मोर्चाआबद्ध एवं गठबन्धनको मुख्य घटक दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल गठबन्धनसँग वार्ता गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। उसको पक्षमा अन्य आदिवासी जनजाति पृष्ठभूमिका दल पनि छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार मधेसी मोर्चामा आबद्ध सातै दलका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको पत्रले संघीय गठबन्धनमा विवाद चुलिएको छ।

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मोर्चालाई सरकारले वार्ताका लागि बोलाउनु सकारात्मक भएको बताउँछन्।

‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको मधेस आन्दोलनमा पाँच दर्जनभन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरेका छन्,’ त्रिपाठीले नागरिकसँग भने, ‘सो आन्दोलनमा १३ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मोर्चासँग सरकारले वार्ताका लागि बोलाउनुलाई अन्यथा रुपमा लिन हुँदैन।’

सरकारले वार्ताका लागि पत्र पठाए पनि वार्ताको वातावरण नबनाएको उनको भनाइ छ। वार्ताका लागि आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार र पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा तथा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मोर्चाको अडान रहेको त्रिपाठीले जनाए।

मधेसी मोर्चासँग सरकारले वार्ता गर्न चाहनुलाई सकारात्मक रुपमा व्याख्या गर्नेमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो अग्रस्थानमा छन्। उनले मधेसी मोर्चाको आडमा संघीय गठबन्धन निर्माण भएको भन्दै लामो इतिहास भएको मोर्चासँग सरकारले वार्ता गर्न खोज्नुलाई कसैले पनि आपत्ति मान्न नहुने महतोको तर्क छ।

प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका नाममा पत्र पठाएर संघीय गठबन्धनलाई फुटाउन खोजेको भन्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आपत्ति जनाएको प्रति लक्ष्य गर्दै महतोले उपेन्द्र यादवको हिम्मत भए मधेसी मोर्चाको अस्तित्व नभएको भन्न सक्नुपर्ने बताए। ‘सरकारसँग मधेसी मोर्चाले ३६ पटक वार्ता गरिसकेको छ, मधेसी मोर्चाकै जगमा संघीय गठबन्धन निर्माण भएको हो,’ महतोले भने, ‘अहिले सरकारले मोर्चाका नाममा पत्र पठाउँदा कसैलाई आपत्ति हुन्छ भने उसले मोर्चा छैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ।’

सरकारले वार्तामा मोर्चालाई बोलाउने कि गठबन्धनलाई भन्ने विषयमा गठबन्धन स्पष्ट दुई धारमा विभाजित बनेको हो।

पछिल्लो पत्रलाई फोरम नेपालले भने मधेसी र जनजातिबीच फुट ल्याउन सरकारले चलखेल गरेको आरोप लगाएको छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले सरकारले मधेसी मोर्चाका नाममा पत्र पठाएर गठबन्धनलाई फुटाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले गठबन्धनले आन्दोलन गरेको भन्दै गठबन्धनभित्रै मधेसी मोर्चा सहभागी भएकाले सरकारले वार्ता गर्न चाहेको भए गठबन्धनका नाममा पत्र पठाउनुपर्ने बताए।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्र पठाउँदा गठबन्धनभित्र विवाद भएको थियो। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल गठबन्धनलाई नै वार्तामा बोलाउनुपर्ने पक्षमा छ भने फोरम नेपालबाहेकका मोर्चामा आबद्ध अन्य दल मोर्चालाई वार्तामा बोलाउँदा आपत्ति मान्न नहुने पक्षमा छन्।

फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले गठबन्धनले आन्दोलन गरेको तर प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई मात्र पत्र पठाउनु वार्ता गर्न नचाहनु भएको दाबी गरे। गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरुको माग विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको र सरकारले वार्ता गर्न चाहेको भए गठबन्धनका नाममा पत्र आउनुपर्ने जानकारी गराएको जनाए। सरकार वार्ताप्रति इमानदार भए गठबन्धनमा सहभागी सबै दललाई वार्तामा बोलाउनुपर्ने बताए। वार्ताका नाममा सरकारले नाटक मञ्चन गरेको उनको भनाइ छ।

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रधानमन्त्रीको पत्रबारे कुनै छलफल नभएको उल्लेख गर्दै सार्थक वार्ताका लागि मोर्चा तयार रहेको जनाए। ‘यसअघि पनि सरकारसँग ३६ पटकसम्म वार्ता भएका छन्,’ सोनलले भने, ‘पत्र पठाउने शृंखलाले समस्याको निकास दिँदैन, त्यसका लागि परिणाममुखी वार्ता हुनुपर्छ।’ सरकारले मोर्चाले उठाएका ११ बुँदे मागका विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चाले ६ महिना लामो मधेसकेन्द्रित आन्दोलन गरिसकेको छ। मोर्चाको माग पूरा गर्न भन्दै सरकारले संविधान संशोधन गरिसकेको छ भने मोर्चाकै सहमतिमा सीमाकंन लगायत विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसमेत गठन गरिसकेको छ। तर मधेसी मोर्चाले आफ्नो तर्फबाट संयन्त्रमा रहने प्रतिनिधिको नाम नदिँदा संयन्त्रले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

तमलोपा महामन्त्री सोनलले पहिलो चरणमा मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गरेर गठबन्धनको माग पूरा गर्दा कुनै आपत्ति हुन नहुने जनाए। ‘पहिला मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गरेर अन्य दलका माग पूरा गर्दा पहाडै खस्ने होइन,’ उनले भने, ‘परिणाममुखी वार्ताका लागि मोर्चा तयार छ।’

छ महिना लामो आन्दोलन गर्दासमेत सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरेको भन्दै मधेसी मोर्चा र विभिन्न आदिवासी जनजातिसम्बद्ध संघसंस्थाबीच कार्यगत गरी ‘संघीय गठबन्धन’ निर्माण भएको थियो। सोही गठबन्धनले जेठदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको छ।

मोर्चाको टाउको दुखाइ घाइतेको उपचार

नयाँ संविधानले मधेसका माग नसमेटेको भन्दै मधेसी मोर्चाले गरेको मधेसकेन्द्रित आन्दोलनमा ४७ जनाको मृत्यु भएको थियो। मधेसी मोर्चाका अनुसार सो आन्दोलनमा २ हजारभन्दा बढी घाइते छन्। आन्दोलन सुरु गर्दा मधेसी मोर्चाले सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो। ती माग विषयमा ३६ पटकसम्म सरकार र मोर्चाबीच वार्तासमेत भइसकेको छ। मोर्चाले उठाएका कतिपय माग पूरा भइसकेका छन्। तर मधेसी मोर्चालाई यतिबेला अन्य मागभन्दा पनि घाइतेको उपचार मुख्य चुनौती भएको छ। मोर्चाले उठान गरेका ११ बुँदे मागमा आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्ति र सहिद घोषणा र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने बुँदा छन्। ती मागमा सरकारले सहमति पनि जनाइसकेको छ।

आन्दोलन क्रममा ठूलो संख्यामा घाइते भएका र ती सबै घाइतेको उपचार सरकारले नगरेको मोर्चाले आरोप लगाउने गरेको छ। ‘हामीलाई दिनका दिन अस्पतालको बेडबाट घाइतेको फोन आउँछ,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले भने, ‘राज्यले घाइतेको उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर अहिले पनि घाइते अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेको छ।’ उनका अनुसार यतिबेला घाइतेको उपचार खर्च जुटाउने कुरा चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ।

आन्दोलनमा घाइते २ हजारमध्ये सरकारले हालसम्म १९ जनाको उपचार खर्च मात्र व्यहोरेको सद्भावनाका महासचिव मनिष सुमनले जनाए। ‘२ सय ७२ जनाको त अहिले पनि शरीरका विभिन्न भागमा गोली नै छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुको खर्चको जोहो कसरी गर्ने?’

आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चामा यतिबेला सरकारमा सहभागी छैन। सरकारमा सहभागी नहुनु र आन्दोलनमा होमिँदा मोर्चाको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको स्वंय नेता नै बताउने गरेका छन्। आन्दोलन क्रममा मोर्चा ऋणमा समेत डुबेको छ।

‘आन्दानीको स्रोत नहुनु सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार घाइतेको उपचार नहुनुले मोर्चाप्रतिको जनसमर्थन नै गुम्ने खतरा छ,’ एक नेताले भने, ‘यस्तो बेला अन्य मागभन्दा पनि घाइतेको उपचार मुख्य विषय बन्न पुग्यो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै मधेस आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार जिम्मा अब राज्यको भएको बताएका थिए। अधिकारको आन्दोलनमा सहभागी भई घाइते भएका कुनै दलको नभई राज्यको भएको उनको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले त झुटको खेती गरिरहनुभएको छ,’ सुमनले भने, ‘सरकाले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम भएको छैन।’