नेपाल र चीनले व्यापारिक तवरमा इन्धन खरिदसम्बन्धी सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्याउन छलफल थप अघि बढाउन दुवै देशले सहमति जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको बेइजिंग बसाइ बुधबार सकिएलगत्तै जारी संयुक्त वक्तव्यमा सम्बन्धित निकायहरुलाई इन्धनको मूल्य, आपूर्ति लगायतका प्राविधिक पक्षमा छलफल अघि बढाउने भनिएको छ।
तर इन्धन सम्झौता कहिलेसम्म गर्ने भन्नेबारे कुनै निश्चित समयसीमा भने तोकिएको छैन।
घरेलु दबाब
भारतीय सीमा नाकामा हालैको अवरोधपछि चीनसंग इन्धन खरिद सम्झौता गर्न सरकारमाथि तीव्र घरेलु दबाब थियो।
तर सम्झौताका लागि पर्याप्त तयारी नपुगेको प्रष्ट देखिएपनि त्यस्ता दबाबबीच इन्धन खरिदसम्बन्धमा रित्तै हात घर फर्कन जोखिमपूर्ण हुने आकलनमा ओली सुरुदेखि नै रहेको प्रतीत हुन्छ।
शायद त्यसैले पनि हुनसक्छ, यो संयुक्त वक्तव्यमा इन्धनको व्यापारिक खरिदको सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्याउने भन्ने भाषा प्रयोग गरियो जुन मूलत: नौलो होइन किनकी गत अक्टोबरमा चीनसंग गरिएको समझदारीपत्रले नै खरिदसम्बन्धी सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ।
तथापि, दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमै उक्त विषय पर्दा त्यसले कार्यान्वयन सुनिश्चित गरेको ठान्ने पनि प्रशस्तै छन्।
सुपुर्दगी
१५ बुंदे संयुक्त वक्तव्यमा तेल भण्डारण स्थल निर्माणमा चिनियां सहयोगदेखि लिएर सुपुर्दगी सन्धिका लागि दुई पक्षीय छलफल प्रारम्भ गर्नेसम्मका विषय पनि परेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यका अनुसार नेपाली पक्षले ४ सय ३४ मेगावट क्षमताको अरुण किमाथांका जलविद्युत आयोजना र रसुवागढी केरुंगसम्म जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिन चीन सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ।
यसैगरी सीमा नाकासम्म केही वर्षमै आउने भनिएको चिनियां रेललाई लक्षित गर्दै नेपालले प्रस्तावित रुसुवागढी-काठमाण्डू र काठमाण्डू-पोखरा-लुम्बनी रेल योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको छ।
चेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्यदूतावास खोल्नेदेखि लिएर नेपाली विद्यार्थीलाई दिइंदै आइएको तालिम र अध्ययन अवसरहरु वृद्धि गर्न चिनियां पक्ष राजी भएको छ।
साथै ३२ हजार थान सौर्य उर्जा उत्पादन प्रणाली उपलब्ध गराउन सहमत चीनले नेपालमा पुनर्निर्माणका लागि दिएको ३ अर्ब चिनियां मुद्राबराबरको अनुदान सहायताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
भूकम्पपछि अवरुद्ध तातोपानी नाका खोल्ने, नखोल्ने विषयमा संयुक्त वक्तव्य प्रष्ट नभएपनि अरनिको राजमार्ग मर्मत तथा खुला गर्ने योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियां पक्ष राजी भएको उल्लेख छ।
अन्य व्यापारिक नाका खोल्ने सकिने सम्भावनाको खोजी गर्न पनि नेपाल र चीन सहमत भएका छन्।
साभारः विविसी नेपाली
Milan Shrestha । १० चैत्र २०७२, बुधबार १६:५२ बजे