कृष्णराज धमाला
फागुन १७, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेपाल राहत शिक्षक प्रदेश कार्य समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । कार्यसमितिका अध्यक्ष बुद्धिसिंह बिष्ट र महासचिव प्रेमप्रसाद दाहालले तिन बुँदै ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी सोही अनुरुपको स्थानिय शिक्षा नियमावलीमा ब्यबस्था गरी राहत कोटामा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई स्थायी गरीयोस्, राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको सेवा अवधी गणना हुने गरी स्थायी शिक्षकले पाए सरह पोशाक भत्ता, दुर्गम भत्ता, विदाहरु, औषधी उपचार खर्च, बिमा, कर्मचारी संचयकोष, सरुवा लगायतका सुविधाहरु तत्काल उपलब्ध गराइयोस् र शिक्षकहरुलाई दिइने जिम्वेवारीहरुमा हँदै आएका सबैखाले विभेदहरुको तत्काल अन्त्य गरीयोस् भन्ने माग उल्लेख गरीएकाछन् ।
कर्णाली प्रदेशको सरकारको गठन भई कामकाज सञ्चालन भएका अबस्थामा आफूहरुका मागहरु सम्बोधन हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको अध्यक्ष बिष्टले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राहत शिक्षकका जायज मागहरुको सम्बोधनमा आफूले भूमिका खेल्ने धारणा राख्नुभयो ।
Milan Shrestha । १७ फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०४:१२ बजे