मदन विक ।
बालविवाह नियन्त्रण गर्न कानून बनेको छ, सजायको व्यवस्था छ, नीतिगत कुरामा बालविवाह नियन्त्रणको काम राम्रै भएको छ । तर, व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ तर पनि समाजलाई त्यसको चिन्ता छैन ।
न त चिन्ता अभिभावकहरुलाई नै छ बालविवाह गर्ने जोडीहरुलाई । यतिखे गाम्रीण क्षेत्र
माहरुमा बाल विवाहले उप्रह रुप लिदै गएको छ । बालविवाह न्युनिकरणका लागि जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले वर्षेनी लाखौँ रकम खर्च गरेपनि अझै बाल विवाह नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
बालविवाह न्युनिकरणको जिम्मेवारी लिएको जिल्ला बाल कल्याण समिति र अभिभावकहरु गैर–जिम्मेवार बन्दा बाल विवाह न्युनिकरण हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा बाल विवाह गर्नेहरुको संख्या भने बढ्दै गएको गैर–सरकारी संस्थाहरु पटक पटक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छन् ।
बाल विवाह ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकाँस हुने भएपनि जनचेतना मुलुक कार्यक्रमहरु सहरमा हुने गरेको पाइन्छ । जिल्लामा बालविवाह न्युनिकरणका काम गर्ने सरोकारवाला नियाकहरु जनचेतनाको अभावले बाल विवाह हुने गरेको बताउँछन् ।
विगत हाल सम्म बालविवाह न्युनिकरण सम्बन्धी अधिकासं जनचेतना मुलुक कार्यक्रमहरु भने सहरमुखी मात्र हुने गरेको स्रोतको अरोप छ । शहरका १÷२ विद्यालयमा जनचेतना मुलुक कार्यक्रम गरेर मात्र बाल विवाह न्युनिकरण कसरी हुन्छ ? स्रोतले प्रश्न छ ।
जिल्लामा हुने १०० प्रतिशत बाल–विवाह मध्य ९५ प्रतिशत बालविवाह गाउँघरमै हुने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । एक गैर–सरकारी संस्थाले सुर्खेतमा गत आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा झण्डै १३ हजार बालबालिकाहरु बाल विवाह गरेका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।
हाल सम्म जिल्ला बाल कल्याण समिति जिल्लामा कति बालबालिकाहरुले वर्षेनी बालविवाह गर्छन भने आधिकारी तथ्याङ्क छैन । शहरी क्षेत्रमा बालविवाह न्युनिकरण सम्बन्धी जनचेतना मुलुक अभिमुखिकरण, गोष्ठी हुन्छ वीरेन्द्रनगर–१ बाङ्गेसिमलका अमृत केसीले बताए
नेतृत्व तहमा पुग्ने व्यक्तिहरुका छोरा छोरीले सर्वप्रथम बालविवाह गर्नेको बाल अधिकार कर्मीहरु बताउँछन् । नेतृत्वमै पुग्नेहरुबाट बाल विवाह भएपछि कसरी अन्त्य न्युनिकरण गर्न सकिन्छ उनीहरु बताउँछन् ।
केही दशक यता बालबालिका सुर्खेतमा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुको संख्या पनि कम छैन । तर बालविवाह भने न्युनिकरण हुन सकेको छैन । जिल्लामा करिव एक दर्जन भन्दा बढी गैर सरकारी संस्थाहरु छन् ।
यता जिल्ला विकास समितिले समेत वार्षिक १० प्रतिशत बजेट बालबालिकाका लागि छुट्याईएको हुन्छ । बाल मैत्री विद्यालय, बाल क्लब गठन र बालविवाहको क्षेत्रमा खर्च गर्न सो बजेट विनियोजन भएको हुन्छ ।
क्षेत्रमा बार्षिक २२ लाख खर्च हुन्छ तर खर्च अनुसारको उपलब्धी नभएको जिल्ला विकास समिति सुर्खेतका सामाजिक विकास अधिकृत टंक प्रकाश लामिछाने बताउँछन् ।
हाल जिल्ला बाल कल्याण समिमिले जिल्ला जन स्वास्थ्यको वार्षिक १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुले बच्चा जन्माउँछन् भन्ने तथ्याङ्क र गैर–सरकारी संस्थाहरुको तथ्याङ्कले आधिकारी तथ्याङ्क मान्दै आएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल ऐन अनुसार २० वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुले विवाह गर्न पाउने प्रावधान छैन । हाल धार्मिक मूल्य र मान्यतामा कम उमेरमा छोरा छोरीहरुको विवाह गर्दा पुण्र्य हुन्छ भन्ने सामाजिक प्रचलनका कारणले गर्दा बाल विवाह हुने गरेको जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुर्खेतका बाल संरक्षण अधिकृत प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए ।
जव सम्म सामाजमा यस्ता कुरितिरिवाजहरु यथात् रहन्छ तव सम्म बालविवाह नियन्त्रण गर्न सकिदैन अधिकृत आचार्यको भनाई छ । बालविवाह न्युनिरकण गर्नका लागि सबै भन्दा अभिभावकहरु जनचेतना फैलाउनु पर्ने आवश्यता पर्छ उनले बताए ।
Milan Shrestha । २१ मंसिर २०७३, मंगलवार ०७:४७ बजे