११ बैशाख, सुर्खेत । भारतीय उत्पादनलाई विस्थापित गरी स्वदेशी प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई सचेतना कार्यक्रम ल्याउन कर्णालीका बासीले माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सहकार्यमा आज (बुधबार) सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको उपभोक्ता सचेतना गोष्ठीका सहभागीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले उपभोक्ताको हक, हित र अधिकासँगै बजार अनुगमनलाई बलियो बनाउने कानून प्रदेश सभामा टेबुलका लागि लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हामीसबै उपभोक्ता भएकाले नागरिकको अधिकारलाई अधिकतम् बलियो दूरगामी परिणाम आउने खालको कानून बनाउन लागिएको जनाउनुभयो ।
त्यस्तै सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले स्थानीय कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागत बढ्नु र भारतीय वस्तु कम मूल्यमा सहजै बजारमा पाईनुले उपभोक्तालाई अब स्वदेशी खाद्यान्नलाई बढावा दिन जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सस्तोमा गुणस्तरहिन सामान पाइने भएकाले कर्णालीका उपभोक्ता ५ नम्वर प्रदेशको सीमावर्ती भारतीय बजारमा जाने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले कर्णालीका सबै बजार भारतबाट आयातित विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलले भरिएका छन् ।”
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिलाई उपभोक्ता सचेतना तालिम दिन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय कानून बनेपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बजार अनुगमनप्रति बेखबर रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलले बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धि कार्यक्रमलाई कानूनमै स्पष्टरुपले समेटेर लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेपनि संघीय सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ७०७५ मा बजार अनुगमन र कारवाहीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासनलाई स्पष्टरुपले उल्लेख नगरिएको जनाउनुभयो ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकृत रमेश रिजालले बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, ठगी, तौलमा कमी, मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न विभागले अनुगमन गर्ने गरेको बतानुभयो । संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाको काम स्थानीय तहलाई समेत जिम्मा दिईएको उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै विभागका अर्का अधिकृत हरि दाहालले वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, विज्ञापन लगायत व्यापारिक क्रियाकलापको नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्न गाउँपालिका–नगरपालिकाले समेत बजार अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सचिव गोविन्द सुवेदी, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च काठमाडौ जिल्ला अध्यक्ष तीर्थनारायण मर्हजन, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली संयोजक आकाशतारा बयक, जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेलगायतले कार्यक्रममा आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
Milan Shrestha । ११ बैशाख २०७६, बुधबार १९:२५ बजे