे डाँडाहरु खारेर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
‘राकम उपयुक्त नभए, के मेगासिटिको लागि दुल्लु उपयुक्त हो र ? भन्दै प्रतिनिधि मण्डललाई प्रश्न गर्नुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका बारेमा स्पष्ट भएको समेत बताउनुभयो ।



Milan Shrestha । ८ चैत्र २०७५, शुक्रबार २२:३९ बजे