प्रधानमन्त्रीले उठाए १९५० को सन्धी पुनवलोकन प्रस्ताव


Kp oli And Modi (5)९ फागुन, नया दिल्ली । नेपाल-भारतबीचको द्विपक्षिय वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १९५० को सन्धी पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले काठमाडौंमा गरेको वाचाअनुसार सबै कुरा द्विपक्षिय वार्तामा राख्नुभयो,’ रिमालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतीय पक्षबाट पनि आफ्ना कुरा प्रष्ट रुपमा आए ।’ दुवैतर्फका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरु संलग्न वार्तामा प्रधानमन्त्रीले कालापानी र सुस्तामा नेपाली भूमी अतिक्रमण भएको प्रसंग पनि उठाएका थिए ।
यसैगरी भारतले विभिन्न स्थानमा बनाएका बाँधले उत्पन्न गरेका समस्याको विषयमा पनि उनले चर्चा गरे । यति मात्रै नभएर भारतले नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरु होल्ड गरेर राखेको विषयमा पनि ओलीले ध्यानाकर्षण गराए ।
‘७ हजार मेगावाट जलविद्युत भारतले होल्ड गरेको छ, त्यसलाई अघि बढाऔं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्दा भारतीय समकक्षी मोदी निकै गम्भीर देखिएका थिए । उनले १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आफूहरु तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको रिमालले जानकारी दिए । त्यसलाई दुई देशबीचको नवगठित प्रबुद्ध व्यक्तिको समुहमा लैजाने विषयमा छलफल भएको छ ।
‘नेपालको संविधानका विषयमा तपाईंबीच केके मिसअन्डरस्ट्न्डिङ छन्, भन्नुस । म आज क्लियर गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्वृत गर्दै रिमालले भने । तर, संविधानको विषयमा भारतीय पक्षबाट कुनै चर्चा नभएको उनको भनाई छ । पछिल्लो संविधान संसोधनपछि नेपालको संविधानप्रति भारतको कुनै असन्तुष्टी बाँकी नरहेको संकेत आफूले पाएको रिमाल बताउछन् । भेटवार्ताप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणलाई भारतले दिएको महत्वप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन् । यस भ्रमणमार्फत नेपालको सार्वभौमसत्तालाई उसले सम्मान दिएको उनले अर्थ्याए ।
शुक्रबार सम्पूर्ण भेटघाटहरु सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग अबेर छलफल गरेका थिए । ‘छिमेकीलाई समान ढंगले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने भारतले महसुस गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
ओलीले शनिबार गरेका भेटवार्ताहरु फलदायि भएको र भ्रमण सफलोन्मुख रहेको निस्कर्ष सुनाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले बताएका छन् । संविधानका विषयमा भारतीय संस्थापनमा रहेका असन्तुष्टीहरु हटेको उनले बताएका थिए ।
सोहि अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दुई देशबीच भएका सातवटा सम्झौताहरुका विषयमा बुझाएका थिए ।
सभार अनलाइन खबर