२२ जेठ, काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवबहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिले कर्मचारी समायोजनको आधार र मापदण्ड तयार गरेको छ ।
समितिले सिफारिस गरेको मापदण्डका आधारमा कर्मचारी समायोजनको कानुन बन्नेछ ।संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा रहेको यही व्यवस्था अनुसार सरकारले कर्मचारी समायोजनको आधार तयार गर्न लागेको हो ।
समितिले संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजनको कानुन निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको हो ।
यस्तो छ कर्मचारी समायोजनको आधार र मापदण्ड
सरकारले कर्मचारी समायोजन पूर्वसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यप्रकृति र कार्य विश्लेषणका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयले संगठन संरचना र दरबन्दी यकिन गरेर मात्र कर्मचारी समायोजन गर्ने मापदण्ड तयार गरेको हो ।
कर्मचारी समायोजन पूर्वस्थानीय सरकारी सेवाका सेवा, समूह तथा संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण भइसक्नुपर्नेछ ।
यस्तै निजामति सेवाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुको साविकको सेवाका सर्तहरुमा प्रतिकुल असर नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । साविकको सेवा सुविधा प्रतिकुल हुने गरि कुनै कर्मचारीको समायोजन नीति बनाउन नपाइने व्यवस्था समितिले मापदण्ड तयार गरेको हो ।
समितिले साविकका स्थानीय निकायमा रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई मापदण्ड बनाई स्थानीय तहमै समायोजन गर्ने नीति बनाएको छ । अब यसअघि स्थानीय निकायमा काम गर्दै आएका स्थायी कर्मचारी संघ वा प्रदेश सेवामा आउन नपाउने भएका हुन् ।
कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाएर समायोजन गर्ने
समितिले कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको मनोबल उच्च हुनेगरी समायोजन गर्नुपर्ने आधार बनाएको छ । त्यसक्रममा राज्यको आवश्यकता, हाल कार्यरत पदको कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीको रोजाइ, अनुभव, कार्यरत पदको जेष्ठता र योग्यतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आधार बनाएको छ ।
यस्तै कर्मचारी समायोजन गर्दा समायोजन हुने कर्मचारीको कार्यरत स्थान र स्थायी ठेगानालाई आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ । कुनै कर्मचारीको समायोजन गर्दा मापदण्ड विपरित भएर निजलाई मर्का परेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने मस्यौदा मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो मापदण्डलाई मन्त्रिपरिषद कार्यालयले स्वीकृत गर्न बाँकी छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा बढुवा बोनस
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सामायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघमा रित्त हुने निश्चित प्रतिशत पदमा पदोन्नती गर्ने आधार बनाएको छ । समितिले गरेको यो व्यवस्था अनुसार अब कर्मचारी समायोजन ऐन बन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई पदोन्नती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था मार्फत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जान उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरुको बृद्धि विकासमा ध्यान दिने नीति लिएको हो ।
तर, कुनै कर्मचारीले समायोजनपूर्व नै स्थानीय तह वा प्रदेशमा जान नचाएमा अवकास लिन पाउनेछ । यस्तै समायोजन ऐन बनाउदा हरेक कर्मचारी समायोजन गरिएको स्थानमा तोकिएको अवधिभित्र हाजिर हुन जाने व्यवस्थालाई सुनिश्चित हुनुपर्ने आधार प्रस्ताव गरिएको छ ।
साभारः अनलाइनखबर
Prawash Kumar Shakya । २२ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०७:४१ बजे