शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य सन्तोषजनक रुपमा गर्न नसकेको संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
द्वन्द्व प्रभावित तीनवटा जिल्लाको हालै अनुगमन गरी फर्केपछि मंगलबार बसेको समितिको बैठकले पुनर्निर्माणको ३० प्रतिशत काम पनि पूरा नभएको बताएको थियो।
तर पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सरकारी बेवास्ताकै कारण लक्ष्य अनुरुप काम गर्न नसकिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।
द्वन्द्वबाट बढी प्रभावित जिल्लाहरु रुकुम, जुम्ला र अछाम पुगेर फर्केको समितिको टोलीले पुनर्निर्माण मन्त्रालयको काम निकै कमजोर भएको बताएको छ।
अनियमितता
समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठका अनुसार द्वन्द्व प्रभावित अधिकांश स्थानहरुमा निर्माण काम भएकै छैन र भएका कामहरु पनि कम गुणस्तरका छन्।
उनले भने, “अछाममा ४८ वटा पुलिस चौकी भत्किएकोमा चारवटा मात्र निर्माण भएको छ, जुम्लाको सिंजा क्षेत्रमा गत वर्ष मात्र बनाइएको प्रहरी चौकी पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भइसकेको छ, जिल्लामा धेरै अनियमितता भएको देखिन्छ, यो यो अनियमितता भएको छ भनेर तथ्य लिएर हामी आएका छौं, त्यसलाई हामीले हरेक व्यक्तिगत युनिटलाई कारवाही गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं।”
२०५२ देखि ६३ सालसम्मको द्वन्द्व कालमा क्षतिग्रस्त बनेका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न र दिगो शान्ति स्थापनार्थ काम गर्न भन्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन गरिएको थियो।
नतिजा
तर गठन भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको पुनर्निर्माणमन्त्री एकनाथ ढकालले समितिको बैठकमा बताए।
उनले भने, “आजभन्दा ९ वर्षअघि हामीले पुनर्निर्माणमा २५ अर्ब आवश्यक पर्ने भनी बजेट मागेका थियौँ तर अहिलेसम्म ९ अर्बमात्र निकासा भएको छ भने कसरी शतप्रतिशत नतिजाको आशा राख्न सक्छौँ?”
सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अब चाल्नुपर्ने कदमहरुको बारे सिफारिस गर्न सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यको संयोजकत्वमा सांसदहरु हितराज पाण्डे र कृष्ण छन्त्याल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ।
उक्त कार्यदललाई अर्को हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
Prawash Kumar Shakya । २६ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०६:५० बजे