संसदीय सुनुवाइ समितिको संरचनासम्बन्धी विवादसमेत हल गर्ने जिम्मा पाएको व्यवस्थापिका संसदको नियमावली मस्यौदा समितिले चार दिनभित्र संसदको नियमावली टुङगो लगाउने सहमति गरेको छ।
पछिल्लोपटक न्यायाधीश नियुक्त
चार पटकसम्म समयावधि थप्दा पनि रुपान्तरित संसदलाई नियमावली दिन नसकेको मस्यौदा समितिको बैठक कांग्रेस महाधिवेशन सकिए लगत्तै बसेको हो।
नियमावली बन्न नसकेका कारण व्यवस्थापिका संसद सुनुवाइ समितिविहीन अवस्थामा छ।
सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरुको सुनुवाइ हुन नसके पछि नियमावली मस्यौदाको काम छिटो सक्न समितिमाथि तीव्र दबाब परेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै न्यापरिषदले गरेको न्यायधीश नियुक्तिको सिफारिस सभामुखले फिर्ता गरी दिएपछि व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको मतभेद सतहमा आएको छ।
नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले भने, “सुनुवाइ समितिको बारेमा राजनीतिक दलहरुलाई पनि छलफल गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेका छौं, यो चार दिनमा हामी नियमावली अध्ययन गर्दै र टुङ्ग्याउदै जाने निर्णय गरेका छौं, उहाँहरुले पनि यो बीचमा निकास निकाल्नु होला।”
असोज २५ मा गठित मस्यौदा समितिलाई प्रारम्भमा एक महिनाको समयावधि दिइएपनि कतिपय प्रावधानमा सहमति नजुट्दा पटक पटक म्याद थपिएको छ।
समितिमा रहेका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रतिनिधिबीच सुनुवाइ समितिमा राख्ने सदस्य संख्याबारे विवाद सुल्झन नसकेपछि नियमावली टुंगिन सकेको छैन।
अडान
क्तिको विवादले उक्त समितिमाथि नियमावलीबारेको विवाद तत्काल टुंग्याउन तीव्र दबाब परिरहेको छ।
नयाँ नियमावली बन्न नसक्दा संसद पुरानै नियमावलीको व्यवस्थाका आधारमा चलिरहेको छ।
नियमावलीको अभावमा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
निर्णय
मस्यौदा निर्माण उपसमितिले १५ सदस्य रहने व्यवस्था सहितको आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको छ।
उक्त प्रस्तावित व्यवस्थालाई सत्तारुढ नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीले समर्थन गरेका छन।
तर कांग्रेस लगायतका सानादलहरु पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्य सुनुवाइ समिति हुनु पर्ने अडानमा छन्।
मस्यौदा समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारी विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भइरहेकाले सहमति जुटने बताउँछन्।
उनले भने, “समितिमा कुन दलको कति सदस्य राख्ने सानादललाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेबारेमा राजनीतिक दलहरुमा नेताहरुका बीचमा कुरा हुन्छ, उपसमितिमा सांसदहरुबीच पनि छलफल हुन्छ, केही परिमार्जन गर्न परे गर्न सकिन्छ।”
समितिमा छलफल भइरहेको नयाँ मस्यौदामा महाअभियोग समिति र संविधान कार्यान्वयन समितिलाई नयाँ समितिका रुपमा प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका संयोजक बिडारीले बताए।
सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्याको टुङ्गो लागे नियमावलीको अरु विषयमा विवाद नरहेको बताइएको छ।
श्रोतः विविसी नेपाली सेवा
Milan Shrestha । ३ चैत्र २०७२, बुधबार १७:३९ बजे