संसद सञ्चालन नियमावलीमा सहमति जुटाउन मुख्य दलका नेताहरुले थप समय मागेकाले आफूले उपलब्ध गराएको सभामुख ओनसरी घर्तीले बताएकी छन्।
संविधान जारी भएको आठ महिना पुरा भएपनि संसद सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पारित हुन सकेको छैन।
नियमावलीको एक बुँदामा मात्र असहमति रहेको बताइएको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले नियमावलीबारे छलफल गर्न शुक्रबार मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु र तिनका प्रमुख सचेतकहरुको बैठक डाकेकी थिइन्।
सहमतिको आशा
सहभागीहरुका अनुसार मुख्य विपक्षी तथा संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार प्रस्तुत हुने बजेटमा ध्यान दिन र नियमावलीका कुरा केही दिन थाती राख्न प्रस्ताव राखेका थिए जसको समर्थन गरेका थिए प्रधानमन्त्री के पी ओलीले।
सभामुख घर्तीले भनिन्, “गर्न पर्ने जम्मा एउटा मात्रै विषय छ यसमा पनि हामी सहमतिमै जाउँ तर आजैको आजै निर्णय गर्न सक्दैनौं अलिकति समय चाहियो भनेपछि अलिकति समय दिएकी छु। चाँडो भन्दा चाँडो सहमति गरेर उहाँहरु आउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेकी छु।”
संसद सञ्चालन नियमावली बनाउने समितिले नियमावली संसदमा पेश गरिसकेको छ।
त्यसमा सत्ता पक्ष र विपक्षका संशोधन प्रस्ताव परेका छन्।
सत्तापक्षले चाहेको पन्ध्र सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था पारित गर्न उनीहरुसँग सजिलो बहुमत छ।
नयाँ कि पुरानो?
बैठकमा सहभागी एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, “गणित के हो भन्ने विषयतिर हामीले त्यति जोड गरेका छैनौं, प्रक्रिया भन्दा सहमतिमा जानका निम्ति दुई दिन अरु समय लगाउँदा त्यसको निम्ति धैर्य गरौं भन्ने पक्षमा हामी हौं।”
संसद सञ्चालन नियमावलीमा अब नमिलेको एउटै बुँदा छ: संसदीय सुनुवाइ समिति संवैधानिक नयाँ व्यवस्था अनुरुप १५ सदस्यीय बनाउने कि पुरानै व्यवस्था अनुरुप ७५ सदस्यीय।
कांग्रेसले नयाँ संविधान अनुसार ७४ सालमा हुने निर्वाचनपछि आउने सानो संख्याको संसदका लागि १५ सदस्यीय व्यवस्था गरिएको तर अहिलेको संसद संविधानसभाकै निरन्तरता भएकाले पुरानै व्यवस्था अनुसार सबै दल समेटन ७५ सदस्यीय नै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले भने, “संविधान कार्यान्वयन गर्न कठीन चरणहरु आइरहेको छ। यतिबेलै साना साना कामका लागि सत्तामा बस्नेहरुले बलमिच्याँइ गरे भने यसको परिणाम के हुन्छ भोलिको दिनमा इतिहासले, राजनीति गर्नेहरुले संविधानविद्हरुले न्यायपालिकाले यसको फैसला गर्ला नि त।”
संसदको नियमावली पारित नहुँदा सिफारिश भएको महिनौं बित्दा पनि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशरु र विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिश गरिएका राजदूतका नियुक्तिहरु रोकिएका छन्।
साभार : विविसी
Prawash Kumar Shakya । १४ जेष्ठ २०७३, शुक्रबार १६:५६ बजे