लोक राना
अवधारणा
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड, जनताका आश र भरोसाका केन्द्र नै राजनीतिक दलहरु र यिनीहरुको समग्र संयन्त्र नै हुन । यिनीहरुको परिचालन र व्यवस्थापनको आधार आवधिक निर्वाचन नै हो । जसका लागि अर्थको आवाश्यकता पर्दछ, यसर्थ राजनीतिक दलहरु र तिनीहरुले प्रचार प्रसारको अभियानमा जे जति आर्थिक श्रोतसाधनहरु प्रयोग गर्दछन, सो सबैलाई राजनीतिक बित्तका रुपमा हेरिने गरिन्छ । यसका लागि थुप्रै कानूनी, संस्थागत, व्यवस्थापकिय र आचरणगत पक्षहरुमा जोड दिइन्छ । राजनिति गर्ने संयन्त्रहरुको सार्वजनिक नीधिकरणसहितका आय व्ययको बैधानिक तथा बैध व्यव्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । नेपालको राजनीतकि परिदृष्यमा नविन बहसको विषयका रुपमा राजनीतिक बित्त आएको पाइन्छ । नेपालमा समेत निर्वाचन र लोकतन्त्रको अभ्यासमा केहि प्रयासहरु भएका छन । तथापि सार्थक र प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यसै सम्बन्धमा केहि सामान्य उदाहरण हेर्न सकिन्छ । कानूनतः निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था २०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा बाँके जिल्लामा सहभागि ११५ जना प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारहरुमध्ये ८२ जनाले पत्राचार गरेर समेत समयमा नै बुझाएका, ५४ जनाले स्पष्टीकरण सहित बुझाएका, ३३ जनाले खर्चको विवरणै नबुझाएका तथा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने मध्ये ७ जनाले रु ५०० जरिवाना बुझाएका तथा २६ जनाले जरिवाना समेत नतिरेको अवस्था छ भने ३ जनाको ठेगाना समेत पत्ता नलागी उम्मेदवार नै फेला नपरेको अवस्था छ । यसैगरी निर्वाचन मत परिणाम अनुसार १४ जना उम्मेदवारले १० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन भने १०१ जना उम्मेदवारको धरौटी रकम समेत जफत भएको छ ।
संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था
राजनीतिक बित्तको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि केहि सिमीत प्रयासहरु भएका छन। जसमध्ये नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको र निर्वाचन प्रयोजनार्थ निर्धारित कार्यविधि पु¥याउनु पर्ने तथा त्यस्तो पु¥याउनु पर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक दलको आयस्रोतको कोष सो जुटाउने विवरणको स्रोत खुलाउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचन आयोग ऐनको परिच्छेद–३ को दफा १९ र २० मा निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा ७ मा संगठन प्रयोजनको लागि दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ, राजनीतिक दल दर्ता निर्वाचन प्रयोजन नियमावली, २०६३ मा निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ ले आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको हद तोक्ने व्यवस्था, उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था, निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा वा तोकिएको अवधिमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था, आचारसंहिता पालना सम्बन्धमा आयोगले दिएको आदेश बमोजिम कारवाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ , लेखा परिक्षण हुँदा लेखापरिक्षकको प्रतिवदेनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि अनुचित वा गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी आयोगले निर्णय गर्न सक्ने ।
यसैगरि निर्वाचन ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६३ मा नगद वा जिन्सी लिन वा दिन नहुने, निर्वाचनको प्रचार प्रसारको सिलसिलामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले अनुमति दिएको संख्याभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन, जरिवाना गरिएको भए सो व्यहोरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ मा अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्था र विदेशी सरकार, व्यक्ति तथा संघ संस्थाबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले अनुदान वा चन्दा लिनु संविधान विपरित हुने कुरा उल्लेख , दलको लेखा र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको, सो बमोजिम कार्य नगरेमा आयोगले एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा २५ हजार भन्दा बढी चन्दा दिने संगठित संस्था र व्यक्तिहरुको नाम, ठेगाना र पेशा समेत उल्लेख भएको हुनुपर्ने रहेको छ ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७० मा राजनीतिक दल र उम्मेवारको निर्वाचन खर्च आयोगले तोक्ने व्यवस्था जसानुसार दश लाखसम्म खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०७० पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचन खर्चको विवरण दिइएको अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पेश गर्नुपर्ने तथा स्थानिय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०४८ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि धरौटी राख्नुपर्ने , स्थानीय निकायको निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने रकमको हद् आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिए बमोजिम हुने , उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनको कामको लागि खर्च गरिएको विवरण आयोगले तोकि दिए बमोजिम राख्नु पर्ने कुरा रहेको छ । चन्दा ऐन २०३० ले समेत जबरजस्ती चन्दा उठाउनेलाई २ वर्षसम्म कैद, २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै दिने कुरा बताएको छ । निर्वाचन आचार संहिता, २०७२ ले आचार संहितामा पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्नुपर्ने खर्चको हद आयोगले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निर्वाचन खर्च सम्बन्धी आचरणमा राजनीतिक दलहरुले पालना गर्नुपर्ने कुराहरुमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने पनि एक हो । जसमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चको लागि अलग्गै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार उक्त खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, निर्वाचन खर्चको लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको खाताबाट राजनीतिक दलको हकमा विधानबमोजिम र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार आफै वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा खर्च गर्नुपर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले आयोगले तोकेकोभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने, निर्वाचन प्रयोजनको लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको खाताको सञ्चालन तथा कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले पाँचहजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत लिनुपर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले चन्दाको रुपमा नगद लिएमा चन्दा दिने व्यक्ति वा संस्थालाई सो रकम बुझेको रसीद वा भरपाई दिनुपर्ने,उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले गरेको खर्चको अनिवार्य रुपमा बील भरपाई राख्नुपर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भएको खर्चको सम्पूर्ण विवरण प्रचलितकानूनमा तोकिएको समयभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले बुझाएको निर्वाचन खर्चको विवरण सन्तोषजनक नदेखिई आयोगले उतm खर्चको बील भरपाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सम्बन्धित उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सक्कल बील भरपाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु रहेको छन ।
नेपालको निर्वाचन आयोगको प्रयास
२०६४ सालमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले आयव्ययको वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएकोले २०६८ सालमा आयोगबाट तीन वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन माग
गरिएको । सबै दलहरुले पेश नगरेकाले परिणाम स्वरुप १० वटा दलको दर्ता खारेज र २ दललाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना गरियो । आयोगमा दर्ता कायम रहेका १७८ वटा राजनीतिक दलहरु मध्ये निर्दिष्ट समयभित्र ४२ वटा दलहरुले मात्र आयव्ययको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका, २०७० सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ भाग लिएका १२२ वटा राजनीतिक दलहरु मध्ये १०४ दलले मात्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका र १८ वटा दलले बुझाउन बाँकी, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत सहभागी ६१२५ उम्मेदवारहरुमध्ये ४६२८ उम्मेदवारहरुले मात्र खर्च विवरण पेश गरेका र १४९७ जनाले खर्चको विवरण नबुझाएको, समानुतिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएका १८ दललाई रु १०००।– जरिवाना गरिएको जसमध्ये ५ दलले मात्र जरिवाना बुझाएको, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएका १४९७ उम्मेदवारलाई रु ५०० जरिवाना गरिएकोमा २१० जनाले मात्र जरिवाना रकम बुझाएका, निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई संविधान सभा सदस्य उपनिर्वान, २०७१ बाग्लुङ्गको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन रोक लगाएको, नेपालमा आयोजित
को पाँचौ बैठकमा मुख्य छलफलको विषयवस्तु  थियो । यस आवश्यकता सार्क मुलुकका सदस्य राष्ट्रले गरेका
थिए । आयोगले सदस्यता, लेभी र नविकरण शुल्क,चन्दा तथा सहयोग, प्रकाशन बिक्री, सम्पत्ति बिक्री लिलाम,लगानीको आय, अनुदान, अधिवेशन र सम्मेलन खर्च, प्रशिक्षण खर्च,निर्वाचन खर्च, कार्यालय सञ्चालन, प्रकाशन खर्च, पुँजीगत खर्च र लगानी, सामाजिक कार्यक्रम खर्च, भातृ संगठन सम्बन्धी खर्च, कर्जा सम्बन्धी विवरण, बाँकी मौज्दातको विवरण,लेखासँग सम्बन्धी नीतिहरु र टिप्पणीहरु जस्ता १७ वटा फारमहरु तयार गरी दलहरुले आयोगलाई पेश गर्नुपर्ने आयव्यय विवरणको ढाँचा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणमा रहेको छ ।
चुनौतिहरु
राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनको विषय बहु आयामिक हो । यसमा एकपक्षिय व्याख्या कठिन मान्न सकिन्छ । प्रथमत राजनीतकि दलहरुको सर्वस्वीकार्यतामा कानून निर्माण गर्नु पर्यो, सोको कार्यान्वयन र परिपालना गर्न गराउनसमेत निर्वाचन आयोगलाई निकै चुनौतिपुर्ण मानिन्छ । सरकारले राजनितिक दलहरु र उम्मेदवारहरुलाई दिन सक्ने अनुदान कति हुने र यसका मापदण्डहरु के के राख्ने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुराहरु समेत जटिल नै मानिन्छ । नेपालमा १७९ वटा राजनीतिक दलहरु रहेका र केहि दर्ता कै प्रक्रियामा रहेका विषयसंगै संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार हुने प्रान्तिय तथा स्थानिय निर्वाचनमा सहभागि हुन सक्ने दलहरु र तिनीहरुका उम्मेदवारका विषयहरुका सन्दर्भमा राजनीतकि वित्तको व्यवस्थापन निकै चुनौतिपुर्ण रहेको मानिन्छ । राजनीतिक दलहरुका वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिने अपारदर्शी, अनुत्तरदायी र तेश्रो पक्षहरु सहभागी रहेको आय व्यय परिचालनलाई केन्द्देखि स्थानियस्तर सम्मको बृहत संयन्त्रको व्यवस्थापन फलामको च्यूरा बन्ने संभावनासमेत हुनसक्छ । आम जनताको साधन र साध्यकै रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरु र उम्मेदवारहरुबाट नै
यसको सुरुवात गर्न जरुरी मानिन्छ । तबमात्र लोकतन्त्रका मर्म प्राप्ति हुन सक्दछ ।साभारः नेपालगंज न्यूज डट कम ।