सीमाङ्कनको समाधान समितिबाटै: प्रधानमन्त्री

भारतको उदाहरण

प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका उनका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले ‘नेपाल सरकारले गठन गरेको राजनीतिक संयन्त्रबाट वार्ता र संवादका आधारमा मधेसी दलका माग र संघीयताको सीमाङ्कनसम्बन्धी समस्या समाधान हुने’ विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जारी भएको लामो समयपछि भारतमै पछिल्लो पटक आन्ध्र प्रदेशबाट तेलंगाना जन्मिएको उदाहरण पेश गर्दै नेपालको संविधान पनि अपरिवर्तनीय नभएको बताए।

प्रदेश सीमाङ्कनबारे सिफारिस गर्न राजनीतिक समिति एकपक्षीय रुपमा घोषणा गरिएको प्रसंगमा उनले भने, “राजनीतिक समितिलाई परामर्शका आधारमा पूर्णता दिइने छ, त्यो देखाउन मात्र बनाइएको हैन, देखिएका समस्या सुल्झाउनका निम्ति हो।”

‘संघीय कानुन बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्ने’ प्रावधान मधेशी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको र भारतले संशयपूर्वक हेरेको अर्को विषय हो।

बचाउ

तर त्यसबारे केवल भ्रम रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।

संविधान जारी भएपछि अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरुको तथ्याङ्क नै प्रस्तुत गर्दै उनले समस्या नरहेको दावी गरे।

उक्त प्रावधानको बचाउ गर्दै उनले भने, “नागरिकता केन्द्रीय कानुन अनुसार नै दिने गरिन्छ। संघीय व्यवस्थामा त्यो संघीय कानुन अनुसार नै हुने कुरा सामान्य हो। कुनै पनि देशले त्यो अधिकार प्रदेशलाई दिन सक्दैनन्।”

नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रकट भारतको असन्तुष्टि र मोर्चाको विरोधकामाझ सीमा-नाकामा अवरोध उत्पन्न हुँदा देशको अर्थतन्त्र र जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको थियो।

स्वागत

नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतले त्यसलाई ‘जानकारी’ मा लिएको भन्दै असन्तुष्टिपूर्ण प्रतिक्रिया दिएको थियो।

पछि त्यसमा गरिएको संशोधनलाई सकारात्मक भनेको छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्रीले ओलीसँगको प्रेस ब्रिफिङ्मा संविधानलाई उपलब्धिको रुपमा चित्रण गर्दै त्यसको भविष्य सहमति र संवादमा निर्भर रहेको धारणा राखेका थिए।

तर प्रेस सल्लाहकार दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले नयाँ संविधानको स्वागत गरेको बताए।

विदेशमन्त्री स्वराजले ‘जनताका जायज मागका आधारमा संविधानमा संशोधन गरेको’ भन्दै आभार समेत व्यक्त गरेको उनले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

साभारः विविसी

सम्बन्धित शीर्षक