सुशील खड्का
सुर्खेत, २९ माघ ।
नयाँ संविधान जारीसँगै देश नयाँ खाकामा प्रवेश गरेको छ । १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्र अव संघीयतामा रुपान्तरण भएका छन् । संघीयताले सात प्रदेश अवधारणा अनुसार नै प्रान्तीय राजधानीको प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारीमा छ । तर छैटौं प्रदेशको सम्भावित प्रान्तीय राजधानीको चर्चा र बहस सुर्खेत नै हुनुपर्छ भन्ने चलिरहँदा सरकारी भवन भने पुरानै ढर्राका छन् ।
प्रान्तीय राजधानीको लागि उचित संरचनाको अभाव त छ नै तर हाल कार्यालयहरुले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाहरुमा समेत कठिन भइरहेको छ । क्षेत्रीय सदरमुकाम र मध्यपश्चिमको केन्द्र विन्दुका रुपमा चर्चामा रहेको वीरेन्द्रनगरका अधिकांस सरकारी कार्यालयका भवन भने पुरानै संरचनाका छन् ।
जिल्लाको सबैभन्दा व्यस्त र सेवाग्राहीको भीड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि हालसम्म नयाँ संरचनाको भवन निर्माण हुन सकेको छैन् । सुर्खेतका केही सरकारी कार्यालय पक्की भौतिक संरचनामा रुपान्तरण भएपनि अधिकांस कार्यालय भने करिव २०२७ सालदेखि निर्माण भएका भौतिक संरचनाबाट नै सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
गढी गाविसको गोठीकाँडामा अहिलेको वीरेन्द्रनगर अवस्थित रहेको थियो । तर पछि करिव २०२३ सालमा गोठीकाँडामा रहेका सरकारी कार्यालयहरु वीरेन्द्रनगरमा सरेको भन्ने इतिहाँस छ । त्यति बेलादेखि नै निर्माण भएका भवनहरुबाट नै हाल सरकारी कार्यालयहरुले सेवा सुविधा प्रवाह गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत, भूकम्प मापन केन्द्र, भू–संरक्षण कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र, सहकारी डिभिजन, जिल्ला वन, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, क्षेत्रीय लोकसेवा आयोग, पुनरावेदन अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगर प्रहरी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, घरेलु लगायतका कार्यालयहरु पुरानै भौतिक संरचना भएका कार्यालय हुन् ।
हरेक कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुको वर्षेनी चाप बढ्दै गएपनि सरकारी भवनको अवस्था भने पुरानै ढर्राबाट सेवा दिनु परेको सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखहरु बताउँछन् । केही कार्यालयका नयाँ भवन निर्माणाधिन अवस्थामा छन् भने केहीका बनिसकेका छन् । तर कतिपय कार्यालय ठेकेदार र नियमन गर्ने निकायको लापरवाहीले अझै बर्षौदे िसरकारी भवनहरु अपूरै छन् । सरकारी संरचना आफैमा परिपक्क बनाउन नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको स्थानीय नागरिक कपिल थापाले बताए ।
एकातिर प्रान्तीय राजधानीको चर्चा चल्नु र अर्कोतर्फ पुरानो संरचनाका सरकारी भवन नयाँ संरचनामा निर्माण गर्नमा पहल नगुर्न सम्वन्धित कार्यालयको कमजोरी भएको उनको आरोप छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र दैनिक सरदर तीन सय सेवाग्राहीहरु सेवा लिन आउँछन ।
यही दरमा मालपोत र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र पनि सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालय हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकिय अधिकृत हितप्रसाद पौडेल भने अहिलेको भवनबाट सेवा सुविधा दिन कठिन हुँदै आएको बताउँछन् ।
सेवाग्राहीको चाप बढ्दै जानु र अप्रयाप्त कोठाहरुबाट छिटो छरितो सेवा दिन गाह्रो हुँदा नयाँ भवनको आवश्यकता खड्कीने गरेको पौडेलको भनाई छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि मौखिम रुपमा पहली प्रयास भएपनि लिखित रुपमा कुनै पहल भएको रेकर्ड प्रशासनसंग छैन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख दिपक जंग चौधरीले नयाँ भवनको लागि करिव एक करोड लागतको विवरण पठाएपनि स्वीकृत नभएको बताए । उनले करिव २०३४ सालमा निर्माण भएको पुरानो भवनलाई पुनर्निमाण गर्दै सेवा सुविधा दिँदा समस्या हुने गरेको उल्लेख गरे ।
यता भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका ईन्जिनियर सञ्जिवमान श्रेष्ठले जिल्लाका अधिकांस सरकारी कार्यालयका भवन नयाँ संरचनाबाट निर्माण हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन समस्या त छदैँछ, अर्कोतर्फ भूकम्पको जोखिममा समेत ती कार्यालयहरु रहेको उल्लेख गरे ।
‘गत बैशाखमा आएको भूकम्पले केही कार्यालय चर्किएका छन् ।’ ईन्जिनियर श्रेष्ठले भने,–‘७ रेक्टर भन्दा माथि भुकम्प आएमा भत्किन सक्ने भएकाले बेलैमा नयाँ भवन निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
साभारःअनलाईन सुर्खेत डट कम ।
प्रान्तीय राजधानीको लागि उचित संरचनाको अभाव त छ नै तर हाल कार्यालयहरुले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाहरुमा समेत कठिन भइरहेको छ । क्षेत्रीय सदरमुकाम र मध्यपश्चिमको केन्द्र विन्दुका रुपमा चर्चामा रहेको वीरेन्द्रनगरका अधिकांस सरकारी कार्यालयका भवन भने पुरानै संरचनाका छन् ।
जिल्लाको सबैभन्दा व्यस्त र सेवाग्राहीको भीड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि हालसम्म नयाँ संरचनाको भवन निर्माण हुन सकेको छैन् । सुर्खेतका केही सरकारी कार्यालय पक्की भौतिक संरचनामा रुपान्तरण भएपनि अधिकांस कार्यालय भने करिव २०२७ सालदेखि निर्माण भएका भौतिक संरचनाबाट नै सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
गढी गाविसको गोठीकाँडामा अहिलेको वीरेन्द्रनगर अवस्थित रहेको थियो । तर पछि करिव २०२३ सालमा गोठीकाँडामा रहेका सरकारी कार्यालयहरु वीरेन्द्रनगरमा सरेको भन्ने इतिहाँस छ । त्यति बेलादेखि नै निर्माण भएका भवनहरुबाट नै हाल सरकारी कार्यालयहरुले सेवा सुविधा प्रवाह गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत, भूकम्प मापन केन्द्र, भू–संरक्षण कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र, सहकारी डिभिजन, जिल्ला वन, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, क्षेत्रीय लोकसेवा आयोग, पुनरावेदन अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगर प्रहरी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, घरेलु लगायतका कार्यालयहरु पुरानै भौतिक संरचना भएका कार्यालय हुन् ।
हरेक कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुको वर्षेनी चाप बढ्दै गएपनि सरकारी भवनको अवस्था भने पुरानै ढर्राबाट सेवा दिनु परेको सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखहरु बताउँछन् । केही कार्यालयका नयाँ भवन निर्माणाधिन अवस्थामा छन् भने केहीका बनिसकेका छन् । तर कतिपय कार्यालय ठेकेदार र नियमन गर्ने निकायको लापरवाहीले अझै बर्षौदे िसरकारी भवनहरु अपूरै छन् । सरकारी संरचना आफैमा परिपक्क बनाउन नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको स्थानीय नागरिक कपिल थापाले बताए ।
एकातिर प्रान्तीय राजधानीको चर्चा चल्नु र अर्कोतर्फ पुरानो संरचनाका सरकारी भवन नयाँ संरचनामा निर्माण गर्नमा पहल नगुर्न सम्वन्धित कार्यालयको कमजोरी भएको उनको आरोप छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र दैनिक सरदर तीन सय सेवाग्राहीहरु सेवा लिन आउँछन ।
यही दरमा मालपोत र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र पनि सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालय हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकिय अधिकृत हितप्रसाद पौडेल भने अहिलेको भवनबाट सेवा सुविधा दिन कठिन हुँदै आएको बताउँछन् ।
सेवाग्राहीको चाप बढ्दै जानु र अप्रयाप्त कोठाहरुबाट छिटो छरितो सेवा दिन गाह्रो हुँदा नयाँ भवनको आवश्यकता खड्कीने गरेको पौडेलको भनाई छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि मौखिम रुपमा पहली प्रयास भएपनि लिखित रुपमा कुनै पहल भएको रेकर्ड प्रशासनसंग छैन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख दिपक जंग चौधरीले नयाँ भवनको लागि करिव एक करोड लागतको विवरण पठाएपनि स्वीकृत नभएको बताए । उनले करिव २०३४ सालमा निर्माण भएको पुरानो भवनलाई पुनर्निमाण गर्दै सेवा सुविधा दिँदा समस्या हुने गरेको उल्लेख गरे ।
यता भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका ईन्जिनियर सञ्जिवमान श्रेष्ठले जिल्लाका अधिकांस सरकारी कार्यालयका भवन नयाँ संरचनाबाट निर्माण हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन समस्या त छदैँछ, अर्कोतर्फ भूकम्पको जोखिममा समेत ती कार्यालयहरु रहेको उल्लेख गरे ।
‘गत बैशाखमा आएको भूकम्पले केही कार्यालय चर्किएका छन् ।’ ईन्जिनियर श्रेष्ठले भने,–‘७ रेक्टर भन्दा माथि भुकम्प आएमा भत्किन सक्ने भएकाले बेलैमा नयाँ भवन निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
– See more at: http://onlinesurkhet.com/2016/02/12/1390#sthash.2dPCl5h5.dpuf
Milan Shrestha । २९ माघ २०७२, शुक्रबार ०८:०७ बजे