७ चैत्र, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको अध्यक्षतामा कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद र कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिको संयुक्त वैठकले कोरोना भाइरस कोभिड-१९ लाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने हवाई तथा स्थल मार्गका नाकाहरुमा उच्च सतर्कता अपनाई त्यस्ता नाकाहरुबाट नेपाली नागरिकहरुलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरि लक गर्ने तथा विदेशी नागरिकहरुलाई सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतीले मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था गर्ने र त्यसरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रदेशको क्वारेन्टाईनमा कम्तिमा १४ दिन अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सचेतना सम्वन्धि जनहितका सूचना तथा सामग्रीहरु प्रदेश भित्रका सवै एफ एम रेडियो, टि.भि.च्यानल तथा छापा माध्यमहरुलाई प्रयोग गरी प्रसारण गर्ने गराउने साथै सामाजिक संजाल मार्फत् नियमित रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने तथा तत्काल नेपाली सेनाको सहयोगमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा ६०० वेड र रेडियो नेपालमा ४०० वेड रहने गरि क्वारेन्टाईन स्थापना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले सम्भावित संक्रमणको जाेखिमबाट सुरक्षित रहन २५ जना भन्दा बढिको कुनै पनि जमघट गर्न गराउन रोक लगाउने । कालाबजारी, कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्ने जो सुकैलाई कानून वमोजिम कडा कारवाही गर्ने । सिमा जोडिएका नाकाहरुमा सेनिटाईजर, मास्क, थर्मोमिटर गन लगायतका सामग्रीहरुको सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागी सामुदायीक संघ संस्था लगायतका सवै पक्षको संयुक्त संलग्नतामा स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी, प्रयोगशाला क्षमता विस्तार गर्ने, संक्रमित देखिएमा प्राथमिक उपचारको तत्काल प्रवन्ध गर्ने, अस्पतालहरुको प्रक्षेपण,आईसोलेसन वार्डहरुको तयारी र क्वारेन्टाईन स्थलहरुको तत्काल चयन गर्ने व्यवस्था गर्ने गराउने । सुरक्षा निकायको सतर्कता २४ सै घण्टा रहने व्यवस्था गर्ने गराउने । यातायातका साधनहरु, सवै कार्यालयहरु र सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, नेपाल सरकारका सेवाग्रहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरु विद्युत प्राधिकरण, दूर संचार संस्थान लगायतका कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै राती १० बजे देखि विहान ५ बजे सम्म एम्वुलेन्स सेवा, बारुण यन्त्र, सुरक्षा निकायका सवारी साधनहरु, स्वास्थ्य संस्थाका सवारी साधनहरु, शव वाहन, सरकारी निकायका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन वाहेक अन्य निजि तथा भाडाका सवारी साधनहरुले सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमती लिई मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था मिलाउने । छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका कर्णाली प्रदेशका नागरीकहरुलाई छिटोभन्दा छिटो घर फर्कन अनुरोध गर्ने, फर्किएका नागरिकहरुलाई सिमा नाकावाट यातायात प्रवन्ध गरि क्वारेन्टाईनमा राखेर मात्र घरसम्म पुरयाउने व्यवस्था मिलाउने । तत्काल विपद व्यवस्थापनका लागि ५० करोडको कोष वनाई सोही कोषवाट नियमानुसार खर्च व्यवस्था मिलाउने
निर्णयहरु बैठकले गरेको छ ।
Prawash Kumar Shakya । ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार २१:१८ बजे