यातायात व्यवस्था विभागले पाँच वर्षमा देशभरका सवारी साधनमा उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट राख्न डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता गरेको छ। डेकाटुर टाइगरसँग ३८७.५० लाख अमेरिकन डलर र १३ प्रतिशत भ्याट गरी करिब ४३० लाख अमेरिकन डलरमा काम सम्पन्न हुने गरी मे ३० मा सम्झौता भएको उनले बताए। यसको प्रयोगबाट सवारी साधनले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर दाखिला गरे नगरेको थाहा हुने र चोरीका सवारी साधन प्रयोगमा अन्त्य आउनेछ। त्यस्तै एउटै नम्बर प्लेटमा अलग–अलग सवारी साधन प्रयोग हुने कार्य पुर्ण रुपमा बन्द हुनेगरी ‘सिंगल स्क्रोल लक’ प्रणाली रहने श्रेष्ठले बताए।
यातायात व्यवस्था विभागले पाँच वर्षमा देशभरका सवारी साधनमा उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट राख्न डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार मे ३० मा बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो। विभागले सम्झौता भएसँगै ३ महिनाभित्र सवारी साधनमा उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट परीक्षण गर्ने तयारी गरेको श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
डेकाटुर टाइगरसँग ३८७.५० लाख अमेरिकन डलर र १३ प्रतिशत भ्याट गरी करिब ४३० लाख अमेरिकन डलरमा काम सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको उनले बताए। विभागले छनौट गरेको कम्पनी टेन्डर आवेदन दिने सबै कम्पनीभन्दा सस्तो भने होइन।
चिनियाँ र नेदरल्याण्डको संयूक्त कम्पनी पिंगागोरजेकेजी जेभी कन्सोर्टियमले २९० लाख अमेरिकी डलरमा काम गर्ने गरी आवेदन दिएको थियो। तर विभागले त्यो भन्दा १०० लाख अमेरिकन डलर बढी रकममा काम गर्छु भनी आवेदन दिने कम्पनीलाई छनौट गरेको हो। उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट खरिदका लागि आवेदन फारम २४ वटाले विभागबाट लगे पनि ४ वटा कम्पनीले मात्र अन्तिम आवेदन थिए।
सेल्पास एसएएस फ्रान्सले ४२० लाख अमेरिकी डलर, डेकाटुर टाइगर कर्पोरेसन बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीले ४०५ लाख अमेरिकी डलर, कम्प्युटर सर्भिसेज लिमिटेड बंगलादेशले ३८० लाख अमेरिकी डलरमा काम गर्ने गरी आवेदन दिएका थिए।
आवेदन भर्नेहरु मध्येबाट विभागले प्राविधिक पक्ष समेत हेरेर डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता गरेको उनको तर्क छ। टेन्डर मूल्यांकन रकममात्र सीमित नहुने हुदाँ छनौट भएको कम्पनीभन्दा अन्य कम्पनीको रकम बढी भए पनि यो कम्पनी नै योग्य देखिएको श्रेष्ठले बताए।
विभागले कम्पनीसँग सम्झौता भएसँगै यातायात व्यवस्था विभागमा डेकाटु टाइगरलाई अफिस राख्न दिने भएको छ। कम्पनीले सामान आयातको प्रक्रिया थालिसकेको र छिटै काम सुरु गर्ने जानकारी विभागलाई गराएको श्रेष्ठले बताए।
यस अघि विभागले आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा नै परिक्षण गर्ने गरी काम गर्ने बताउँदै आए पनि विभिन्न प्राविधिक समस्याले केही महिना ढिलो हुने भएको श्रेष्ठले बताए। २ माहिना जति सार्वजनिक लेखा समितिको स्थगन गर्ने निर्देशन र मूल्यांकन अवधीसमेत लामो हुँदा भनेकै समयमा लागू गर्न भने नसकेको उनको भनाई छ।
कर छलेर प्रयोगमा आइरहेका सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँचमा मात्रै थाहा हुने अहिलेको प्रणाली इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आएपछि अन्त्य हुने विभागको ठहर छ। त्यस्तै एउटै नम्बर प्लेटमा अलग–अलग सवारी साधन प्रयोग हुने कार्य बन्द हुने गरी ‘सिंगल स्क्रोल लक’ प्रणाली रहने श्रेष्ठले बताए।
‘सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गरिसकेपछि पुन ५ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्नु नपर्ने र परिवर्तन गर्नु परेमा प्लेट कसेको लक नै काट्नु पर्ने हुन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘सवारी साधन दुर्घटनामा परेर टुटफुट भएमा मात्र प्लेट परिर्वतन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
सवारी साधनको अगाडि र पछाडि, दुई ठाउँमा नम्बर–प्लेट रहने छ। नम्बर–प्लेटको सँगसँगै सवारी साधन ‘आरएफआईडी स्टिकर’ टाँसिएको हुन्छ। स्टिकर एक पटक टाँसेपछि पुनः टाँस्न नमिल्ने उनले बताए। आरएफआईडी भनेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेशन डिभाइस’ हो।
सवारी साधनमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयनका लागि आरएफआईडी स्टेशन आवश्यक पर्ने श्रेष्ठले बताए। त्यसका लागि विभागले उपत्यका छिर्ने पाँच वटा नाका र उपत्यका बाहिर पनि मुख्य नाकामा आरएफआइडी स्टेशन रहने छ।
यसको माध्यमबाट सवारी साधन परीक्षणका लागि विभाग, कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले ‘ह्याण्ड होल्ड रिडर रिमोट’ प्रयोग गर्न सक्ने उनले बताए। रिमोटलाई सवारी साधनमा प्रयोग भएको स्टिकरमा छुनासाथ सवारी साधनको सबै विवरण थाहा हुने श्रेष्ठको भनाई छ।
यसैको माध्यमबाट सवारी साधनको गतिविधि थाहा हुने उनले बताए। यस प्रविधिको प्रयोगबाट ‘विभिन्न नाकामा प्रहरीले फाइलमा नम्बर टिपोट गरी कुन सवारी साधन कहाँ गएको र कहाँबाट उपत्यका प्रवेश गरेको लगायतका विवरण कार्यालयमा बसेर थाहा हुन्छ’ श्रेष्ठले भने ‘यसको प्रयोग भएपछि प्राविधिक रूपमा दक्ष कर्मचारीे आवश्यक पर्दछ।’
विभागले उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट राख्न लाग्ने रकम भने सेवाग्राहीसँग नै असुल्ने छ। जसको लागि मोटरसाइकल लगायत साना सवारी साधनलाई १५ सय र ठूला गाडीलाई ३ हजार रुपैयाँसम्म रकम लाग्ने छ।
के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उच्च सुरक्षायुक्त सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट हो। जसमा माइक्रो चिप अथवा आरएफआइडीमार्फत सवारी साधनको सम्पुर्ण विवरण परीक्षण गर्न सकिन्छ।
यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने ‘भेइकल लाइसेन्स प्लेट’ भनिन्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले उच्च सेक्युरिटी नम्बर राखिने हुँदा इम्बोस्ड प्लेट भन्ने गरिएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए।
विभागले उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएपछि सवारी साधन चोरीको अन्त्य हुने र राजश्व नतिर्ने सवारी साधनलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सकिने जनाएको छ।
सेवाग्राहीलाई के फाइदा हुन्छ?
यो प्रविधिको नम्बर प्लेट प्रयोग भइसकेपछि सवारी साधन कहाँ बनेको, कसको सवारी साधन हो, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, कुन ठाउँको कहाँ पुगेको छ, जस्ता सबै तथ्य यातायात व्यवस्था विभाग कार्यलय अथवा ट्राफिक कक्षमा बसेर थाहा पाउन सकिने विभागका प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
यसको प्रयोगबाट सवारी साधनले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर दाखिला गरे नगरेको थाहा हुने र चोरीका सवारी साधन प्रयोगमा अन्त्य आउनेछ। ‘यसको प्रयोग सँगसँगै सवारी साधनले राजस्व छली गरेर सवारी साधनको प्रयोग गर्न सक्दैन’ उनले भने।
कर छलेर निर्वाध रूपमा प्रयोगमा आइरहेका सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँचमा मात्रै थाहा हुने अहिलेको प्रणाली इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोगपछि अन्त्य हुने विभागको ठहर छ। त्यस्तै एउटै नम्बर प्लेटमा अलग–अलग सवारी साधन प्रयोग हुने कार्य पुर्ण रुपमा बन्द हुनेगरी ‘सिंगल स्क्रोल लक’ प्रणाली रहने श्रेष्ठले बताए।
साभारः सेतोपाटी अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । २८ जेष्ठ २०७३, शुक्रबार १७:०९ बजे