संसदको आज बस्ने बैठकको मुख्य कार्यसूचीमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई दफाबार छलफलमार्फत टुंगो लगाउने विषयमा आफूहरुबीच सहमति जुटिसकेको प्रमुख तीन दलले बताएका छन्।
यसअघि विशेष समितिमार्फत अगाडि बढाउने विकल्पमा छलफल चलेको थियो। तराई केन्द्रित दलहरुको आन्दोलनसँग सरोकार रहेको संशोधन विधेयकमाथि परेको २५ वटा पूरक संशोधनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा भने दलहरुबीच कुनै निर्णय भइनसकेको बताइएको छ। कानुनी ज्ञाताहरुसँगको राय अनुसार हाल प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका लागि विशेष समिति गठन गर्न जरुरी नभएको भन्दै संसदमा सोझै यस विषयमा दफाबार छलफल गरिनेमा तीन दल सहमत भएको नेकपा एमालेका सचेतक गोकुल घर्तीले बताए।
सीमांकन
उनले भने, “अलि गम्भीर प्रकृतिको जस्तै सीमांकन हेरफेर, प्रदेशको संख्या घटाउने वा बढाउने जस्ता सन्दर्भमा चाहिँ विशेष समिति आवश्यक हुन्छ, यसमा आवश्यक पर्दैन भन्ने नै सुझाव भएकोले समिति बनाउन हुन्न भन्ने निचोडमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी पुगेका हुन।” संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका लागि आज १ बजे संसदको बैठक बस्दैछ। मुख्यगरी सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समानुपातिक समावेशी थप्ने तथा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणबारे भूगोल र जनसंख्याको ठाउँमा जनसंख्या र भूगोललाई आधार राख्ने भन्ने संशोधनको मुख्य विषय रहेको छ। त्यस अतिरिक्त विभिन्न दलका सांसदहरुले व्यक्तिगत र सामूहिक गरी दुई दर्जन पूरक संशोधनको प्रस्ताव पनि राखिएको छ।
सहमत
नेकपा एमाले बाहेक नेपाली कांग्रेस, एकीकृत नेकपा माओवादी र साना दलले राखेको २५ वटा पूरक संशोधनका विषयहरुको प्रकृति एउटै खाले भएकोले दलहरु सहमत भए विषय चाँडै टुंगिन सक्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले त्यस्ता संशोधन पार्टीको नभई व्यक्तिगत रुपमा हालिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कांग्रेसको आधिकारिक प्रस्ताव चाहिँ यही हो भन्ने त्यहाँ छैन्, कांग्रेसको तर्फबाट जो चार पाँच प्रस्ताव आएका छन्, त्यो व्यक्तिगत र सामूहिक धारणा हो पार्टीको आधिकारिक धारणा भने होइन।” आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चासँग निरन्तर वार्तामा रहेका प्रमुख तीन दलले राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सीमांकनको विषयलाई टुङग्याएर आजको बैठकअघि नै मोर्चासँग सहमति गर्ने पहल गरिरहेको बताएका छन्।
साभारः विविसी नेपाली सेवा
Milan Shrestha । ५ माघ २०७२, मंगलवार १५:०४ बजे