छानबिन समितिले बुझायो सिडिओलाई प्रतिवेदन


१४,पुस सुर्खैत । रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बद्रीनाथ गैह्रेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा ढिला सुस्ती भएको विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति पत्रकार र समाचारमा उल्लेखित स्रोतसँग स्पष्टीकरण माग्ने किसिमले बनाएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त समितिले शुक्रबार सिडिओ गैह्रेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

छानबिन समितिले समाचारका विषयमा नागरिक दैनिकका पत्रकार गणेश विशु र पश्चिम नेपाल डट कमका सम्पादक गोविन्द केसीसँग स्पष्टीकरण लिए जसरी सोधपुछ गरेको थियो। पत्रकार विशु र केसीले भने सिडिओ ग्रैह्रेको हर्कत, व्यवहार र चरित्र निरंकुश, अलोकतान्त्रिक र सेवाग्राहीप्रति असंवेदनशील भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिएनन्। उक्त छानबिन समितिले समाचारमा उल्लेखित स्रोतलाई समेत स्पष्टीकरण लिए जसरी सोधपुछ गरेको थियो। छानबिन समितिका संयोजक कमल दाहालले सिडिओ गैह्रेलाई प्रतिवेदन पेस गरेको बताए। ‘हामीले पत्रकार विशु र सम्पादक केसीलाई सोधपुछ गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले जवाफ दिन चाहनु भएन।’ समाचारमा उल्लेख गरिएका वीपिन पुनलाई समेत सोधपुछ गरिएको उनले बताए। ‘समाचारमा उल्लेख भएका स्रोत पुनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आफूले सरल र सहज ढंगले नभइ झन्झटिलो तरिकाले सेवा पाएको बताउनु भएको थियो,’ उनले भने।

रिपब्लिक मिडिया प्रालिको अनलाइन संस्करण नागरिक न्यूज डट कममा कात्तिक २४ गते ‘नागरिकता लिन दिनभरि कुनुपर्छ’ र नागरिक दैनिक पत्रिकामा कात्तिक २८ गते ९शुक्रबार० ‘कर्मचारीको ढिलासुस्तीले सेवाग्राहीलाई समस्या’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। उक्त समाचार पश्चिम नेपाल डट कममा समेत प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि सिडिओले अधिकृतस्तरीय चार सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत कमल दाहालको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अधिकृतस्तरीय र नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रुकुमका एक व्यक्ति छानबिन समितिमा राखिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले भने उक्त छानबिन समितिमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम ढिला सुस्ती हुँदा सेवाग्राहीको समस्या नहटेको भन्दै सेवाग्राहीको गुनासाका आधारमा समाचार प्रकाशित गरिएको थियो। सिडिओको छानबिन समितिप्रति पत्रकारका पेसागत संघसंगठनले पनि सिडिओ गैह्रेको कदमप्रति आपत्ति जनाएका थिए। उक्त छानबिन समितिका संयोजक दाहालले करिब चारदेखि ६ पेजसम्मको प्रतिवेदन बुझाएको बताए।

साभारःपश्चिम नेपाल ।