स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु भन्छन्- गाउँका सिंहहरुको अवस्था कहाली लाग्दो छ


१७ वैशाख, डोटी ।

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले डोटीका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिन भन्दै पत्राचार गरेको छ । यस बिषयलाई सुरक्षा संयन्त्रले गम्भीर रुपमा लिनु पर्छ । हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा जुटिरहेका बेला यस प्रकारका धम्की आउनु हुँदैन ।’

डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मञ्जु मलासीलाई नेत्रबिक्रम् चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पठाएको पत्रले पिरोलेको छ ।

गत साता जिल्लाका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई राजीनामा दिन भन्दै नेकपाले हुलाकबाट पत्राचार गरेपछि जनप्रतिनिधिहरुको समस्या थपिएको छ ।

कर्मचारी अभाव, भौतिक पूर्वाधार अभाव, कानुनी अभाव झेल्दै आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई नेकपाको राजीनामा दिनुपर्ने धम्की समेत झेल्नु पर्ने भएको छ ।

यस्तै, प्रदेश कानून समयमै नबन्दा आफूहरुलाई काम गर्न समस्या भएको मलासीको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हामीले निर्माण गरेका कानूनपछि प्रदेश कानूनसँग बाँझिए बदर हुन्छन्, त्यसैले अहिले नै कानून निर्माण गर्न पनि उपयुक्त देखिन्न ।

युवाहरु भारतमा गएर सस्तो मूल्यमा श्रम बेचिरहेको समस्याले पिरोलेको छ बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिला ‘एनान’लाई । ‘हामीले चालु आर्थिक वर्षमा सडकमा मात्रै पाँच करोड खर्च गरेका छौँ, त्यो रकम गाउँपालिकाभन्दा बाहिर गइरहेको छ,’ गड्सिलाले भने, ‘तर हाम्रा गाउँपालिकाका युवाहरु भारतमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छन ।’ उनी उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने नाममा मेसिनको प्रयोग अत्याधिक भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले श्रम बैङ्क स्थापना गर्नु पर्ने अवधारणा ल्याउनु पर्‍यो’ गडसिलाले भने, ‘विकास गर्ने नाममा डाँडो भत्काउने काम रोक्ने गरी प्रदेश सरकारले कानून बनाउनु पर्छ ।’

ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका सडकलाई स्तरीय बनाउनु पर्ने आदर्श गाउँपालिका अध्यक्ष टेकबहादुर रोकाया बताउँछन् । उनले भने ‘हामी गाउँगाउँमा सडक निर्माण गरिरहेका छौँ तर ती सडकहरु स्तरीय छैनन्, त्यसैले कच्ची सडकमा बढी दुर्घटना भइरहेका छन् ।’ सडकको गुणस्तर पुगे/नपुगेको अनुगमन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

सायल गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले ०७२ सालमा आएको बाढी पहिरोका कारण पूर्णरुपमा क्षत्विक्षत् भएका संंरचनाका साथै सायल गाँउपालिकामा रहेका तीन साना जलबिद्यतुत आयोजनाहरु अहिलेसम्म पुनः सञ्चालन हुन नसकेकोले समस्या भएको बताउँछन । उनी भन्छन् ‘सिंहदरबार गाउँगाउँमा त भनियो तर जनतालाई त्यसको अनुभूति हुने गरी हामीले काम गर्न सकेका छैनौं ।’ प्रदेश कानून नबन्दा स्थानीय तहका कानूनहरु अधुरा रहेकाले पनि आफूहरुलाई काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभावका कारण सोचे अनुसारको काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् पूर्वीचौकी गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी । ‘मैले चारवटा ‘ज’ अर्थात ‘जल, जमिन, जडीबुटी र जंगल’ र एक ‘प’ अर्थात पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गरेर गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचेको थिएँ तर सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ ।’

शिखर नगरपालिकाका प्रमुख सिताराम जोशी पटकपटक आएको असिनाले किसानहरुले गहुँबाली नष्ट गरेका कारण उनीहरुको खाद्य अधिकार संकटमा परेको समस्या सुनाउँछन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेका सुनाए । ‘विद्यालय गाभ्नु पर्ने, शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्नु पर्ने समस्या रहेका छन्’ गुणस्तरीय शिक्षा कसरी कायम हुन सक्छ भन्ने चिन्ता छ ।’

बड्डीकेदार गाउँपलिका-५ वडा अध्यक्ष बुद्धीसागर बिनाडीले जनताका आवश्यकता र चाहाना धेरै भएकाले सो अनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । उनी भन्छन् ‘दुर्गममा न भौतिक पूर्वाधार छ, न कर्मचारीहरु जान मान्छन्, त्यसैले काम गर्न समस्या छ ।’

केआईसिंह गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र राणाको भोगाइ पनि उस्तै छ ।

संबिधानिक रुपमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा नेताहरुले ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा’ पुर्‍याएको दावी गरेका थिए । तर, गाउँगाउँका सिंहहरुको अवस्था भने कहालीलाग्दो छ । ‘हामीलाई जनताले मात्रै होइन, कर्मचारीहरुले समेत थर्काउँछन्’ एक जनप्रतिनिधिले भने ‘कर्मचारीहरुले हामीलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा हेरेकै छैनन् ।’ उनी जनप्रतिनिधि भन्दा कर्मचारीहरुले बढी मनपरी गरिरहेको बताउँछन ।

उनले थपे ‘जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेरनन् भने बिरोध गर्न त सजिलो छ तर हाम्रो समस्या कसैले बुझ्दैन ।’ अनलाइनखबरबाट