-प्रेमबहादुर सिंह-
प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन तर्फको निर्वाचनको बन्द सूचीमा मेरो नाम पिछडिएको क्षेत्रको १ नं. प्राथमिकताक्रममा रहेकोमा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुँदा मेरो नाम सूचीमा नपरेकोमा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न महानुभावहरुले चिन्ता चासो आक्रोश सहानुभूति र आश्चर्य व्यक्त गर्नु भएकोमा सबै महानुभावहरु प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भविष्यमा पनि यहाँहरुको समर्थन साथ र सहयोगको अपेक्षा साथ यस सम्बन्धमा भएको वास्तविकताको संक्षिप्त जानकारी सार्वजनिक गर्दछु:-
तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेका नेकपा एमाले, नेपाली काग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)/ समाजवादी जनता पार्टी /जनजागरण पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल समेत ५ वटा राजनितिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको बन्द सूचीमा नेकपा (एमाले) ले ४ पुरुष १ महिला, नेपाली काग्रेसले २ पुरुष ३ महिला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)/ समाजवादी जनता पार्टी/ जनजागरण पार्टी नेपालले ५ पुरुष पिछडिएको क्षेत्रबाट बन्द सूचीमा नाम समावेश गरेको ।
त्यस्तै उपरोक्त ५ वटा राजनीतिक दलहरु मध्ये नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)/समाजवादी जनता पार्टी/जनजागरण पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले १/१ जना अपाङगता भएको व्यक्ति बन्द सूचीमा समावेश गरेको ।
उपरोक्त ५ वटा राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारको छनौट सूची निर्वाचन आयोगमा मिति २०७४।१०।२९ मा पेश गर्दा निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले) को बन्द सूचीमा १ जना अपाङगता भएका व्यक्ति भएतापनि २ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट छनौट गरि पठाउँदा स्वीकार गरेको, अपाङगता भएको व्यक्ति नाम पठाउन नभनेको ।
नेपाली काग्रेसले पठाएको उम्मेदवार छनौट सूचीमा “पिछडिएको क्षेत्र समावेश नभएकोमा पिछडिएको क्षेत्रबाट २ जना उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व हुनपर्नेमा सो नभएकोले पिछडिएको क्षेत्रबाट २ जना उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व गराउन लेखि पठाउने” निर्णय गरेको ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र संघिय समाजवादी फोरम, नेपालको बन्द सूचीमा १/१ जना अपाङगता भएको व्यक्ति रहेको भएता पनि र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र संघिय समाजवादी फोरम, नेपाललाई अपाङगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेश गरि पठाउन नभनेको ।
तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)/समाजवादी जनता पार्टी/जनजागरण पार्टी नेपालको हकमा भने “ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अपाङगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउने गरि पेश गर्न लेखि पठाउने” आयोगको निर्देशनात्मक निर्णय “सबै नागिरक कानूनको दृष्टीमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन्” भन्ने संविधानको धारा १८, “जनसंख्याको आधारमा संघीय कानून बमोजिम प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने” संबिधानको धारा ८४(२), प्रचलित नेपाल कानून र कानूनको शासनको सिद्धान्त विपरित छ ।
यो घटना म शारीरिक रुपले गम्भिर विरामी भएको मौका छोपी पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने मेरो संवैधानिक हक हनन गर्न गरिएको प्रायोजित एवं सुनियोजित षडयन्त्र हो । यो सामान्य त्रुटी होइन् । यो त सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको जनमतको अपमान र संविधान, प्रचलित कानून र कानूनी राजको सिद्धान्तको गम्भिर उलंङघन हो । जहानिया निरंकुश राणा शासनको बेलामा पनि न्यायको लागि सिंहदरवार अगाडी “राँको” बाल्ने कर्णालीबासीको गौरवपूर्ण ईतिहासको जगमा उभिएर म हमेशा यसको उचित प्रतिवाद गरिरहने छु । समय क्रममा यो प्रायोजित एवं सुनियोजित षडयन्त्रको पर्दाफास हुँदै जानेछ। किनकी देशमा नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूत भएको संविधान छ । संविधानले कानूनी शासनको प्रत्याभूत गरेको छ । कानूनी राज्यको रक्षा कवजको रुपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका छ । सबैलाई चेतना भया !!!
(लेखक पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ ।)
साभार ः हरेकपल अनलाइन ।
Milan Shrestha । ५ फाल्गुन २०७४, शनिबार १३:२८ बजे