सुर्खेत, १२ भदौ । न्युनतम् शर्त कार्यसम्पादन तथा मूल्याकनमा फेल भएपछि जिल्ला विकास समिति सुर्खेतको १० प्रतिशत अनुदान कटौती भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले बर्षेनी गर्ने मूल्यांकनमा आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा जिविस सुर्खेत फेल भएको हो । समयमै गर्नुपर्ने कामहरु नगरेको, न्यूनतम बेरुजु फछ्र्यौट गर्न नसकेको, जिविसका कर्मचारी तथा गाविस सचिवहरुले भर्नुपर्ने तथ्यांकहरु नभरेको जस्ता कारणले आवश्यक सूचकहरु पूरा नहुदा जिविस फेल भएको हो । ४६ वटा सूचकको १ सय पूर्णाकमा सुर्खेत जिविसले ६२ अंक प्राप्त गदै ‘ग’ श्रेणीमा परेको छ ।
न्युनतम सर्त कार्यसम्पादन तथा मूल्याकनमा धनकुटा पहिलो, दैलेख र बाँके दोस्रो र प्युठान तेस्रो भएका छन । उत्कृष्ट अंक ल्याउदै यी जिविसहरुले २० प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । जिविसका अधिकृत टंकप्रकाश लामिछाने ‘क’ श्रेणीमा पर्ने जिविसहरुले १५ प्रतिशत र ‘ख’ श्रेणीमा पर्नेले १० प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त गर्छन भने ‘ग’ श्रेणी पर्नेको १० प्रतिशत र ‘घ’ श्रेणीमा पर्ने जिसिवको १५ प्रतिशत अनुदान कटौती हुने बताउनु भयो ।
स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीले आवधिक योजना पास हुनुभन्दा अगाडी नै अडिट भएको, बालमैत्री शासन सम्वन्धी नीति नवन्नु, सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन समयमै नआउनु जस्ता कारणले जिविस फेल भएको वताउनु भयो ।यता नजिता सार्वजनिक कार्यक्रमका सहभागीहरुले भने न्युनत्तम सर्त कार्यसम्पादन तथा मूल्याकनमा जिल्ला फेल हुनु दुखको विषय भएको बताएका छन । उनीहरुले आगामी दिनमा यस्ता गल्ती दोहरिन नदिन समेत कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका यसैवीच जिसिव सुर्खेतले आफ्ना गाविस सचिवसहरुसंग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मी र गाविस हकहित संरक्षण केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायणदेव गिरीवीच आइतवार कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । अव गासिव सचिवहरुले सम्झौता अनुसार आ–आफ्ना गाविसहरुका कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ ।
साभारः राराखबर अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । १२ भाद्र २०७३, आईतवार १६:०३ बजे