कर्णालीमा जग्गाधनी बनाउने अभियान: मुख्यमन्त्री कँडेल भन्नुहुन्छ- “सामाजिक न्यायका लागि भूमिको स्वामित्व अनिवार्य छ”


कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गरिबी, अव्यवस्थित बसोबास र सामाजिक असमानताको अन्त्यका लागि प्रत्येक नागरिकको भूमिको स्वामित्वमा पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा १ सय ४ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “जुन व्यक्तिसँग आफ्नो नाममा जग्गा छैन, उसले स्थायित्व, सुरक्षा र आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न सक्दैन । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्ना सबै नागरिकलाई जग्गाधनी बनाउने अभियानमा दृढतापूर्वक लागेको छ।” मुख्यमन्त्री कँडेलले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सहयोग पुग्ने गरी सरकारले नीति र कार्यक्रम अघि सारेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सामाजिक न्याय र समावेशितालाई भाषणमा होइन, व्यवहारमा उतार्न चाहन्छौँ । यसका लागि भूमिको स्वामित्व अनिवार्य शर्त हो ।” 

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी दिनमा बाँकी रहेका भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारलाई समेत न्याय सुनिश्चित गर्दै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कार्यलाई थप तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ७ र ८ का नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान बिष्ट, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनार, भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू, चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीयवासीको सहभागिता रहेको थियो । जग्गाधनी पुर्जा पाएपछि स्थानीय बासिन्दाले खुसी व्यक्त गरेका थिए ।