काठमाडौं, १ माघ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले मध्यरातमा न्यायपरिषदले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशहरूको मनोमानी रुपमा नियुक्ति गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले बारका तर्फबाट न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरूले कुनै हालतमा उच्च अदालतको न्यायाधीश पद स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिए । केसीले भने, ‘मनोमानी ढंगले न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ । बारका तर्फबाट न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरू त्यो पद खान जाँदैनन् ।’
न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा दैनिक नेपाल डटकमसँग शनिबार बिहान कुरा गर्दै अध्यक्ष केसीले भने, ‘न्यायापरिषदका दुई जना सदस्यहरूलाई बैठकको जानकारी नै नदिएर उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको छ । यो निर्णय सच्याउनु पर्छ ।’ उनले संविधान र कानूनको पालकले नै ऐन कानून मिचेर निर्णय गर्ने कार्य आपत्तिजनक रहेको बताए ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा किन बिबाद भयो भन्ने प्रश्नमा बारका अध्यक्ष केसीले भने, ‘यो प्रश्नको जवाफ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूलाई सोध्नुस् । मध्यरातमा दुई जना सदस्यलाई बैठकको खबरै नगरेर किन र कसरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्नुभयो ?’
अध्यक्ष केसीले प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की, कानूनमन्त्री अजय शंकर नायक र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि बसेर मध्यरातमा भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेको आरोप लगाए । ‘मध्यरातमा न्यायाधीश किन नियुक्त गर्नु पर्यो ? दुई जना सदस्यलाई थाहा नै दिइएन’, उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो भने त्यो दुभाग्र्यपूर्ण हो ।’
उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूले कयौँ ठाउँमा न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्नुभएको छ । तर आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राजनीतिक निर्णय हुनु भएको दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ नेपाल बारका अध्यक्ष केसीले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
‘उच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने निर्णय पुनरावलोकन भएन भने हामी मुलुकभरिका आमव्यवसायी समक्ष यो कुरा लैजाने छौँ । न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रक्रिया नै पुगेन । बारको असहमति छ । निर्णय सच्चाउनु पर्छ’, उनले भने ।
अध्यक्ष केसीले न्यायाधीश नियुक्तिको यो प्रकरणले बार र बेञ्चको सम्बन्धमा तिक्तता आउने चेतावनी दिए । ‘निर्णय पुनरावलोकन भएन भने बार र बेञ्चको समबन्धमा समस्या आउँछ’, उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘सर्वोच्च अदालतले राखेका कार्यक्रममा हामी शुक्रबारदेखि नै जान छाडेका छौँ । विरोध शुरु भइसकेको छ ।’
उता, कानूनमन्त्री अजय शंकर नायकले न्यायपरिषदको बैठकमा बोलाउँदा दुई जना सदस्य नआएको दाबी गरे । उनले भने, ‘न्यायपरिषदको बैठकमा शुक्रबार राति नौँ बजे बैठकका लागि बोलाउँदा दुई जना सदस्य आएनन् । प्रधानन्यायाधीशको निवासमा बैठक बसेको हो ।’
कानूनमन्त्री नायकले उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै पनि राजनीतिक भएको छैन । भएको छ भने प्रमाण ल्याउनुस् ।’
न्यायपरिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्याय र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि रामप्रसाद सिटौला, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रतिनिधि पदमप्रसाद बैदिक र र कानूनमन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
न्यायपरिषदको शुक्रबार मध्यरातमा बसेको बैठकमा वरिष्ठ न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्याय र बारका प्रतिनिधि रामप्रसाद सिटौलालाई कुनै जानकारी नदिएको बारको आरोप छ ।
साभारः दैनिकिनेपालअनलाइन
Prawash Kumar Shakya । १ माघ २०७३, शनिबार ०५:३८ बजे