सुर्खेत, भाद्र ३१ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले पाँच वर्ष भित्रै जनतालाई सामाजिक न्यायको अनुभुति हने गरि काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा आज सुर्खेतमा भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा वोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुको कार्यसम्पादन जनताले न्यायको अनुभुति गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउनु भएको हो ।
पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्चहरुले गर्ने न्यायका कारण सिंगो व्यवस्थाका विरुद्ध जनमत बनेको उदाहरण दिदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको बलीदानीवाट प्राप्त सरकारले जनमुखी न्याय दिनुपर्नेमा जोड गर्नुभयो । ‘तपाईहरुको काँधमा ऐतिहाँसीक जिम्मेवारी आएको छ ।’ स्थानीय तहका न्यायीक समितिका पदाधिकारीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो – ‘तपाईहरु अरुको भर नपर्नुस, जनतावाट सिक्नुस र जनतालाई न्याय हुनेगरि काम गर्नुस ।’
‘तपाईहरु अरुको भर नपर्नुस, जनतावाट सिक्नुस र जनतालाई न्याय हुनेगरि काम गर्नुस ।’मुख्यमन्त्री शाही
न्याय सम्पादनमा त्रुटी भएमा सामाजिक द्वन्द निम्तीन सक्ने बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको विचमा रहेका अन्तरविरोधहरुको समाधान गरेर जनतालाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
जनशैली अवलम्वन गर्ने जनप्रतिनिधि मात्रै जनप्रिय हुने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बाजागाजा, तामझाम र फुलमालाको माग नगर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘जनताले जे खान्छ त्यही खानुस, जनताले जे लाउछ त्यही लाउनुस, जनता र प्रतिनिधिको दुरी बढ्न नदिनुस’– उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकारको आपसि सम्वन्धको विकास गर्न प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक राखिएको बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सम्वन्ध एकअर्काको परिपुरक हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो –‘प्रदेश सरकार ठुलो र स्थानीय सरकार सानो भन्ने होईन दुवै तहका सरकार मिलेर पाँच वर्ष भित्र जनतालाई सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको अनुभुति गराउन जरुरी छ ।’
‘अहिले धेरैले गाँउमा सिंहदरवार आएको चर्चा गर्छन, सिंहदरवार भित्रको जनविरोधी रवैया गाँउमा आउन दिनुहुन्न ।’मन्त्री ज्वाला
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गाँउमा सिंहदरवार होईन जनसरकार आएको बताउदै जनसरकारको अनुभुति जनताले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो–‘अहिले धेरैले गाँउमा सिंहदरवार आएको चर्चा गर्छन, सिंहदरवार भित्रको जनविरोधी रवैया गाँउमा आउन दिनुहुन्न ।’
यसैगरि कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले आफनो न्यायका लागि अड्डा अदालतको ढोकामा पुग्न डराउने दिदीवहीनीको हातमा अहिले आफैले फैसला गनुपर्ने जिम्मेवारी आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भुमिव्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिको नेतृत्वमा महिला हुनु भनेको महिला आन्दोलनको उपलब्धी भएको बताउँदै मन्त्री केसीले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई महिला मुक्ति आन्दोलनसंग पनि जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सुर्खेतका ९ वटै स्थानिय तहका न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
Milan Shrestha । ३१ भाद्र २०७५, आईतवार १४:५४ बजे