जेष्ठ २०, २०७३- शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले आर्थिक चलखेलमा बंगलादेशको सरकारी मेडिकल कलेजलाई निजी भएको प्रमाणित गरेर अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) दिने गरेको पाइएको छ ।

बंगलादेशमा अन्य मुलुकमा भन्दा सस्तोमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न पाइने भएपछि विद्यार्थीहरू पनि मागे जति रकम दिएर जाने गरेका छन् । बंगलादेशको सरकारी मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूमा अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले लिएको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । परीक्षामा सहभागी नभएका विद्यार्थीलाई आर्थिक चलखेलको आधारमा पठाउने गरेको पाइएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७१ वैशाख २४ मा बंगलादेशको सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र डेन्टल कलेजमा बीडीएस विषय अध्ययन गर्न मन्त्रालयबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई मात्रै पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलले यो निर्णय छलेर विद्यार्थीलाई चोर बाटोबाट पठाइरहेका छन् । ‘यो व्यवस्थाले योग्य व्यक्ति बंगलादेश अध्ययनबाट वञ्चित भएका छन्,’ मेडिकल काउन्सिलका एक अधिकारीले भने ।

यस्ता अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका विद्यार्थीहरूलाई कन्सल्टेन्सीले पर्यटक भिसामा बंगलादेश पठाउने गरेका छन् । बंगलादेश सरकारले नेपालको लागि हरेक वर्ष एमबीबीएस र बीडीएसमा कोटा दिएको हुन्छ ।

यो कोटा पनि नेपाल सरकारले छनोट नगरी दूतावास र कन्सल्टेन्सी आफैंले पठाउने गरेको पाइएको छ । गत वर्ष १७ जनालाई दूतावास आफैंले छनोट गरेका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली फेला परेर छानबिन भएपछि मात्रै यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

दूतावासले छनोट गरेका विद्यार्थी पठाउने वा नपठाउने विवाद भएपछि एक पटकका लागि १७ जनालाई बंगलादेशको सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न पठाउने परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेका छन् ।

‘त्यस बाहेक कसैलाई पनि बंगलादेशको सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न आधिकारिक रूपमा अनुमति दिइएको छैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका छात्रवृत्ति शाखाका एक कर्मचारीले भने ।

कान्तिपुरले गरेको अनुसन्धानबाट २०७१ यता ३८ जनालाई शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी मेडिकल कलेजलाई प्राइभेट भन्दै अध्ययन अनुमतिपत्र दिने गरेको पाइएको छ । अन्यत्रभन्दा बंगलादेशमा सस्तोमा अध्ययन गर्न पाइने भएपछि कन्सल्टेन्सी, मन्त्रालयका कर्मचारी लगायतलाई मागेजति रकम दिएर जाने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

अनुसन्धानबाट बंगलादेशका १६ वटा सरकारी मेडिकल कलेजमध्ये चित्तागोङ मेडिकल कलेजमा ६ जना, ढाका मेडिकल कलेजमा नौ, सिर सलिमुल्लाह मेडिकल कलेजमा तीन, मेमिन्सिङमा तीन, आर्म फोर्समा दुई, राजर्षि मेडिकल कलेजमा सात, सहिद सुहरावादीमा तीन, एमएजी अस्मानीमा दुई र शेर–ई–बंगलामा तीन जना गएका छन् ।

कन्सल्टेन्सीहरूले पनि यस्तो कागजका आधारमा २० लाख भन्दा बढी असुलेर पठाउने गरेको पाइएको छ ।

यसमध्येका एक हुन्, धनुषा गोपालपुरका अभिषेक यादव । उनी बागबजारस्थित ग्लोबल एजुकेसन काउन्सेलिङ सेन्टरमार्फत एमबीबीएस अध्ययन गर्न २२ लाख तिरेर बंगलादेश गएका थिए ।

मेमिन्सिङ मेडिकल सरकारी मेडिकल कलेजमा गए पनि मन्त्रालयले दिएको अध्ययन अनुमति पत्रमा प्राइभेट कलेज उल्लेख गरेको छ ।

‘बंगलादेश दूतावासमार्फत सार्क छात्रवृत्ति मिलाउने भन्दै पैसा लियो,’ सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसमेत रहेका यादवका बुवा बेचनले भने, ‘तर, बंगालीहरूसँगको बार्गेनिङमा नेपालस्थित बंगलादेश दूतावासको नाम बेचेर पर्यटन भिसामा लगेर फसायो ।’ कन्सल्टेन्सीले भने अनुसार सेवा सुविधा नपाएपछि छोरा फागुन १० मा फर्किएको उनले बताए ।

ग्लोबल कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक नासिर अहमद खानले आफ्नो काम कलेज भर्ना गराउने भएको र त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए । ‘हाम्रो काम भर्ना गराउने हो, गरायौं,’ उनले भने, ‘हामीले कसैलाई ठगी गरेका छैनौं ।’

छोरा फर्किएपछि कन्सल्टेन्सीलाई दिएको २२ लाख फिर्ता गराइदिन भन्दै उनले प्रहरी र शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन् । तर, सुनुवाइ भएकै छैन । सुनुवाइ होस् पनि कसरी ?

मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी मेडिकल कलेजलाई निजी भनेर पठाउने गरेका छन् । मन्त्रालयले सरकारी मेडिकल कलेजलाई निजी भनेर रेकर्डमै उल्लेखित गरेका मात्रै ३८ जना छन् ।

‘रेकर्ड नै नराखी पठाएको त कति छ कति ?’ स्रोतले भन्यो, ‘कन्सल्टेन्सी र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा धेरैलाई पठाइएको छ ।’

विदेश अध्ययनमा जानुअघि नै अध्ययन अनुमतिपत्र र मेडिकल काउन्सिलबाट इलिजिबिलिटी लिनुपर्ने छात्रवृत्ति ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, पर्यटक भिसामा गएर पढ्न थालेपछि मन्त्रालयले अध्ययन अनुमति पत्र दिने गरेको पाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बंगलादेशमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न मात्रै अनुमति दिने गरेको बताए । ‘सरकारीलाई निजी भनेर दिने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यदि त्यस्तो रहेछ भने छानबिन गर्छौं ।’

नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई छात्रवृत्ति
शिक्षा मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गरेर सम्बन्धित देशको दूतावासले नै विद्यार्थी छनोट गर्न थालेपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारी विद्यार्थीले पनि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न अवसर पाउने गरेका छन् । बंगलादेश अध्ययन गर्न गत वर्ष छनोट भएकामध्ये चार जनाको नक्कली प्रमाणपत्र भेटिएपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई पठाउने गरेको पुष्टि भएको हो ।

‘मेडिकल काउन्सिलमा इलिजिबिलिटी पत्र लिन एउटा कागज पेस गर्छन्,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धित दूतावासमा अर्कै प्रमाणपत्र पेस गर्ने गरेको पाइएको छ ।’ विभिन्न देशले नेपाल सरकारलाई छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गरेर पठाउन भने पनि सम्बन्धित देशकै दूतावासले छानेर पठाउने गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको नक्कली छाप र सरकारी अधिकारीको हस्ताक्षर किर्ते गरेर पनि विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जाने गरेको पाइएको छ । श्रीलंकाको राष्ट्रपति छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयको छाप र उपसचिव गोविन्द पौडेलको हस्ताक्षर किर्ते गरेर कागजपत्र पेस गरेको पाइएको छ ।

त्यसमा रामगोपालपुर ६ महोत्तरीका रविन चौधरी, गाविसका रुद्रराज साह, सन्तोष चौधरी झापा शान्तिनगरका माधव ढुंगेल छन् ।

साभारः कान्तिपूर अनलाइन