नेपाल एक अल्पविकसित राष्ट्र हाे । जसले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) काे सूचिबाट उक्लने सर्त पूरा गरेकाे छैन । त्यसैगरी नेपाल कै सबैभन्दा दुर्गम मानिने कर्णाली प्रदेशकाे अवस्था कस्ताे हाेला भनेर अनुमान लगाउन सकिएता पनि तथ्यांकमा बहस भएकाे भने पाइएकाे छैन ।
कर्णाली क्षेत्रफलका आधारमा ठुलाे प्रदेश भएतापनि विभिन्न सेवा सुविधाका हिसाबले पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा कर्णालीका प्राय जिल्लाहरू पर्दछन । राजनैतिक दलले भाेट माग्न कै लागि भएपनि डिजिटल कर्णालीकाे नारालाई अञ्जुलीकाे रूपमा प्रयाेग गरेकाे पाइन्छ भने प्रदेश सरकारले जनताकाे मन जित्ने पिल्लर बनाएकाे पाइन्छ।
वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएकाे खबर २००८ सालमा थाहा पाएकाे कर्णाली लाेकतन्त्रकाे पछिल्लो अभ्यासमा पनि केन्द्र सम्म पहुँचमा नपुगेकाे बुझिन्छ। सबैतिर बाट अपहेलित नेपालकाे भाषिक उद्गम स्थलकाे पहिचान बाेकेकाे कर्णाली डिजिटल गाेरेटाेमा कताकता रूमलिएकाे छ ।
कर्णालीमा डिजिटल कर्णालीकाे नारा पहिलाे पटक कर्णाली सरकारले २०७४ माघ ६ गते लगाए पनि करिब ३ बर्ष पछि डीपीआर बनाउने तयारीमा जुटेकाे थियाे । कर्णालीका खुद्रा पसल देखि ठुला संघ संस्था सबैकाे सस्तो नारा डिजिटल कर्णालीकाे रहेकाे पाइन्छ तर कार्यन्वयनकाे स्तम्भ चित्रमा शुन्यताकाे सिडिमै अड्किए पनि चम्किला नाराकाे ब्यानरमा वृत्तभित्रकाे सय प्रतिशत नै निलाे मसिले भरिएकाे भेटिने गर्दछ ।
मन्त्रीपरिषदकाे बैठकले निर्णय गरेकाे ३ बर्षपछि डिजिटल प्रदेशकाे डीपीआर तयार गर्न १० लाख बजेट छुट्याएको कर्णाली सरकारले डीपीआर तयार भएपछि मात्रै डाटा सेन्टरकाे स्थापना, डिजिटल हाजिरी, डिजिटल हस्ताक्षर र सूचना केन्द्रकाे स्थापना लगायतका काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेकाे थियाे । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले डिजिटल हस्ताक्षरकाे कानूनी मान्यता र सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडान गर्ने काम अघि बढाउन नसकिएकाे बताउनु भएकाे थियाे ।
कर्णालीकै सेरोफेरोमा इन्टरनेट सर्भिस प्राेभाइडर कम्पनीले सुगम जिल्लाहरूमा फाइबर सेवा दिएपनि दुर्गम जिल्लाहरूमा वायरलेस सेवा मात्र दिन सकेकाे अबस्था छ । भाैगाेलिक रूपमा विकट, बढि लगानि र लगानि अनुसारकाे इन्टरनेट प्रयाेगकर्ता नहुने हुदाँ इन्टरनेट सेवा बिस्तार हुन नसकेकाे बुझिन्छ । इन्टरनेट सर्भिस प्राेभाइडरहरूकाे नेटवर्क श्रेणीमा वर्ल्डलिङ्क पहिलाे स्थानमा छ भने अन्यमा एनटिसि, सुविसु, एभरेष्ट, टेकमाइन्ड, आदिले पनि सेवा थप विस्तार गरिरहेका छन ।
नेपालकाे सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहम् भुमिका खेलिरहेकाे कम्प्युटर एसाेसिएसन नेपाल (क्यान) ले पनि कर्णालीकाे माटाेमा सहज रूपमा संगठन बिस्तार तथा टेक्नाेमैत्री कार्यक्रम गर्न सकेकाे छैन । सामाजिक संजाल प्रयाेगकर्ताकाे कुरा गर्नुपर्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयाेगकर्ता रहेकाे सामाजिक संजाल फेसबुक हाे । नेपालभरि करिब १ कराेड २० लाख फेसबुक प्रयाेगकर्ता भएता पनि कर्णालीका १० जिल्लाहरूकाे फेसबुक प्रयाेगकर्ता करिब ७ लाख मात्र रहेकाे छन ।
त्यसैगरी साबिककाे कर्णाली अंचलका ५ जिल्लाकाे फेसबुक प्रयाेगकर्ता करिब ४५ हजार मात्र रहेका छन । डिजिटल कर्णालीकाे गाेरेटाेलाई मुर्त रूप दिने मुख्य निकाय नै प्रदेश सरकार हाे । प्रदेश सरकारले उचित नीति नियमका कदम चाल्याे र निजि निकायहरूलाई पनि प्राेत्साहन गर्न सक्याे भने डिजिटल कर्णालीकाे गाेरेटाेले अवश्य सार्थकता पाउनेछ ।
Prawash Kumar Shakya । २१ जेष्ठ २०७९, शनिबार २०:५९ बजे