कृष्णराज धमाला
बैसाख १५, सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आज सम्पन्न कर्णाली सम्मेलन कर्णाली घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजीक विकास मन्त्री दल रावलको उपस्थितिमा समापन गरीएको ६ बुँदे प्रतिबद्धता र ९ बुँदे आब्हान गर्दै सम्पन्न भएको सम्मेलनको कर्णाली घोषपत्र यस्तो छ

कर्णाली सम्मेलन
समावेशी विकास–अधिकारको सुनिश्चितता  सामाजिक न्याय र समृद्धिको पहल
१५ बैशाख, २०७५
कर्णाली घोषणा–पत्र
प्रस्तावना

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (एनएचआरसी) नेपाल तथा नेप्लिज सिभिल सोसाइटी माउन्टेन इनिसियटिभसँगको समन्वयमा कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किडार्क) द्वारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित समावेशी विकास–अधिकारको सुनिश्चितता ः सामाजिक न्याय र समृद्धिको पहल विषयक कर्णाली सम्मेलनमा सहभागी भएका हामी कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सांसदहरु, योजनाविद, विकास साझेदार, उत्प्रेरक, विभिन्न संघ संस्था र सम्पूर्ण सहभागीहरु, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग, प्रशोधन, स्तरोन्नतिद्वारा मानवको हित र सुविधाको प्रवद्र्धन नै विकास हो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै; आम कर्णाली प्रदेशका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकासमा सहभागी हुने, योगदान गर्ने र लाभान्वित हुने मानवअधिकारको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै; संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाले प्रत्येक नेपाली नागरिकको मानवअधिकार र विकासको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने दायित्व विश्व समुदाय समक्ष स्वीकार गरेको तथ्यलाई विचार गर्दै दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न र कर्णाली प्रदेशको समतामूलक विकास प्रक्रियामा सबै तहका सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको समन्वयपूर्ण प्रयासबाट मात्र तीव्रतर र फलदायी हुने कुरामा विश्वस्त भएर निम्नानुसार प्रतिबद्धता र आह्वान गर्दछौँ

प्रतिवद्धता
१. संघीय संरचनामा गएको प्राकृतिक स्रोतसाधनको धनी कर्णाली प्रदेशलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सहभागितामूलक योजना तर्जूमा, कार्यान्वयन, अपनत्वसहितको दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न भौतिक पूर्वाधार र मानव विकासको सन्तुलन गर्दै योजना प्रक्रियालाई मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट प्रेरित गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा, प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न क्रियाशील रहन हामी सम्मेलनका सहभागी प्रतिबद्ध छौं ।
२. कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विकास क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञ, विकास उत्प्रेरक सहितका सरोकारवालाहरु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुनको शासन, मानवअधिकारको पालना, सामाजिक उत्तरदायित्वका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विकास प्रक्रियामा सहभागी रहने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
३. सुशासन, जवावदेहिता र पारदर्शितालाई आत्मसात् गर्दै सरकारका विभिन्न तहका आवधिक योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि संघीय सरुकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसहित अन्य गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजको सहयोग, साझेदारी र सहकार्य उत्प्रेरित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
४. योजना निर्माण र छनौट प्रक्रियालाई समावेशी, लोकतान्त्रिक, मानवअधिकार मैत्री, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट प्रेरित गरी विभिन्न तहमा गरिने योजना कार्यान्वयन गदै सबै खालका विभेदहरुको अन्त्यका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
५. कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अभाव, पछौटेपनको अन्त्य गर्दै श्रमप्रतिको सम्मान र सकारात्मक सोचको विकास गर्दै नागरिकको आधरभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुच सुनिश्चित गर्र्न प्रतिबद्ध छौ ।
६. हामी सम्मेलनका सहभागीहरू जलवायु परिवर्तनबाट विकास प्रक्रिया र तिनका उपलब्धिमा पुग्न सक्ने प्रतिकूल असर र तिनले सिर्जना गर्ने परिस्थितिप्रति सचेतता अपनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि सबै तहमा आफ्नो तर्फबाट पहल र प्रयत्न गर्न निरन्तर क्रियाशील रहनेछौँ ।

आह्वान
१. आवधिक योजनामा भौतिक पूर्वाधार र मानवविकासको सन्तुलन कायम राखी मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका पक्ष र सूचकहरूलाई उचित स्थान दिँदै योजना प्रक्रिया (तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन) अगाडि बढाउने परिपाटी बसाल्न यो सम्मेलन सबै तहका सरकारलाई अनुरोध गर्दछ ।
२. कर्णाली प्रदेशको दिगो विकासका लागि स्थानीय स्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न रणनीतिसहित यहाको भरपूर प्राकृतिक सम्पदायुक्त क्षेत्रको स्रोतको सही सदुपयोग, प्रशोधन र वितरणलाई पर्यावरणमैत्री रूपमा व्यवस्थित गरी समग्र कर्णाली क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्न सक्ने भएकाले यस क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउन जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, अर्गानिक खाद्य तथा फलफूल उत्पादन, पशुपालनसहितका आर्थिक सम्भाव्यतालाई मूल आधार बनाउन, कर्णालीको विशिष्ट आवश्यकता पहिचान गरी माउन्टेन विश्व विद्यालय, प्राविधिक, ब्यवसायिक तथा रोजगारमूलक शिक्षाको प्रर्वद्धन गर्न विशेष बजेट विनियोजनको लागि सबै तहका सरकार र विकास साझेदारहरुलाई यो सम्मेलन आग्रह गर्दछ ।
३. कर्णाली प्रदेशकोे आधारभूत तहमा विकासलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाई विकास प्रतिफलबाट नागरिकलाई सन्तुष्टि दिलाउनमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको अहम भूमिका छ । लामो समयपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बहाल भई सरकारको रुपमा संविधान प्रद्धत अधिकारको अभ्यास गरिरहेको सन्र्दभमा सबै नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा जोड्न, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्नका लागि लगानी तथा विकास साझेदारको प्रदेश सम्मेलन आयोजना गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
४. क्षेत्रीय असन्तुलन मुलुकको विकास प्रक्रियाको एक प्रतिकूल परिणाम रहेको तथ्यलाई विचार गरी राष्ट्रिय स्तरका विकास आयोजनाहरूको निर्धारण गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलनको प्रवद्र्धन हुने गरी निर्धारण गर्न नेपाल सरकारसँग यो सम्मेलन विशेष माग गर्दछ । साथै, कर्णाली क्षेत्रजस्ता सम्पदा सम्पन्न भए पनि भौतिक पूर्वाधार र मानव विकासमा रहेको न्यून गतिबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले हालको सुस्त कार्यपद्धतिमा परिवर्तन गरी शीघ्रतापूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जडीबुटीको औद्योगिकीकरण तथा सार्वजनिक सेवाको उपलब्धता निश्चित पार्न कर्णाली प्रदेशका विकास आयोजनाको पुनरावलोकन सहित नयाँ ढाँचाबाट कार्यान्वयन गर्ने स्थिति सिर्जना गरी शिघ्र सम्पन्न गर्न, बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिन यो सम्मेलन संघीय सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
५. कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान बालविवाह, बहुविवाह, बहुपति प्रथा, छाउपडी प्रथा, छुवाछुत जन्य ब्यवहार कुरितिजन्य संस्कार र अन्य सबै खाले जातीय, वर्गिय, लैगिंक विभेदहरुको अन्त्य गर्दै अपांगता भएका ब्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, द्वन्द्व पीडित, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत समृद्ध समाज निर्माण गर्न प्रदशे तथा स्थानीय सरकारसँग आवहन गर्दछ ।
६ क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको राष्ट्रिय विकासको अवधारणालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्नका लागि सन्तुलित प्रादेशिक विकासका लागि क्षेत्रीय वा प्रादेशिक स्तरका विकास आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा भिन्दै महाशाखा वा एकाइ खडा गरी क्रियाशील गराउन यो सम्मेलन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
७. प्राकृतिक स्रोत जल, जङ्गल, जमिन (खानी) लाई स्थानीय समुदायका सामुदायिक सम्पत्तिका रूपमा परिभाषित, अनुसन्धान, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यवस्था गरी दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका माध्यमबाट समुदायको अािर्थक समृद्धिमा टेवा पुग्ने गरी समावेशीकरण र लैङ्गिक समानतामा जोड दिँदै कर्णालीलगायतका आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय योजना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यो सम्मेलन संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
८. नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको दिगो विकास लक्ष्य अन्र्तगत बनाइएका राष्टिय कार्ययोजना भित्र कर्णाली क्षेत्रमा महिला समानता, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा समावेशीको विषयलाई प्राथमिकता दिनुका साथै नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नका लागि आवहन गर्दछ ।
९. जलवायु परिवर्तन विकास प्रक्रिया र तिनका उपलब्धिमा प्रतिकूल असर पार्ने जोखिम र अवसरको रूपमा पहिचान भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई विचार गरी मुलुकका राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना प्रक्रिया तथा विकास आयोजनाको प्रक्षेपण, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनको उपयुक्त नीति तथा मार्गदर्शन तयार गरी लागू गराउन यो सम्मेलन नेपाल सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विशेष आह्वान गर्दछ ।

१५ बैशाख २०७५, कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत