फास्ट ट्र्याकमा काम सुरु गर्नुपर्ने हुँदा सेनाको सहयोग आवश्यक रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्टेयरिङ कमिटी सदस्य तथा पूर्वसचिव किशोर थापाले जानकारी दिए। ‘पुनर्निर्माण नीतिमा आवश्यकताअनुसार सेना परिचालन गर्ने उल्लेख छ,’ थापाले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘दुर्गम गाउँ जहाँ सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय पुग्न नसक्ने ठाउँमा सेनाको सहयोग लिइनेछ।’ निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न नसकिने ठाउँमा सेनाको सहयोग लिएर काम गर्ने तयारी भइरहेको थापाले बताए।

भूकम्पपीडितले तत्काल घर निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले उनीहरूलाई निश्चित समयसम्म सरकारी आवासमा राख्न सरकारले सामूहिक आवास योजना ल्याएको हो। उक्त योजनाअनुसार देशका भूकम्पपीडित क्षेत्रमा एकदेखि डेढ सयसम्म सामूहिक आवास बनाउने तयारी छ।

ग्रामीण तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई पालबाट बाहिर ल्याउन सामूहिक आवास बनाउने र त्यसको जिम्मा सेनालाई दिने सहमति भएको रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनायो। ‘सहरी विकास मन्त्रालयको नक्सा, डिजाइन र गुणस्तरकै आधारमा एक महिनाभित्र काम सक्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणले डेढ सयमध्ये सय घर बनाइदिन सेनालाई आग्रह गरेको छ, त्यहीअनुसार सहमति भयो।’

प्राधिकरणले यसअघि एक सय सरकारी आवास निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो। हालसम्म ४० ठाउँमा घर निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले बताए। ‘सेनाले तत्काल सामुहिक आवास बनाउनेछन्, पछि आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी दिने हो। स्रोत र क्षमता अभावका कारण अप्ठ्यारो ठाउँमा सरकारले काम गर्न सक्दैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘यस्ता क्षेत्रको काम सेनालाई जिम्मा दिँदा छिटो हुन्छ।’

तोकिएका सबै सामूहिक आवास बनाउने जिम्मा सेनालाई नै दिने वा केही मात्र दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको शर्माले बताए। ‘पूरै कामको जिम्मा दिँदा प्रभावकारी हुन्छ, समयमै काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बर्खाअघि नै सबै घर बनाउने सरकारको योजना छ, यसो भए पीडितले राहत पाउँछन्।’

भूकम्प गएको केही समयपछि नै सेनाले सरकारी भवन, अस्पताल र केही निजी घर बनाउने जिम्मा दिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। सेनाको आग्रह त्यतिबेला सरकारले बेवास्ता गरेको सेनाको उच्च स्रोतले बतायो। ‘अहिले निजामति सरकारी निकायबाट काम नहुने देखिएपछि सेनाको सहयोग मागिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमै जिम्मा दिएको भए पीडितले राहत पाउँथे।’

कामको जिम्मा दिने विषयमा सेनाका उच्च अधिकारीसँग सोमबार रक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पुनर्निर्माण तथा सामूहिक आवास निर्माणको पछिल्लो प्रगतिको जानकारी लिएका थिए। लगत्तै उनले काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन प्राधिकरण र सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र बर्खाअघि नै सामूहिक आवास निर्माण सक्न सेनाको सहयोग लिन लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए। ‘भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लासहित पुनर्निर्माणका जटिल काम र सामूहिक आवास सेनाले बनाउने विषयमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम टुंगो लागेको छैन।’

घर निर्माण गर्न गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, दोलखालगायत बढी प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कम्तीमा २० वर्ष टिक्ने गरी यस्ता घर निर्माण हुँदैछन्। ठाउँ र क्षेत्रफलका आधारमा ४ देखि ३२ कोठासम्मका घर बन्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्पपीडितले घर बनाएपछि भने यस्तो आवास छाड्नुपर्छ।

भूकम्पपीडितले घर निर्माण गरेपछि यस्ता सामूहिक आवास गाविस र स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मा दिने वा स्थानीय व्यापारिक केन्द्र बनाउने योजना छ। यसैले यी आवास दिगो रुपमा उपयोग हुने गरी बनाइने शर्माले बताए। प्राधिकरणले सय आवास बनाउन मन्त्रालयलाई २८ करोड रुपैयाँ दिएको छ।

२०७२ वैशाखमा भूकम्प गए पनि सरकारले यसको पुनर्निमाण गर्न माघमा मात्र प्राधिकरण गठन गरेको थियो। प्राधिकरणले काम सुरु गरेको ४ महिनामा कछुवा गतिमा काम सुरु भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म घर बनाउन २ लाख पाउने ४ लाख घरधुरी पहिचान भएको छ।

२ लाख रुपैयाँ दिन उपत्यका बाहेक ११ अतिप्रभावित जिल्लामा अनुदान सम्झौता भइरहेको थापाले जानकारी दिए। पीडितले सुरुमा ५० लाख अग्रिम भुक्तानी पाउने र घर निर्माण गर्ने सामग्री तथा जग खनेपछि पूरै रकम पाउने प्रावधान बनाइएको छ।

प्राधिकरणले चार महिनामा स्थानीय क्षेत्रको सामाजिक भवन निर्माणमा गैरसरकारी संस्था परिचालन र निर्माणको पाँच वर्षीय योजना पास गरेको छ। यस्तै, ७ उपक्षेत्रीय कार्यावय स्थापना गरेको छ। यस अवधिमा घर निर्माण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न १३ सय इन्जिनियर र ६ सय सहायक इन्जिनियर परिचालन भएका छन्।

भूकम्पबाट ८ हजार ७ सय ९० व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो त्यस्तै विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन (पिडिएनए) ले ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनाको क्षति भएको आँकलन गरेको थियो। त्यसको पुनर्निर्माण गर्न करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

सरकारले दोलखाको सिंगटीको स्रोतकेन्द्रबाट लामिडाँडा र लादुक गाविसका जनतालाई अनुदान दिन सुरु गरेको छ। त्यस्तै, चैत २८ देखि काभ्रे, सिन्धुली, नुवाकोट, रामेछाप, ओखलढुंगा, रसुवा र गोरखाको एक–एक वटा गाविसमा योग्य घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।