Image copyrightRAM SARRAFसरकारले यस वर्षको बजेटमा तराईलाई साविकभन्दा उच्च प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्।
केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै नयाँ कार्यक्रमहरु पनि सुरुवात गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको उनको भनाई छ।
बजेटमा छुट्ट्याइएका कार्यक्रमहरुले तराईमा रोजगारी तथा जीवन स्तर उकास्न सघाउने विश्वास लिइएको उनले बताएका छन्।
संविधानमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएको भन्दै तराईमा आन्दोलन भएका बेला सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य सहित ल्याएको बजेटमा तराईलाई पयाप्त बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ।
अनुभूति
खासगरी तराई क्षेत्रमा विकासको कमी भएको अनुभूति भएको भन्दै त्यहाँका लागि महत्वपूर्ण विकास योजना ल्याइएको अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बताए।
उनले भने, “तराई मधेश विकासका पूर्वाधारका दृष्टिकोणले पछाडि पर्यो भन्ने आम अनुभूती छ यो सत्यलाई स्वीकार गर्दै हामीले अब पनि यो समस्यालाई सम्बोधन गरेनौं भने हुँदैन भन्ने ठम्याइका साथमा केही महत्वपूर्ण पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई तराई मधेशमा अघि बढाउन खोजेका छौं।”
तराईमा महत्वपूर्ण मानिएको हुलाकी राजमार्गलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउने गरी ४ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कुल १६ सय ७० किलोमिटर लामो उक्त मार्गको ५ सय १८ किलोमिटर तीन वर्षभित्र दोहोरो लेनको बनाउने र बाँकीको स्तर वृद्धि गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर आगामी आर्थिक वर्ष देखि काम सुरु गर्ने बताइएको छ।
यसका अतिरिक्त तराईका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई पूर्व पश्चिम राजमार्ग र भारतीय सीमा सम्म जोड्ने सडक निर्माणका लागि समेत बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
उनले भने, “पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जाने र जिल्ला सदरमुकामबाट दक्षिणको सीमामा पुग्ने सडक चार लेनको सडक हुनु पर्छ भन्ने रुपले प्रस्तावित गरिएको छ।”
कार्यक्रम
Image copyrightRAM SARRAFविगतमा योजनागत र जिल्लागत रुपमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको तराई क्षेत्रलाई यस वर्षको बजेटमा तराईमधेशका लागि भन्ने शीर्षकमै कार्यक्रमहरु राखिएका छन्।
संविधान जारी लगत्तै तराईमा सुरु गरिएको सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमका साथै जनताको तटबन्ध र प्रसारण लाइन निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ।
समृद्ध तराई मधेश सिचाइँ विशेष कार्यक्रम, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम, साथै सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक सदरमुकामलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने गरी ५०/५० करोड छुट्ट्याइएको छ।
तराईलाई राजधानी सँग जोडने काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्गका लागि यस वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ।
बर्दिबास सिमरा रेलमार्गको ट्रयाक बेडको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना राखिएको छ।
त्यस्तै काठमाण्डू-वीरगंज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेत राखिएको छ।
साभारः विविसी
Prawash Kumar Shakya । १७ जेष्ठ २०७३, सोमबार ०९:११ बजे