नेपाल भ्रमणमा रहेका राष्ट्रसंघका एक उच्च अधिकारीले हाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट असन्तुष्टि जनाइएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुन परिमार्जनका लागि सघाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तयार रहेको बताएका छन्।
मंगलबार बीबीसीसँग विशेष कुराकानी गर्दै राष्ट्रसंघका उपमहासचिव अतुल खरेले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगहरुको कानुन परिमार्जन गर्न आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नभएकाले नेपालका संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रसँग आफूले काम गर्न नसक्ने संयुक्त राष्ट्र संघले बताउँदै आएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनका आममाफी लगायतका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यता विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न डेढ बर्षअघि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
भेटवार्ता
नेपाली सेनाको निम्तोमा तीन दिने भ्रमणमा आएका उपमहासचिव खरेले एक दशक लामो विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सोमबार भेटवार्ता गरेका थिए।
उक्त कुराकानीमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्र सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्नेबारे कुराकानी भएको उनले बताए।
उनले भने, “यहाँकै सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका केही व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएको छ, ती कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मूल्यमान्यता अनुसार बनाउन त्यसो गरिनुपर्छ।”
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा आममाफी सिफारिस गर्ने अधिकार दुबै आयोगलाई नहुने गरी कानुनमा संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले झण्डै डेढ बर्ष अघि सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
त्यसदिशामा हालसम्म ठोस काम नभएपनि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला द्वन्दकालका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको थियो।
सहयोग
उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका प्रचण्डले आफू विरुद्ध द्वन्द्वकालमा लामो समय सत्ता नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेससँग नयाँ सत्ता समीकरण गरेका छन्।
त्यसयता द्वन्द्वकालका मुद्दामा उन्मुक्ति दिने हिसाबले पछिल्लो गठबन्धन बनेको भन्ने आशंका अधिकारकर्मीहरुले व्यक्त गर्दै आएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने गरी गठन गरिएको भनिएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगसँग काम नगर्ने बताएको राष्ट्रसंघका उपमहासचिव खरेले कानुन संशोधनका लागि भने सघाउन इच्छुक रहेको बताए।
उनले भने, “मैले ती कानुन संशोधन गर्ने दिशामा तपाइहरुकै सरकारको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएको छु।”
आफ्नो दुई बर्षे कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहेका दुवै आयोगले द्वन्द्वपीडितहरुबाट झण्डै ५७ हजार उजुरी संकलन गरेका छन्।
तर कानुन परिमार्जनमा भएका ढिलाइले आफूले संकलन गरेका उजुरीहरुबारे छानबिन गर्न अप्ठेरो परिरहेको उनीहरुले बताउने गरेका छन्।
राष्ट्रसंघको पछिल्लो अडानले ती कानुन संशोधन गरी अघि बढ्न सरकारमाथि दबाब बढ्नसक्ने ठानिएको छ।
साभारः विविसी
Prawash Kumar Shakya । १४ भाद्र २०७३, मंगलवार १६:५९ बजे