२२ जेठ, काठमाडौं  (समाचार टिप्पणी) । एमाले स्थायी कमिटीको शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सहकर्मीलाई प्रश्न गरे- ‘लौ भन्नोस् संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक विकासको मार्ग चित्र कोर्न अब के-के गर्ने ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा आफ्नो काँध नगलेको र ०७४ साल माघ ७ गतेभित्र चुनाव गराएमात्रै विश्राम लिने बताउँदै आएका छन् । सरकार परिवर्तनबारे माओवादीसँग कुनै भद्र सहमति नभएको जिकिर पनि प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका छन् ।

शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरु एमाले नेताहरुले एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने बताए । उनले अब संविधान कार्यान्वयनमै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । यसरी पार्टी र सरकारको कार्यभारबारे आफैंले प्रष्ट पारिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न बैठकमा राखे । यसको अर्थ, सरकार परिवर्तनतिर होइन कि ०७४ माघसम्म सरकार टिकाउनेतिरै एमाले नेताहरुले एकजुट भएर सोच्नुपने ओलीले आग्रह गरेको देखिन्छ ।

अब के गर्ने त ओलीज्यू ?

स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘अब के गर्ने’ भनेर आफ्ना नेताहरुलाई सोधे पनि आम जनताको ध्यान यतिबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारतिरै सोझिएको छ । बजेट पनि आइसक्यो, अब सरकारले के गर्छ ? सिंगो मुलुकको ध्यान यतातिर खिचिएको छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष विभिन्न चारवटा चुनौती देखिन्छन्ः

पहिलो चुनौतीः मधेसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने ? मधेसी गठबन्धनले उठाएको आन्दोलनलाई हेर्ने दुईवटा सोचाइ छन्ः एउटा सोचाइ कस्तो छ भने यो आन्दोलन हुँदै गर्छ, तर संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको तयारीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । र, दोस्रो सोचाइ के छ भने मधेसलाई सम्वोधन नगरिकन वा मधेसी दलहरुलाई सहमतिमा नल्याइकन चुनाव पनि हुँदैन र संविधान कार्यान्वयन पनि हुँदैन ।

यी दुईखाले हेराइमध्ये अब ओली सरकारले कुन विचारलाई आत्मसाथ गर्छ ? सिद्धान्ततः एमाले नेताहरु मधेसी मोर्चाले उठाएका मागलाई राजनीतिक ढंगले वार्ताको माध्यमबाटै हल गर्ने बताउँछन् । तर, व्यवहारतः मधेसीलाई सहमतिमा नल्याई संविधान जारी भएको अवस्था छ र सहमतिमा नल्याइकनै संविधान संशोधन गरिएको छ । अहिले सत्तापक्षबाट यो पनि भनिँदैछ कि संविधान संशोधनपछि मधेसका मुद्दाहरु सम्वोधन भइसके, अब मधेसले अधिकार पाइसक्यो ।

यो परिस्थितिमा अब ओली नेतृत्वको सरकारसँग दुईवटा विकल्प छन्ः यात असोजमा संविधान जारी गर्दाजस्तै मधेसी मोर्चालाई बेवास्ता गरेरै अघि बढ्नु र उनीहरुको सहमतिविनै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु । या, उनीहरुका मागलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा जोड दिनु ।

अब एमालेले केमा जोड दिन्छ ? वा केमा जोड दिनुपर्छ ? यसबारे दुईखाले विचार छन्ः एकथरि मधेसीलाई वेवास्ता गरेर अघि बढ्न ओलीलाई उक्साइरहेका छन् भने अर्काथरिले मधेसीलाई विश्वासमा नलिई संविधान कार्यान्वयन एवं राष्ट्रिय एकता सम्भव नहुने बताइरहेका छन् । ओलीले अब के गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ ।

दोस्रो चुनौतीः प्रधानमन्त्री केपी ओलीसामु देखिएको अर्को चुनौती हो- सरकारको निरन्तरता । आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने हो भने अब प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै दुईवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, या त उनले कांग्रेस र मधेसी मोर्चासमेतलाई विश्वासमा लिएर संविधान कार्यान्वयनमा सहभागी गराउनुपर्छ, या त उनीहरुको विरोधका बावजुद सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ ।

ओलीकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चा सहमति वा राष्ट्रिय सरकारमा आउने सम्भावना शायद प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि देखेका छैनन् । दोस्रो, बल प्रयोग गरेर चुनावमा जाँदा राष्ट्रिय एकता बलियो हैन, कमजोर बन्छ र यसले मुलुकको दीर्घकालीन हित गर्दैन । सरकारले बल प्रयोग गरेर चुनाव त गर्न सक्ला, तर मुलुकमा यसले धु्रवीकरण बढाउँछ र देश एउटा कहालीलाग्दो द्वन्द्वको सुरुङमा फस्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओली यस्तो अक्करे भीरमा आइपुगेका छन् कि उनले न त आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने सम्भावना छ, न बल प्रयोग गरेर चुनाव गराउने वा संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नै छ । बरु यसैगरी ‘न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल’ जस्तो गरिरहने हो भने ०७४ माघ ७ को डेटलाइन घर्किन सक्छ र अर्को खिलराज रेग्मीको उदय हुन सक्छ ।

तेस्रो चुनौतीः माथिका दुईवटा चुनौती सामना गर्न सकेनन् भने केपी ओलीसामु अर्को प्रश्न जरुर उठ्नेछः राष्ट्रिय एकता र सहमति पनि गर्न नसक्ने अनि चुनाव पनि गराउन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमात्रै ओगटेर कतिञ्जेल बस्ने ? राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त नगरी कतिदिन हलो अड्काएर गोरु चुटिरहने ?

यस्तो किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा धेरै दिन अलमल गरिरहने हो भने संविधान कार्यान्वयन गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ । ०७४ माघ ७ को डेटलाइन गुजि्रयो भने संविधानसभाको म्याद थपेजस्तो सुविधा नयाँ संविधानले नेताहरुलाई दिएको छैन ।

यो अवस्थामा ओलीसँग दुईवटा विकल्प रहन्छन्ः प्रथमतः प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाटो छाडिदिनु । या, हलो अड्काइराखेर वा म्याद गुजारेर संविधानलाई संकटमा पारिदिनु । यसका लागि ओली निकटका कतिपय विद्वानहरुले संसद विघटनको आत्मघाती उपायमाथि पनि छलफल थालेको बुझिएको छ ।

अब प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ? सत्ता टिकाउन संसद विघटन वा राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्न बेलैमा राजीनामा ? यो अहम प्रश्न बनेको छ बजेटपछिको नेपाली राजनीतिमा ।

चौथो चुनौतीः भद्र सहमति । बजेट घोषणापूर्व नै ओली सरकार ढल्न लागेको थियो, तर माओवादीसँग भएको ९ बुँदे सहमतिले त्यसलाई पछाडि धकेल्यो ।

नौं बुँदेका बेला दुई पार्टीवीच भद्र सहमति भएको चर्चा छ । र, त्यो भद्र सहमतिमा अडिने कि बेइमानी गर्ने भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि खडा भएको छ । अरुलाई इमान, जमान र वचनको पक्का हुन आग्रह गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले इमान-जमानको राजनीति गर्ने कि नगर्ने ? यो चुनौती पनि उनी सामु खडा भएको छ ।

किन ठूलो हुँदैछ स्वर ?

बजेट भाषण भइसक्दा नसक्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भद्र सहमति भएको छैन, सरकार छाडिन्न, ०७४ सालमा चुनाव गराएरमात्रै हटिन्छ भन्न थालेका छन् । ‘रिजर्भ’मा बस्नुपर्ने प्रधानमन्त्री आफैं किन यसरी उत्तेजित भएर बोलिरहेका छन् ?

यसबारे एमालेकै एक नेताले रोचक टिप्पणी गरे, ‘प्रधानमन्त्री कडा देखिनुको अर्थ राजीनामा दिने लक्षण हो । निभ्ने बेलामा बत्ति निकै कडा बल्छ ।’

यसैवीच एमालेकै केपी ओली पक्षका एक शीर्षनेताले माओवादीका नेतालाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । यसको सोझो अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन्छन् भन्ने नै हो ।

आखिरमा, चुनाव गराउन पनि नसक्ने, विपक्षी र आन्दोलनकारीहरुलाई सहमतिमा ल्याउन पनि नसक्ने र पेलेर अगाडि बढ्न पनि नसक्ने हो भने राजीनामा नदिएर के गर्ने ? के अड्किएको अनौ समातेर ०७४ माघसम्म उभिइरहने ? जवाफ दिने जिम्मेवारी सत्तारुढ एमालेकै नेताहरुको काँधमा छ ।

साभारः अनलाइन खबर