एनसेलबाट कर नअसुल्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश


१२ बैशाख, काठमाडौ . सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट कर असुल्न कार्य रोक्न आज विहिवार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदाललले करको निर्धारण नभए सम्मकालागि दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट कर असुल्ने कार्य रोक्नकालागि अल्पकाली आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यही बैशाख २४ गते सम्मकालागि कर नलिन भन्दै दुबै पक्षलाई छलफलकालागि समेत बोलाएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेलमाथि ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरी सात दिन भित्र तिर्न पत्राचार गरेको थियो । एनसेलले वैशाख ९ गते कर निर्धारण प्रक्रिया ठीक नभएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध एनसेलका तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै ठूला करदातासँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ। अब एनसेल कर प्रकरणमा रिट निवेदक र ठूला करदाता कार्यालयबीच छलफल भएपछि मात्रै कति कर तिर्ने भनेर टुंगो लाग्ने भएको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेको छ। एनसेलले अब १४ अर्ब ३६ करोड मात्र लाभकर बुझाउन बाँकी रहेको जिकिर सर्वोच्च समक्ष लिएको छ।