२२ कार्तिक, कालिकोट । रास्कोट नगरपालिका कालिकोटका प्रमुख काँसीचन्द्र बरालले आफ्नो नगर क्षेत्रमा पानीका मुहानहरु पनि किनबेच चलेको बताउनुभएको छ ।
नगरपालिकाले अध्ययन गर्दा नगर क्षेत्र भित्र १ सय ५३ मुहानहरु रहेको र ति मध्य ६० वटा मुहान जलस्रोत समितिमा दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले मुहान समेत किनबेच चलेको देखेपछि उपभोक्ता समिति मात्रै दर्ता गर्ने मुहान दर्तालाइ रोक्ने काम गरेको प्रमुख वरालको भनाइ छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको योजनामा ४ लाखमा मुहान किनेर १ लाखले योजना बनाउने अवस्था देखिन थालेपछि मुहान किनबेच रोक्नका लागि मुहान नगरपालिकाले मुहान दर्ता रोकेको वताइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले कालिकोट सदरमुकाम मान्ममा आयोजना गरेको खानेपानी सम्बन्धि नीतिगत कार्यशालामा अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरुले मुहान दर्ता र योजना छनौट तथा कार्यान्वयन समस्याको बिषय बनेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
पलाँता गाउँपालिकाका प्रसासकीय प्रमुख राजबहादुर वमले पहिले जिल्ला जलस्रोत समिति बैठक मार्फत मुहान दर्ता र उपभोक्ता समितिलाई प्रमाणपत्र दिने प्रावधान रहेकोमा पछिल्लो समयमा अन्यौलता रहेको बताउनुभयो । पलाँता र शुभकालिकाले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धि कार्यविधि बनाएपनि मुहान दर्ता प्रमाणपत्र दिन सकेका छैनन् ।
खाँडाचक्र नगरपालिका कालिकोटका प्रमुख जसिप्रसाद पाण्डेले उपभोक्ता समितिहरु मर्न नदिनका लागि दर्ता र नविकरण व्यवस्थित गर्न अत्यन्तै जरुरी रहेको भन्दै स्थानीय स्तरबाटै थप अग्रसरता देखाउन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघलाइ अझै सक्रिय हुन सुझाव दिनुभयो ।
मुहान किनबेच चल्ने विषयलाइ गम्भीरताका साथ लिन जरुरी भएतापनि मुहान दर्ता प्रक्रिया रोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ कालिकोटका अध्यक्ष चित्रसिंह गाउँलेको भनाइ छ । आफ्नो जग्गामा मुहान भएकै नाउँमा पानीको एकलौटी हक आफुमै छ भनेर पानी उपभोक्तालाइ पानीबाट बञ्चित हुने गरि नत कसैलाई मुहान बेच्ने हक छ न स्थानीय तहलाई मुहान दर्ता रोक्ने अधिकार छ । अध्यक्ष गाउँलेले बताउनुभयो ।
महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले उपभोक्ता समितिलाई संस्थागत रुपमा दर्ता गरेर बिधि पुर्बक सञ्चालन गर्न मुहान दर्ता अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो । योजनाको दिगोपना र पारदर्शिताको लागि उपभोक्ता संस्थालाई व्यवस्थित गर्नुु अनिवार्य हुने भएकै कारण महासंघ उपभोक्ता अधिकारका लागि अगुवाइ गरिरहेको उहाँको भनाइ थियोे ।
कार्यक्रममा कालिकोट जस्तो बिकट जिल्लामा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट २ लाख भन्दा पनि कम शिर्षकमा बजेट आउने गरेर समस्या बनेको सहभागीहरुको गुनासो थियोे । सो अवसरमा कर्णाली प्रदेश सभा सांसद कुर्मराज शाहीले पहिले पहिले जग्गा दलाली चले जस्तै हाल योजना दलाली चल्न सुरु भएको कारण झ्यालबाट आउने योजनाको प्रभाव खानेपानी क्षेत्रमा पनि परेको बताउनुभयो ।
कालिकोटमा खानेपानी समस्या रहनु हुदैन भन्ने उद्देश्यले आफु आवश्यकताका आधारमा समस्या निराकरण गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा योजना सिफारिस गर्दै आएपनि योजना दलालहरुले प्रदेशका योजना प्रभावित गरेको उहाँको भनाइ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा हाल आएर योजना छनौट र कार्यान्वयनमा सुधार आएको सांसद शाहीले दावी गर्नुभयो ।
Milan Shrestha । २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ११:३० बजे