गत वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका साथै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने अभिभारा लिएर सरकारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सफलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् ।
मंसिर १० र २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव विभिन्न आशंकाका बीच शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । एकातिर निर्वाचन हुनै नदिने बम आतंक र अर्कोतिर निर्वाचनपछि एकदलीय व्यवस्था लागू गर्ने बामआतंकका बीच प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरेका छन् । देउवा सरकारको यस सफलताले नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रस्ट पारेको छ ।आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण गहना हो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध भएर कांग्रेसका विरुद्धमा गठजोड गरिरहेको परिप्रेक्षमा र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पार्टीको प्रतिकुल हुन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देश र लोकतन्त्रका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले कत्ति पनि विचलित नभई निर्वाचन सम्पन्न गराइछाडे ।
निर्वाचनको परिणाम लोकतान्त्रिक शक्तिको पक्षमा आउला या नआउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, निर्वाचनले मुलुकलाई ऐतिहासिक सफलताको दिशामा अघि बढाएको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा वर्तमान देउवा सरकारको काम कोसेढुंगा सावित भएको छ । देउवा सरकारको यस ऐतिहासिक सफलताले निर्वाचन हुँदैन भन्ने प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुखमा बुजो लागेको छ ।
माओवादी द्वन्द्वका कारण देशमा चुनाव हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अक्षम’को आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । तिनै देउवा अहिले इतिहासकै सक्षम प्रधामन्त्रीका रूपमा दरिएका छन् ।
यसअघि २०६४ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थिति मजबुत छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराए । आफ्नो पार्टीले हारोस् तर लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ भन्दै कोइरालाले निर्वाचन नगरौँ भन्नेहरूको मुख बन्द गराएका थिए । हुन पनि हिंसात्मक आन्दोलनमा लागेको माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सो निर्वाचन ‘बुटी’ सावित भयो ।विद्रोहबाट मूलधारमा आएको माओवादी पहिलो पार्टी बनेपछि उसका कतिपय विवादास्पद निर्णयका कारण संविधान निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान निर्माको सो अभिभारा पूरा गर्यो ।
नेपाली कांग्रेसका लागि अहिलेको समय पनि प्रतिकूल नै हो । मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर निर्वाचनमा जाँदा स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसका लागि असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकै हो । तथापि, प्रधानमन्त्री देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचन अपरिहार्य ठाने र निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराइछाडे ।यदि यो निर्वाचनमा जनताले लोकतन्त्रपक्षधरलाई जिताए भने त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन होला र त्यसमार्फत देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ला । कम्युनिस्ट गठबन्धनको बहुमत आयो भने मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ लैजाने कोसिस हुन सक्ने भय पनि त्यत्तिकै छ । आफूले जितेमा ५० वर्ष शासन गर्छाैं भन्ने एमाले–माओवादी नेताहरूको अभिव्यक्तिले त्यस्तो आशंकालाई बल पुगेको छ । त्यसको स्पष्टीकरणमा ती दलका नेताहरूले आफूहरू लोकतन्त्रकै पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति पनि नदिएका होइनन् । यदि उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता निर्वाचन जित्न प्रयोग गरिएको अस्त्र होइन भने त्यो पनि लोकतन्त्रको विकासका लागि शुभ नै मान्नुपर्छ ।
निर्वाचनमा जित वा हार स्वाभाविक हुन्छ । लोकतन्त्रवादी वा कम्युनिस्ट जसको जित वा हार भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हार्नुहुन्न । अबको संसद्बाट बन्ने सरकारको असल चरित्र र प्रतिपक्षको कुशल खबरदारीले नै मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ ।मुलुककलाई समृद्धिको दिशामा लैजानका लागि केहीअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन र भर्खरै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कोसेढुंगा सावित होऊन् । तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरेकोमा वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति हरेकपलका तर्फबाट हार्दिक बधाई !
साभार हरेक पल अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । २३ मंसिर २०७४, शनिबार १५:४१ बजे