सुर्खेत, जेष्ठ २७ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक सुकुम्वासी नहुने वताउनुभएको छ । राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको ज्ञापन पत्र वुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भुमिसंवन्धि सवै खाले समस्या सामाधान गर्न सरकारले शक्तिशाली भुमि आयोग गठन गर्ने वताउनुभयो ।
सुकुम्वासी, ऐलानी, वाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनवेच गरिएका जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या सामाधानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको जानकारी दिदै मुख्यमन्त्री शाहीले गास, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारले सवै नागरिकलाई वस्ने वास र खाने गासको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका सवै नागरिकको आफ्नै सुरक्षित घर हुन्छ भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो सरकारले एकिकृत वस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउदैछ, सवै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रवाट सारेर सुरक्षित ठाउँमा वसोवासको व्यवस्था हुन्छ ।
सरकारी निकायले भुमिहिनको समस्या सामाधानका लागि ढिलासुस्ती, लापरवाही र वेवास्ता गरिरहेको भन्दै समस्या सामाधानका लागि भुमिअधिकार मञ्चले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई भुमिहिन नागरिकको समस्या सामाधानका लागि मञ्चले ९ वुदे सुझाव पत्र समेत वुझाएको छ ।
Milan Shrestha । २७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १०:०६ बजे