स्वास्थ्यशिक्षा क्षेत्रमा रहेका बेथितिविरुद्ध आठौंपटक अनशन बसिरहेका डा.गोविन्द केसीको प्रमुख मागमध्येको चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयकलाई संसदमा आइतबार दर्ता गर्न लागिएको स्वास्थ्यमन्त्रीले बताएका छन्।
तर काठमाण्डू उपत्यकामा १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने, एमबीबीएसको सिट संख्या र शुल्क तोक्ने जस्ता विषयमा विधेयक प्रष्ट नभएको भन्दै डा.केसीका सहयोगीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालसालै उक्त विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो।
प्रक्रिया
स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले डा.केसीको मागको पहिलो बुंदामा रहेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकिएको र त्यो आइतबार संसदमा दर्ता गरिने बीबीसीलाई बताए ।
डा.केसीको मुख्य चार मागमध्ये पहिलो बुंदामा चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा थप सुधार गरी संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गराउनुपर्ने रहेको छ।
तर डा.केसीका सहयोगी डाक्टरहरुले बिना संशोधन लैजान लागिएको उक्त विधेयकले उनको माग सम्वोधन नहुने बताएका छन्।
अनशन बस्नु अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको वार्तामा उपस्थित भएका डा.केसीका सहयोगी डाक्टर जीवन क्षेत्रीले भने, “पछिको चरणमा वार्ता कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्न बांकी नै छ। तर अहिले विधेयकको मस्यौदा पनि डा.गोविन्द केसीको चित्त बुझ्नेगरी भएको छैन।”
संसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने डा.केसीको माग आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नरहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री चौधरीले उनीसंग औपचारिक वार्ताको लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग छलफल गर्न बांकी नै रहेको बताए।
स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव बढ्दै गएको डा.केसीको माग बेवास्ता गरेको भन्दै शनिबार डाक्टर, नर्स तथा सर्वसाधारणले जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए।
Prawash Kumar Shakya । २ श्रावण २०७३, आईतवार १०:२९ बजे