२७ भाद्र सुर्खेत
अधिकांश सांसद र मन्त्रीहरु प्रदेश छाडेर काठमाडौं लागेपछि कर्णालीमा प्रदेश संसदको बैठक एक महिनादेखि ठप्प छ । सांसद र मन्त्रीहरु काठमाडौंमै अल्झिएपछि स्थगित भएको एक महिना बित्दा पनि संसद बैठक बस्न नसकेको हो । यसले कानुन निर्माणको गति रोकिएको छ भने महत्वपूर्ण विधेयक पनि अलपत्र परेका छन् ।
तत्कालिन एमाले–माओवादीको एकतापछि कर्णालीमा प्रदेश र जिल्ला तहमा नेकपाको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । यसको असर प्रदेश संसदमा पनि देखिएको हो ।
पार्टीको नेतृत्व हात पार्न र आफ्नो अनुकुलको नेतृत्व चयनमा लबिङ गर्न भन्दै नेकपाका अधिकांश सांसदहरु काठमाडौं पुगेका हुन् । सभामुख राजबहादुर शाहीदेखि अधिकांश सांसदहरु अहिले काठमाडौँमै छन् । गत साउन २५ गतेदेखि संसद बैठक स्थगित छ ।
मन्त्री पनि काठमाडौँमा
यस्तै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल पनि काठमाडौंमै छन् ।
उनीहरु कर्णालीको विकास योजना बनाउन गठित विज्ञ समूहको बैठकमा सहभागि हुन काठमाण्डौं लागेका हुन् । मुख्यमन्त्री, केही मन्त्री र बहुमत सांसदहरु काठमाडौँमै अल्झिएपछि हिजोआज वीरेन्द्रनगरमा औपचारिक कार्यक्रमका लागि अतिथि पाउनसमेत मुस्किल भएको हो ।
अहिले मुस्किलले एक दर्जन सांसद पनि वीरेन्द्रनगरमा भेटिँदैनन् । संघीयताको मर्मविपरित मन्त्री र सांसदहरुले काठमाडौंलाई नै महत्व दिन थालेपछि प्रदेशमा सरकार र संसदहीनताको अवस्था आएको भन्दै कर्णालीवासी निराश बनेका हुन् ।
लामो समयसम्म संसद बैठक नबसेको र तत्काल बस्ने कुनै संकेत नपाएपछि कांग्रेसका सांसद पनि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर छाडेर जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र काठमाडौँतर्फ हानिएका छन् ।
यसले कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद बैठक नै अनिश्चित बनेको हो । संसद बैठक अनिश्चित हुँदा प्रदेश सरकारले तयार पारेका विधेयकहरु संसदमा टेबुल हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले आधा दर्जन विधेयक संसदमा दर्ताका लागि तयार पारेको छ । यस्तै पाँच वटा विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएका छन् । तर सांसदहरुलाई प्रदेश भन्दा काठमाण्डौं नै प्यारो बनेपछि संसदसँगै समितिहरु पनि निष्कृय बन्न पुगेका हुन् ।
पार्टीको प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व चयन नहुँदासम्म नेकपाका सांसदहरु काठमाण्डौंबाट फिर्ता हुने छाँटकाँट छैन । संसद बैठक सुरु गर्नुको साटो सत्तारुढ सांसदहरु नै काठमाडौंमा भुलेपछि आफूहरु पनि फुर्सदको समय सदुपयोग गर्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा भेटघाटमा जुटेको कांग्रेसका सांसदले बताएका छन् ।
प्रदेश संसदका सचिव दिनेश भट््टले भने, ‘दुई वटा विधेयक संचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन्, पाँच वटा विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । संसद बैठक कहिले सुरु हुने भन्ने अझैं टुंगो लागेको छैन ।’ गठन भएको लामो समयसम्म पनि संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन भएका छैनन् ।
बैठक नै नबसेपछि समितिमा छलफलका लागि पुगेका पाँच वटा विधेयकहरु पनि अड्किएका हुन् । प्रदेश संसदले हालसम्म विभिन्न १३ वटा विधेयक पारित गरेको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले भने,‘बैठक बस्ने मिति टुंगो लागेको छैन, म काठमाण्डौंमै छु । अब सरकारले काम दियो भने बैठक बस्छ, म पनि दुईचार दिनमा सुर्खेत फर्किन्छु ।’
अधिकांश सांसदहरु काठमाण्डौंमा रहेकाले पनि संसद बैठकको मिति टुंगो नलाग्नुको एउटा कारण भएको सभामुख शाहीको भनाइ छ । यद्यपी उनले सरकारले विजनेश नदिएकाले बैठक सुरु नगरिएको दाबी गरे ।
‘संघीयताको मर्ममा प्रहार’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बहुमतको नाममा संसदलाई निष्कृय बनाइएको आरोप लगाए । उनले भने,‘हामीले पहिले नै मिति तोकेर मात्र बैठक स्थगित गरौं भनेका थियौं, तर नेकपाका साथीहरुले मान्नु भएन । कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा संसदलाई गतिहीन बनाइएको छ, यसले राम्रो सन्देश पटक्कै दिएन ।’
आफू लामो समयसम्म सुर्खेतमा रहँदा पनि बैठक बस्ने संकेत नदेखिएपछि काठमाडौं लागेको शाहीले बताए ।
‘समितिमा नेतृत्व चयन हुन सकेका छैनन्, यसले पनि कानुन निर्माणमा अवरोध गरेको छ’ शाहीले भने, ‘नेकपाले आजसम्म दलको नेता नै छान्न सकेको छैन, सत्तारुढ दलले यसमा बढी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्यो । उहाँहरुको व्यवहारले प्रदेश संसदले काम गर्नै पाएन, यसले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।’
उनले कर्णालीमा प्रदेश सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
अन्नपुर्ण पोष्टबाट
Milan Shrestha । २७ भाद्र २०७५, बुधबार १२:४३ बजे