९ भाद्र, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आज देखि डिजिटल प्रविधी द्वारा बैठक प्रणाली अवलम्वन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य सहित आजदेखि पेपरलेस मन्त्रीपरिषद वैठक शुरु गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।प्रवक्ता केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रालयहरुमा अव विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागु गर्नुका साथै कार्यालय संचालनमा पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिने बताउनुभयो ।
सरकारका कामकारवाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई-गभर्नेन्स) को अवधारणा लागु गर्न लागेको उहाँको भनाई छ ।
आज सम्पन्न मन्त्रीपरिषद वैठकले निम्न निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा भुमि व्यवस्था एवं कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
निर्णय नं १
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिब र २ जना बिज्ञहरु सम्मिलित संगठन तथा ब्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सचिब समितिको सदस्य सचिव रहने ।
निर्णय नं २
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश बिपद ब्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने ।
निर्णय नं.३
बिकास निर्माण र सेवा प्रबाहलाई प्रभाबकारी बनाउन प्रदेश स्थित सबै जिल्लामा सबै मन्त्रालयका एकिकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने ।
निर्णय नं. ४
भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्देशिका, २०७५ स्विकृत गर्ने ।
निर्णय नं.५
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद बिधेयक, २०७५ लाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने ।
निर्णय नं.६
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश शिक्षा बिधेयक, २०७५ लाई शैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने ।
निर्णय नं.७
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश स्वास्थ्य बिधेयक, २०७५ लाई शैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने ।
Milan Shrestha । ९ भाद्र २०७५, शनिबार १५:०० बजे