माघ २७, २०७३- सदको महाअभियोग सिफारिस समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिले सर्वोच्च अदालतले ‘अयोग्य’ ठहर गरी पदमुक्त भएका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि थप अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । संसद्‍मा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दर्ता भएको प्रस्तावमाथिको छानबिनका क्रममा उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

कार्कीले अख्तियार प्रमुख हुँदा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले थप कारबाहीका लागि संसद्ले अख्तियार र सरकारलाई रुलिङ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । उपसमितिले कार्कीका गैरकानुनी काम–कारबाहीबारे सरकार, संवैधानिक एवं अन्य निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने हँुदा संसद्ले आवश्यक निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने सुझाव तयार पारेको छ ।

उपसमितिले महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयवस्तु, उपसमितिमा व्यक्ति/निकायले दिएको सुझाव तथा  विभिन्न सरकारी निकायले पठाएको पत्रका आधारमा अध्ययन गरेको थियो ।

महाअभियोग सिफारिस समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि समिति सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले क्षेत्राधिकार उल्लंघनका साथै गैरकानुनी काम गरेको देखिएको बताए । ‘लोकमानले सार्वजनिक पदमा बसेर संविधान र राष्ट्रहितविपरीतका काम गरेकाले संवैधानिक तथा सरकारी निकायहरूले छानबिन र कारबाही अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ,’ बिडारीले पत्रकारहरूसँग भने ।

उपसमितिले सर्वोच्चकै आदेशका कारण कार्की पदमुक्त भएसकेकाले महाअभियोगको प्रक्रिया भने अघि बढाइरहनुनपर्ने सुझाव दिएको छ । उपसमितिले महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयवस्तु, उपसमितिमा व्यक्ति/निकायले दिएको सुझाव तथा विभिन्न सरकारी निकायले पठाएको पत्रका आधारमा अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा एकाधबाहेक कार्कीविरुद्धका सबैजसो आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने संसद्ले अघि बढाएको कारबाहीले महाअभियोग सरहकै मान्यता पाउने बताए । ‘जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रमाणका रूपमा मान्यता पायो,’ समितिले दिने प्रतिवेदन आगामी दिनका लागि समेत अभिलेख रहने उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने, ‘संविधानमै उल्लेख भएको र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनको अर्थ रहन्छ । प्रतिवेदनले कार्कीलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदमा अयोग्यताको सैद्धान्तिक संकेत गरेको छ ।’

अदालतबाट पुष्टि भएका आरोप 
उपसमितिले कार्कीविरुद्ध लागेका कतिपय आरोपबारे सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्ने क्रममा पुष्टि गरिसकेकाले त्यसबारे थप व्याख्या गर्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । म्याद तामेली, क्षेत्राधिकारको उल्लंघन, प्रतिशोधको कारबाहीका कतिपय घटनामा सर्वोच्चले यसअघि गरिसकेका आदेशलाई उपसमितिले अध्ययनका क्रममा विश्लेषण गरेको छ ।

म्याद तामेलीका क्रममा भएको अवरोधका विषयमा सर्वोच्चले योग्यतासम्बन्धी निर्णयका क्रममा बोलिसकेको भन्दै उपसमितिले राय दिएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ८ चिकित्सकलाई कारबाही गर्न कार्कीले दिएको निर्देशनलाई सर्वोच्चले गैरकानुनी भनी अन्तरिम आदेशमार्फत नै रोक लगाइदिएको छ । त्यसमा टेकेर उपसमितिले भनेको छ, ‘संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई कानुनी अभावको परिस्थिति देखाई संविधानको व्यवस्थाविपरीत काम गर्नु गैरसंवैधानिक हो ।’

साझा प्रकाशनका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितमाथि अनुसन्धानका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा कार्कीले गरेको निर्देशन पदीय मर्यादाविपरीत भएको छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । आफ्ना आलोचक र फरक मत राख्नेमाथि कार्कीले शृंखलाबद्ध कारबाही थालेको पुष्टि भएको छ । साझाका अध्यक्ष दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतविरुद्ध छानबिन प्रतिशोधको उद्देश्यबाट सञ्चालित भएको उपसमितिले पुष्टि गरेको छ ।

उपसमितिले कतिपयमाथिको कारबाहीमा भने अदालतको आदेशका कारण कार्की नेतृत्वको अख्तियार छानबिनबाट पछि हटेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्कीबाट संविधान र विद्यमान ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रसेवकविरुद्ध निर्देशन दिने कार्य गरेको भन्ने देखिन आएकाले पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी क्षेत्राधिकारविपरीत कार्य गरेको देखियो ।’ संविधान र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी अनुसन्धान गरेको भन्ने महाअभियोगको प्रस्ताव पनि जायज देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ ।

अभिलेखबाट भेटिएका बदमासी
अदालती आदेशबाट अन्य कागजात र अभिलेखबाट पनि कार्कीका क्रियाकलाप पदीय मर्यादाविपरीतका देखिएका छन्, त्यसलाई उपसमितिले छानबिन गरी कारबाहीका लागि उपयुक्त ठहर्‍याएको छ ।

उपसमितिले किस्ट मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा कार्कीले संवैधानिक र पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । किस्ट प्रकरणमा कार्कीले आफ्ना भाइ बालमानसिंह कार्कीलाई फाइदा हुने गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई मौखिक दबाब दिएका थिए । त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात पनि उपसमितिले फेला पारेको छ । गलत र कानुनविपरीत काम भए अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत अधिकार दुरुपयोग गरेको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसमितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमडी/एमएस प्रवेश परीक्षामा पनि लोकमानसिंह कार्कीले गरेका हस्तक्षेपलाई गैरसंवैधानिक ठहर्‍याएको छ । काठमाडौंको प्रवेश परीक्षामा उपस्थित भएका अख्तियारका कर्मचारीहरूले ‘हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट’ भन्दै आधिकारिक पत्र मागेका केयूका पदाधिकारीलाई ‘संवैधानिक अंग भएकाले पत्र आवश्यक नहुने’ जवाफ दिएका थिए । केयू हस्तक्षेप प्रकरणमा अख्तियारले संस्थागत निर्णयसमेत नगरेको छानबिनबाट खुलेको छ । ‘मौखिक आदेशका भरमा सुरक्षाकर्मीसमेत दुरुपयोग गरी प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको देखिन आयो,’ उपसमिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संयन्त्र दुरुपयोग 
कार्कीले गरेका कतिपय कामकारबाही मौखिक र हुकुमी शैलीका थिए । आफूविरुद्ध आदेश जारी गरेपछि कार्कीले विशेष अनुसन्धान महाशाखाका कर्मचारीलाई बोलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ र पूर्व–सभामुख सुवास नेम्बाङ र नातेदारमाथि छानबिनका लागि पत्र काट्न मौखिक आदेश दिएका थिए । ‘यस्ता दर्जनौं आदेशको लिखित प्रमाण कतै भेटिँदैन,’ अख्तियारका एक महाशाखा प्रमुखले भने ।

कार्कीले आफ्नो पद र हैसियत दुरुपयोग गरी राष्ट्रसेवकलाई विभिन्न आदेश र निर्देशन दिई आफूअनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गरेको आरोपमा उपसमितिले कुनै अभिलेख नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले कार्कीको आदेशमा विभिन्न फर्ममा छापा मार्नेदेखि व्यवसायीलाई पत्र काटेर आतंकित बनाएका थिए । यस्ता घटनामा पनि उपसमितिले पुष्टि हुनेगरी प्रमाण र कागजात फेला पार्न सकेको छैन ।

परिस्थितिजन्य घटना र अन्य गतिविधिले कार्कीले पद दुरुपयोग गरेको निष्कर्षमा भने उपसमिति पुगेको छ । अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा प्रहार गरेका कार्कीले अनुसन्धानका सामान्य सिद्धान्तहरू पनि पालना नगरेको उपसमितिले ठहर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरी लडाकु भत्ता प्रकरणमा छानबिन तीव्र पार्ने भनेको घटनालाई उपसमितिले ‘पदीय मर्यादा र हैसियत विपरीतको कार्य’ भनेको छ ।

कार्कीले नियोजित रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको टेलिफोन, मोबाइल सम्पर्कका गतिविधिमा हस्तक्षेप गरी गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । कार्की पदमुक्त भएपछि अख्तियारका पदाधिकारीहरूले नै त्यस्ता काम रोक्न आयोगमार्फत विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेका थिए । अनुसन्धानका नाममा लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकायका सक्कल फाइल नै मगाएर ‘होल्ड’ गरेको पनि पुष्टि भएको छ । कार्कीले नेपाल टेलिकमको रणनीतिक साझेदारसम्बन्धी फाइल लामो समय रोकेर प्रतिस्पर्धी अन्य टेलिकम कम्पनीलाई फाइदा हुने गतिविधि गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साभारः कान्तिपूरअनलाइन