मंसिर १०, २०७३- सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको विधेयक आइतबार दर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले चार वटा विषयमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय लिदै मस्यौदालाई समेत अन्तिम रुप दिइएको काग्रेस नेता एवं मन्त्री रमेश लेखकले बताए ।
सरकारले शुक्रबार नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेको थियो । संघीय प्रदेशको सीमाकंन बदल्ने विषयमा आ–आफ्नै दलभित्र असन्तुष्ट रहेकाले उनीहरुसँग छलफल गर्न दुई दिनको समय लिइएको हो । लेखकले प्रस्तावित मस्यौदालाई आ–आफ्नो दलभित्र छलफल गरेर आइतबार संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय भएको कान्तिपुरलाई बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको संशोधन विधेयकलाई लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सरकार भने संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिएर संशोधन विधेयक दर्ता गर्न लागेको हो । ‘संशोधन गर्ने विषयमा सवैका आ–आफ्ना अडान र धारणा हुन्छन्, सवैलाई सवै चित्त नबुझ्न सक्छ,’ लेखकले भने, ‘तर संशोधन विधेयक दर्ता गराउने विषयमा मोर्चाको सहमति छ ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुअघि सत्तारुढ राप्रपासहित अन्य साना राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । त्यस्तै ५ नम्वर प्रदेशका जनप्रतिनिधि र पार्टी प्रमुखहरुसँग कांग्रेस र एमाले दुवै आ–आफ्नो दलभित्र छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सरकारले ५ नम्वर प्रदेशको पहाडी जिल्ला र भागलाई छुट्टाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई मधेस–प्रदेश गराउने गरी संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । प्रदेश नम्वर ५ अन्तर्गत रहेका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा, प्यूठानलाई प्रदेश नम्वर ४ र ६ मा गाभ्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
नागरिकताको बिषयमा वैवााहिक अंगीकृत महिलाको हकमा मात्रै अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिलगायत उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा योग्य हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको भन्ने एमालेको प्रचार सत्य नरहेको लेखकले बताए । राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको सवालमा आधामा जनसंख्याको आधारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था राख्ने भएको छ ।
राष्ट्रियसभामा ‘प्रदेशबाट कम्तिमा तीन जना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित ८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा छ । भाषामा विषयमा आयोगको दिएको सिफारिस अनुसार संविधानको अनुसूचीमा राखेर जाने गरी संशोधन गर्ने तयारी सरकारको छ । एमालेको अवरोधबीच पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा लेखकले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने सरकारको एजेण्डा हो । दर्ता भएपछि क–कसका कस्ता प्रतिक्रिया आउँछन् । त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।’
साभारः कान्तिपूर अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । १० मंसिर २०७३, शुक्रबार ११:०७ बजे